भारत हे बलात्कार्‍यांचेे राष्ट्र!

पाच वर्षांपूर्वी राजधानी दिल्लीत घडलेल्या नृशंस बलात्कार व हत्याकांडप्रकरणात चार नराधमांना फाशीची शिक्षा ठोठावून सर्वोच्च न्यायालयाने आपले उत्तरदायित्व निभावले आहे. द्रुतगती सत्र न्यायालय अन् त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालय यांनी या नराधमांना ठोठावलेली फाशीची शिक्षाच शीर्ष न्यायालयाने कायम ठेवली. परंतु, त्यासाठी वर्षभर पुन्हा सुनावणी घेतली, साक्षी पुरावे तपासले, खालच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे संदर्भ तपासले ते सर्व कायदेशीर चौकटीत बसल्यानेच कनिष्ठ न्यायालयांचा निर्णय कायम ठेवण्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय न्यायपीठाने स्वीकारली. त्यातही तीनपैकी एका न्यायमूर्तींचे नराधमांना फाशी देऊ नये, असे मत होतेच! एकूणच काय ज्योती सिंह या दुर्दैवी विद्यार्थिनीच्या हत्याकांडाचा असा शेवट झाला. या सगळ्या घटनाक्रमांतून भारतात पुन्हा असा प्रसंग कुणावर येऊ नये म्हणून सरकार नावाच्या यंत्रणेने काय उपाययोजना केली? हा प्रश्न उपस्थित झाला तर त्याचे उत्तर नकारात्मकच येते. डिसेंबर 2012मध्ये संपूर्ण देश संतप्त झाला, हळहळला अन् रस्त्यावर उतरून निषेधकर्ता झाला होता. त्यावेळच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्यात. अनेकांनी या दुर्दैवी प्रसंगावर आपली राजकीय पोळीही भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. कठोर कायदे करण्याची भाषा झाली. परंतु, पुढे झाले काय? काहीही नाही. निर्भयाकांड हे सर्वांत क्रूर असे हत्याकांड होते. वैद्यकीय शाखेच्या 23 वर्षीय विद्यार्थिनीवर नराधमांनी केवळ सामूहिक बलात्कारच केला नाही तर तिच्या शरीराचे जंगली श्वापदांनाही लाजवेल असे लचके तोडले. तिच्यावर अत्याचाराची सर्व सीमा या नरपशुंनी ओलांडली होती. देशाच्या इतिहासातील किंबहुना जगाच्या इतिहासातील सर्वात क्रूर असे ते हत्याकांड व सामूहिक बलात्कार प्रकरण ठरले असेल. या प्रकरणानंतर अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी जर त्याचवेळी कठोरात कठोर उपाययोजना केल्या असत्या तर त्यानंतरही घडलेल्या यापेक्षाही भयावह घटना टाळता आल्या असत्या. तथापि, तसे झाले नाही.

