भारत हे संविधान राष्ट्र!
शहाबानो खटल्यापासून ते सायराबानो खटल्यापर्यंत आलेला बहुचर्चित मुस्लीम पर्सनल लॉमधील सुधारणांचा विषय आता एका वेगळ्या वळणावर आला आहे. यादरम्यानचे वादप्रतिवाद व जमातवादी राजकारण धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीसमोरील आव्हाने स्पष्ट करते. सरकार व समाज भारतीय घटनेने घालून दिलेल्या नैतिक मूल्यांशी किती बांधील आहे, याचे चित्रही दिसले. यातून आत्मपरीक्षण करून काही बोध घेऊन स्वत:त सुधारणा करवून घेणे आवश्यक आहे की नाही? शहाबानो ते सायराबानो प्रवासातला सर्वांत मोठा प्रश्‍न होता तो हा की, सार्वभौमत्व कोणाचे? शरियतचे की संविधानाचे अर्थात संसदेचे?
नवा कायदा करताना आपण राज्यघटना, सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेचा अधिकार मानणार की नाही? मुस्लीम समाज जर तथाकथित शरियतलाच प्रमाण मानणार असेल आणि ‘शरियतमध्ये हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही’, असे म्हणणार असेल तर आपण संविधानाच्या प्रकाशात चालणार्‍या देशातील समान हक्क असणारे नागरिक म्हणवून घेऊ शकतो का? हा प्रश्‍न आजही अनेकांच्या जिव्हारी लागणारा आहे. अलीकडेच त्रिवार तलाक अर्थात ‘तलाक-ए-बिद्दत’वरील बंदीचे विधेयक लोकसभेत आले. तेव्हा विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, या विधानातून दोन अर्थ निघतात. सरकार शरियतमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, मग प्रश्‍न पडतो की शरियतमधल्या बहुपत्नीत्व किंवा हलालासारख्या अन्याय तरतुदींपासून मुस्लीम महिलांची सुटका कशी होणार? दुसरे असे की, न्यायालयानी बंदी घातल्याशिवाय कायदा करणार नाही, असे सरकारचे धोरण आहे का? कायदे करणारे कायदेमंडळ अर्थात संसद आहे. आजवर विविध धर्मातील कायद्यांत सुधारणा करणारे कायदे संसदेनेच केले. त्या त्या वेळी न्यायालयीन निवाड्यांची वाट पाहिली नाही. हा प्रस्तावित कायदा येताना मात्र संसद व न्यायालयातली चेंडूफेक दिसली. अर्थात, न्यायालयाचे निवाडेही महत्त्वाचे आहेत, पण लोकहिताचे कायदे करताना त्यांना पूर्वअटीचे स्वरूप येता कामा नये. ही सुरुवात आहे. हळूहळू इतरही सुधारणा होतील. आपण सर्वांनी या बदलाच्या पाठी उभे राहून सरकारला बळ दिले पाहिजे न की चुका करून लोकशाहीमध्ये सगळ्या बाबी सर्वसंमतीने घडवणे अपेक्षित आहे. सायराबानो यांच्यासहित इतरांनी ज्या याचिका केल्या त्यात तलाकबरोबर, बहुपत्नीत्व व हलाला या प्रश्‍नांचाही समावेश होता. पण 11 ते 18 मे 2017 दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने स्पष्ट केले की वेळेअभावी हा निवाडा हा फक्त तलाक-ए-बिद्दतपुरता मर्यादित राहील तसेच न्यायालयाने 22 ऑगस्टला असा तलाक असंवैधानिक ठरवून बंदी घातली व सहा महिन्यांत सरकारने कायदा करावा, असे सांगितले.
हे विधेयक 28 डिसेंबरला लोकसभेत मंजूर झाले. ते राज्यसभेतही मंजूर होईल. मात्र, यामुळे मुस्लीम महिलांना किती न्याय मिळाला, यापेक्षा येथे तथाकथित शरियतपेक्षा संसद सार्वभौम असेल, हे गळी उतरवण्यात काही प्रमाणात यश आले. यासंदर्भात खरी कसोटी भविष्यात लागेल. ती वेळ लवकर यावी. शहाबानोच्या वेळी कुतुबमिनारच्या उंचीइतके मुडदे पडले तरी चालेल, पण शरियतमध्ये हस्तक्षेप चालणार नाही किंवा सायराबानोच्या वेळी धर्मशास्त्र चूक म्हटले असले, तरी तिहेरी तलाक हा कायद्याने बरोबर आहे. तो शरियतने दिलेला अधिकार आहे किंवा तोंडी एकतर्फी तलाक हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे. तो मूलभूत धर्मस्वातंत्र्याचा भाग आहे, अशी अरेरावी व दिशाभूल करणार्‍यांना धडा मिळावा, यासाठी हा कायदा राज्यसभेत मंजूर व्हायला हवा. भारत हे घटनेनुसार चालणारे राष्ट्र आहे आणि ते कोणत्याही धर्मग्रंथानुसार चालणार नाही, हा संदेश मुस्लिमांबरोबर हिंदू तसेच इतरांनाही मिळायला हवा.
– जयवंत हाबळे
वरिष्ठ उपसंपादक जनशक्ति, मुंबई
8691929797