भारत निर्माण योजनेवरून न्यायालयाने सीईओंना फटकारले

जळगाव: जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये भारत निर्माण पाणी योजना सुरू झाल्या. मात्र त्यात पाणी व्यवस्थापन संस्थांनी गैरव्यवहार केल्याने पाणी योजना अपूर्णावस्थेत बंद पडल्या. त्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गेल्या सात वर्षात जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी भारत निर्माण पाणी योजनांत झालेल्या गैरव्यवहारांवर काय कारवाई केली? असे विचारत उच्च न्यायालयाने सीईओंना फटकारले आहे. येत्या सोमवारी सीईओ व जिल्हाधिकार्‍यांनाही उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

16 रोजी हजर राहण्याचे आदेश

गेल्या आठ ते दहा वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात सत्तर ते ऐंशी गावांत भारत निर्माण पाणी योजने अंतर्गत पाणी पुरवठ्याची कामे सुरू झाली होती. मात्र या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याने पाणी पुरवठा योजना बंद पडल्या. संबंधित गावांना पाणी मिळालेच नाही. याप्रकरणी विविध ठिकाणी पाणी व्यवस्थापन संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल आहेत. मात्र गैरव्यवहाराच्या रक्कमेची वसुली झालेली नाही. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात अनेक याचिका दाखल झालेल्या आहेत. सर्व याचिका एकत्रित करून उच्च न्यायालयाने जळगाव जिल्हा परिषदेचे सीईओ व जिल्हाधिकार्‍यांनी यांनी सात वर्षात संबंधितांवर काय कारवाई केली याबाबत प्रतिज्ञापत्र 13 मार्चपर्यंत दाखल करावे किंवा 16 मार्चला स्वतः उपस्थित राहून बाजू मांडावी असे आदेश दिले आहेत. हे आदेश जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशासनाला कालच मिळाले.