सरकार अन् विरोधकांनी निषेधाचे नारे देऊन थंड बसणेच पसंत केले. पोलिसांनी तपास करून प्रकरण न्यायदरबारी टाकून दिले. अन् गोगलगायीच्या गतीने चालणार्या आपल्या न्यायव्यवस्थेने अंतिम निकाल देईपर्यंत तब्बल पाच वर्षे घेतली. पाच वर्षानंतरही आजरोजी आरोपींना फाशी झाली असली तरी सर्व नराधम फासावर लटकविलेले दिसत नाहीत. त्यासाठीही नेमका किती विलंब लागेल, हे सांगता येणारे नाही. निर्भयाकांडानंतर कोपर्डीतही यापेक्षाही भयानक असे नृशंस बलात्कार व हत्याकांडाचे प्रकरण घडले. निर्भयानंतर नरपशुंना जरब बसविणारे पाऊल सरकार नावाच्या यंत्रणेने उचलले असते तर कोपर्डीचा प्रकार घडला नसता. निर्भयावर जे बेतले त्यापेक्षाही भीषण कौर्य कोपर्डीतील त्या विद्यार्थिनीवर बेतले. एवढेच काय, देशात वर्षाकाठी सरासरी 35 हजार अशाप्रकारच्या बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. त्या सर्व पीडितांना अशाच कौर्याला सामोरे जावे लागले. त्याला जबाबदार कोण? आपण अरब राष्ट्र किंवा इतर मुस्लीम राष्ट्रांतील नरपशुंना दिल्या जाणार्‍या शिक्षांबद्दल वाचतो. अंगावर काटे येतील, अशा शिक्षा तिकडे बलात्कार्‍यांना दिल्या जातात. त्यांचे लिंग छाटले जाते. त्यांना भरचौकात फासावर लटकविले जाते, त्यांना दगडाने ठेचून मारले जाते. सर्वाधिक क्रूर अशी जाहीर शिक्षा तिकडे दिली जाते. त्यामुळे बलात्कार करण्याची सोडा मुली किंवा महिलांकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमतही कुणी करत नाही. एवढेच काय आपल्याच महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज बलात्कार्‍यांना कोणत्या शिक्षा देत होते, हा इतिहास पाहिला तरी या शिक्षांची गांभीर्यता आपल्या लक्षात येईल. अंगविच्छेद करणे, त्यांना उंच गडावरून खोल दरीत ढकलून देणे (कडेलोट करणे), डोळे फोडणे, अंगाचे सालटे काढणे यासारख्या अत्यंत नृशंस अशा शिक्षा बलात्कारी नराधमांना जाहीररित्या दिल्या जात होत्या. जेणेकरून अशाप्रकारचा गुन्हा करण्याची हिंमत कुणी करणार नाही. आता तर या उलट चित्र असून, त्याला सत्ताधारी अन् न्यायसंस्था या दोन्ही यंत्रणा जबाबदार आहेत. निर्भयाकांडासारखे सगळ्यात नृशंस कांड घडूनदेखील आरोपींना फाशीची अंतिम शिक्षा ठोठावण्यासाठी पाच वर्षे लागली. इतकी आपल्याकडील न्यायालयीन प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यातही कायदे, नियम इतके कचखाऊ आहेत की, गुन्हा केल्यानंतरही आरोपींना आपण या प्रकरणातून सहिसलामत बाहेर येऊ असे वाटत राहते. त्यामुळे दिल्लीतील निर्भया असो की कोपर्डीतील ती अज्ञात दुर्दैवी मुलगी असो, हजारोंच्या संख्येने मुली अन् स्त्रियांवर अशाप्रकारचे नृशंस संकट कोसळतच आहे.

