‘भारत बंद’ला जळगावात संमिश्र प्रतिसाद

विविध संघटनांतर्फे मोर्चे, धरणे, निवेदने

जळगाव : केंद्र शासनाच्या जनसामान्य विरोधी, कामगार विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह विविध मागण्यासाठी आज विविध संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढली, शासकीय कर्मचार्‍यांनी कामकाज बंद ठेवले. दिवसभर आंदोलन, बंद, मोर्चाने शहरासह जिल्हा दणाणला होता. शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचार्‍यांची अनुपस्थिती होती तर अधिकारी मात्र कार्यालयात दिवसभर थांबून होते.

राज्य चतुर्थ श्रेणी कमचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे संप पूकारण्यात आला. सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आली.विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले. अध्यक्ष डी.एम.अडकमोल, सरचिटणीस शेख नूर शेख लाल, रविंद्र वंजारी, सुरेश महाले, कुर्बान तडवी, नवनाथ सदाफुले, मदत काळे, मदन भोई, योगेश अडकमोल, सुनंदा पाटील, लता माळी आदींनी आंदोलनात सहभाग घेतला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुकशुकाट

जिल्हाधिकारी कार्यालयांसह विविध शासकीय कार्यालयात दररोज गजबज असते. आज संपामुळे कर्मचारी, सहभागी अधिकार्‍यांनी आंदोलन केले. कार्यालयात कोणी आले नाही. यामुळे सर्वच शासकीय कार्यालयात आज शुकशुकाट होता. जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे, अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ.नंदकुमार बेडसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वामन कदम, उपजिल्हाधिकारी रविंद्र कदम कार्यालयात होते. अधिकार्‍यांकडे शिपाई नसल्याने होमगार्डची नेमणुक प्रत्येक अधिकार्‍यांकडे होती.

अंगणवाडी सेविकांचा मोर्चा

महाराष्ट्र राज्य ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या जळगाव शाखेतर्फे (आयटक) ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, आशा गटप्रवर्तक, ग्रामीण विकासोन्नती अभियान, सीआरपी व एलएलसीआरपी, शालेय पोषण आहार, बचत गट कर्मचारी, रोजगार सेवक, वीज बँक विमा, बीएसएनएल, सेवानिवृत्ती मील व एस.टी.कामगार, बांधकाम, कामगार या संघटीत असंघटीत कामगारांचा, शेतकरी, शेतमजूर, कवी, साहित्यकांचा विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. कंत्राटी कामगारांना एकवीस हजार वेतन मिळावे, ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना 57 टक्के पगार वाढ व राहणीमान भत्ता द्यावा, अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी थकीत मानधन देण्यात यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. अमृतराव महाजन, जे.एन.बावीस्कर, विरेंद्र पाटील, मिना काटोले, संतोष खरे, किशोर कंडारे, ज्ञानेश्वर पाटील आदींनी नेतृत्व केले.

माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन

शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील सर्व खासगी अनुदानित व विनाअनुदानीत माध्यमिक शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी एकदिवसीय संप पुकारला. दुपारी माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची पतपेढी येथे बैठक घेण्यात आली.बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. त्यानंतर दुपारी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाने 14 मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या संपात जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते. शासनाच्या नव्या नियमाने शिक्षक मोठ्या अडचणीत सापडलेले आहे. शासन शिक्षकांच्या समस्यांबाबत सकारात्मक नसून शिक्षकांनी एकत्र येवून आपल्या हक्कासाठी लढायला पाहिजे, असे एस.डी.भिरुड यांनी सांगितले.

संपाला पाठींबा देत सहकार विभाग कर्मचारी कामावर हजर

शासकीय कर्मचार्‍यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवारी 8 रोजी एकदिवशीय लाक्षणिक देशव्यापी संप पुकारला होता. या संपाला सहकार विभागातील लेखापरीक्षण विभागातील कर्मचार्‍यांनी प्रत्यक्ष संपात सहभागी न होता पाठींबा दिला आहे. संपाला पाठींबा देत सहकार लेखापरीक्षण विभागातील कर्मचारी कामावर हजर होते. महाराष्ट्र शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली आहे.

या कर्जमाफीच्या कामावर परिणाम होऊ नये म्हणून सहकार विभागाचे कर्मचारी कामावर हजर होते. जळगाव सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील लेखा परीक्षण विभागाचे वर्ग तीन आणि चारचे सर्व कर्मचारी कामावर हजर होते. याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.ऑडीटर्स लि.नागपूर, जळगाव शाखेतर्फे जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांना देण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांनी सहकार विभाग लेखापरीक्षण विभागातील कर्मचार्‍यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे कौतुक करत स्वागत केले.

