पोलिस गुप्तचरांचा धक्कादायक अहवाल
युवानेत्यांना शस्त्रांचे प्रशिक्षण दिल्याचाही ठपका
सरकारी अधिकारी, कर्मचार्यांचाही हिंसाचारात सहभाग
भोपाळ : दलित, आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अॅट्रोसिटी)च्या किरकोळ बदलासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात 2 एप्रिलरोजी पुकारण्यात आलेला भारत बंद व त्यादरम्यान घडविण्यात आलेला हिंसाचार हा पूर्वनियोजित होता, असा धक्कादायक अहवाल मध्यप्रदेश पोलिस खात्याच्या गुप्तचरांनी तयार केला आहे. हा हिंसाचार घडविण्यासाठी काही दलित युवानेत्यांना शस्त्रांचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. तसेच, या हिंसाचारात पोलिस, सरकारी अधिकारी व कर्मचारीदेखील सहभागी झाले होते, अशी माहितीही या अहवालात नमूद आहे. या अहलावात नमूद बाबींच्या अनुषंगाने पोलिस खाते या हिंसाचाराचा आता तपास करत आहे.
संघटनांच्या नेत्यांचे अटकसत्र सुरु!
पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, पोलिस गुप्तचरांनी हिंसाचाराची समग्र माहिती गोळा केली आहे. तसेच, ज्या लोकांना अटक करण्यात आली होती, त्यांचीही कसून चौकशी केली जात आहे. त्यांच्या चौकशीतून व गुप्तचरांच्या अहवालातील माहितीतून हा हिंसाचार पूर्वनियोजित असल्याची धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या हाती आली आहे. या अहवालानुसार, ग्वाल्हेर व चंबळ भागात जवळपास तीन डझनपेक्षा जास्त संघटनांनी हिंसाचार करण्याचा प्लॅन केला होता. त्यानुसार, आपल्या कार्यकर्त्यांना लाठ्या व झंडे यांचे वाटप करण्यात आले होते. तसेच, त्यांना हिंसाचाराचे योग्य प्रशिक्षणही देण्यात आले होते. या लोकांचा व्हॉटसअॅप ग्रूप बनवून त्यांना सूचनाही दिल्या जात होत्या. या संघटनांनी ठराविक ठिकाणी हिंसाचारासाठी हे कार्यकर्ते नियुक्त केले होते. त्याचा संपूर्ण तपशील गुप्तचरांनी हस्तगत केला आहे. त्यानुसार, पोलिसांनी काही संघटनांच्या नेत्यांचे अटकसत्रही सुरु केले होते.
हिंसाचारात तरुण, लहान मुलांचा वापर
या हिंसाचाराबाबत अनेक सीसीटीव्ही, व्हिडिओ फूटेजदेखील पोलिस गुप्तचरांच्या हाती लागले असून, हिंसाचार घडविणार्यांची ओळख पटवून त्यांना अटक केली जात आहे, असेच त्यांच्याविरोधात गंभीर स्वरुपाचे गुन्हेदेखील दाखल केले जात आहेत. या हिंसाचारात तरुणवर्ग व लहान मुलांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आल्याची बाबही उघडकीस आली आहे. धक्कादायक बाब अशी, हा हिंसाचार घडविण्यात काही पोलिस कर्मचारी, अधिकारी, सरकारी अधिकारी व कर्मचारीदेखील सहभागी असल्याची बाब दिसून आली आहे. या अधिकार्यांचीदेखील ओळख पटविण्यात येऊन त्यांनाही कायदेशीररीत्या अटक करण्यात येत आहे. भारत बंदचे आंदोलन स्वयंस्फुर्त असल्याचे सांगितले जात असले तरी, हे आंदोलन व हिंसाचाराचा कट हा पूर्वनियोजित असल्याचे स्पष्ट झाल्याने केंद्र व संबंधित राज्यातील भाजप सरकारसमोरील आव्हान निदर्शनास आले आहे.