बलात्काराच्या गुन्ह्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, देशातील व्यवस्थाच किती कमकुवत आहे, याची प्रचिती येते. देशभरात वर्षाकाठी सरासरी 35 हजार बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. 18 ते 30 वयोगटातील तरुणी आणि महिला यांच्यावरील या अत्याचाराची संख्या सरासरी 17 हजार म्हणजे निम्मी आहे. तर उर्वरित अत्याचार हे सहा ते 60 वयोगटातील बालिका ते स्त्रिया अशा वयोगटातील महिलांवर झाले आहेत. म्हणजेच देशात सरासरी 92 बलात्कार दररोज होतात. एकट्या राजधानी नवी दिल्लीत दिवसाकाठी सरासरी 4 बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. पुण्यात वर्षाकाठी हेच प्रमाण 171 इतके आहे. 35 हजार प्रकरणांपैकी पोलिस तपासाअंती 16 हजार प्रकरणांतच आरोपींना शिक्षा होते. म्हणजे, निम्मे आरोपी सुटत आहेत. विशेष धक्कादायक बाब म्हणजे, 35 हजार प्रकरणे दाखल होत असली तरी तेवढीच बलात्काराची प्रकरणे तर पोलिसांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. देशात वर्षाकाठी 32 हजार प्रकरणे ही केवळ लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणाची दाखल होतात. वास्तविक पाहाता, यातील बहुतांश प्रकरणे ही बलात्काराचीच असतात. परंतु, समाजातील स्त्रियांची परिस्थिती, योनीसुचितेबाबत कमालीची दुराग्रही भूमिका आणि इज्जतीची भीती यामुळे अनेक प्रकरणे तर पोलिसांत दाखल न होताच दडपली जातात. प्रत्यक्ष झालेल्या लैंगिक अत्याचारापेक्षाही पोलिस तपास अन् पुढे न्यायालयीन प्रक्रिया इतकी घृणास्पद असते की महिलांना तो प्रकारही दरवेळी होणारा एक बलात्कारच वाटत असतो. बलात्कार काय फक्त शरीरावरच होत असतो असे नाही. शरीराचे घाव अन् जखमा तर भरून येतील; परंतु मनाला झालेल्या जखमा कशा भरून काढता येणार? शिवाय, पीडित मुली, महिलांकडे समाजाचा एवढेच काय स्वतःच्या कुटुंबाचाही पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो. त्यांना सर्वस्व लुटल्यासारखे वाटत राहाते, ती मानसिकतादेखील एक मरणयातनाच असते. मुळात कोणतीही न्यायव्यवस्था, सरकारी यंत्रणा पीडितेच्या भावनांचा विचार करतच नाही. त्यांच्या मानसिक जखमांचा विचार होतच नाही. तिला सावरण्यासाठी कुणीही पुढे येत नाही. त्या लैंगिक अत्याचाराच्या वेदना घेऊन ती जीवनभर जगत असते, त्याचा कुठेच विचार होत नाही. म्हणून बलात्कार रोखण्यासाठी मध्ययुगीन शिक्षांचीच अंमलबजावणी व्हायला हवी, त्याशिवाय या देशातील महिला सुरक्षित होणे अशक्यप्राय आहे.

नाही तर निर्भया झाले, कोपर्डी झाले अन् पुढेही अशाच एक ना अनेक घटना पुढे येत राहतील, हजारोंनी मुली अन् स्त्रियांचे बळी नराधमांच्या वासनेपोटी जात राहतील. स्त्रियांच्या शरीराचा, त्यांच्या भावनांचा सन्मान करण्याची मूळ मानसिकता या देशात जोपर्यंत निर्माण होत नाही, तोपर्यंत तातडीने कायदे अन् न्यायव्यवस्थेची प्रक्रिया बदलली पाहिजेत. बलात्काराच्या बाबतीत तिहेरी न्यायव्यवस्था नकोच; बलात्काराचे प्रकरण द्रुतगती न्यायालयात चालवावे. बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाला तर त्याला जाहीरपणे अंगविच्छेद अन् फाशीचीच शिक्षा ठोठावली जावी, अशाच शिक्षेची अंमलबजावणी व्हायला हवी. नाही तर सत्र न्यायालय, मग् उच्च न्यायालय अन् पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण वर्षानुवर्षे रेंगाळत राहते. त्यानंतरही राष्ट्रपतींकडे दयेचा मार्ग खुला असतो. पुन्हा तेथेही वर्षानुवर्षे प्रकरण रेंगाळत राहते. या काळात शिक्षेअभावीच नराधम नैसर्गिकरित्या मरण्याचा धोका कायम राहतो. न्यायालयीन व्यवस्था अन् कायदेकानून आता बदलले गेलेच पाहिजेत. ज्या देशात स्त्रिया सुरक्षित तोच देश खर्‍या अर्थाने विकसित अन् पुढारलेला. जेथे स्त्रिया सुरक्षित नाहीत तो मागासलेला देश असतो. भारत हा बलात्कार्‍यांचा देश बनला आहे. दिवसाकाठी जर 92 स्त्रिया व मुली बलात्काराच्या शिकार होत असतील तर ती अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे. सत्ता सांभाळणार्‍यांना आणि न्याय देण्याची भूमिका निभावणार्‍यांना त्याची लाज वाटायला पाहिजे!

पुरुषोत्तम सांगळे- 8087861982