बँकांचे व्यवहार ठप्प

केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन व बँक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स असोसिएशनतर्फे नेहरू चौकातील झोनल कार्यालयाजवळ द्वार सभा झाली. यावेळी निदर्शने करण्यात आली. बहुतांश बँक कर्मचारी संघटना संपात सहभागी न झाल्याने त्या बँकांचे व्यवहार सुरू होते. काही बँका बंद असल्या तरी त्यांचे व्यवहार ठप्प झाले होते.या वेळी देशाची आर्थिक स्थिती व त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रावर होणार्‍या परिणामांविषयी माहिती देण्यात आली. या सोबतच विविध मागण्यांसाठी निदर्शने करण्यात आली. आपल्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जळगाव रोड शाखा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय दरम्यान मोर्चा काढण्यात आला. यात अधिकारी-कर्मचारी सहभागी झाले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातही निदर्शने करण्यात आली. संघटनेचे उपाध्यक्ष मोहन खेवलकर, नितीन जैन, प्रतीक देव, धन:श्याम कुलकर्णी, सौमी जाना, हीना चव्हाण, कमलाकर शिंदे, भगवान जगताप, नितीन रावेरकर, सविता यादव यांच्यासह सभासद, कर्मचारी उपस्थित होते. शहरातील बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या तीन शाखांपैकी मू.जे. महाविद्यालय परिसरातील व बांभोरी येथील शाखेचे अधिकारी, कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. त्या बँकांचे व्यवहार बंद होते.

राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पाळला ‘लक्षवेध दिन’

राज्यातील कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपातील मागण्या ह्या अधिकार्‍यांच्याही जिव्हाळ्याच्या असल्यामुळे त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा म्हणून महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाच्यावतीने आज राज्यभरात लक्षवेध दिन पाळण्यात आला. जळगाव जिल्हा समन्वय समितीच्यावतीने लक्षवेध दिन पाळण्यात आला. यावेळी समितीचे अध्यक्ष गोरक्ष गाडीलकर यांच्या उपस्थितीत अपर जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे यांना महासंघाच्यावतीने मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

नाशिक विभागाचे विभागीय उपाध्यक्ष बाळासाहेब घोरपडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वामन कदम, जळगाव जिल्हा समन्वय समितीचे कोषाध्यक्ष प्रवीण पंडीत, उपाध्यक्ष अनिल भोकरे, स्वाती भिरुड, शिवाजीराव भोईटे, सहचिटणीस प्रशांत पाटील, राजेश देशमुख, प्रसिध्दी पमुख विलास बोडके, सदस्य दिपमाला चौरे, विजय भालेराव, शरद मंडलीक, सुभाष दळवी, माणिक आहेर, अरुण धांडे, कैलास बडगुजर, दिलीप झाल्टे, शरद नारखेडे, सतीश गर्‍हाड, र. न. तडवी, सुभाष पाटील आदि अधिकारी उपस्थित होते.

अशा आहेत मागण्या

प्रशासनाला सादर केलेल्या निवेदनामध्ये 1 नोव्हेंबर, 2005 पासूनची नवीन पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू करावी. वेनतत्रुटीसंबंधीचा बक्षी समितीच्या खंड-2 अहवालाची विनाविलंब अंमलबजावणी करणे, सुधारीत आश्वासित प्रगती योजनेकरीता असलेली रु. 5400/- ग्रेड पेची मर्यादा रद्द करणे. राज्यात केंद्राप्रमाणे 5 दिवसाचा आठवडा करणे, केंद्राप्रमाणेच राज्यातील अधिकार्‍यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करणे. सर्व शासकीय कार्यालयातील रिक्त पदे तत्परतेने भरणे. केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता व अन्य भत्यांबाबत निर्णय घेणे, विभागवार चक्राकार बदली पध्दतीतून महिला अधिकार्‍यांना वगळणे. महिला अधिकारी कर्मचार्‍यांना केंद्राप्रमाणे दोन वर्षाची बालसंगोपण रजा मिळावी. अधिकारी/कर्मचार्‍यांना होणार्‍या मारहाण/दमबाजी संदर्भातील भारतीय दंड विधान, कलम 332, 333 व 353 मध्ये बदल करण्यात येऊ नये, गट-अ अधिकार्‍यांच्या बदल्याही ‘समुपदेशन’ पध्दतीने व्हाव्यात. आदि जिव्हाळ्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांकडे शासनाचे प्रकर्षाने लक्ष वेधण्यासाठी, अधिकारी महासंघाच्यावतीने जिल्हानिहाय सभा घेऊन राज्यभर ‘लक्षवेध’ दिन पाळण्यात आला.