भारनियमनामुळे जिल्हा परीषद अंधारात; शासकीय कामे खोळंबली

जळगाव । प्रत्यक्ष निर्माण होणारी वीज आणि वापरली जाणारी वीज याच्यात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येत असल्याने शासनाने भारनियमन (लोड शेडींग) सुरु केले आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागात देखील मोठ्या प्रमाणात भार नियमन सुरु आहे. जिल्ह्यात 9 तास भारनियम सुरु आहे. भारनियमामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त आहे. भारनियमनाचा फटका उद्योग क्षेत्राला तर बसतच आहे. मात्र शासकीय कामकाजाला देखील भारनिमनाचा चांगलाच फटका बसतो आहे. सर्व शासकीय कामे संगणकावर सुरु असतात. मात्र कार्यालयीन वेळेत भारनियमन असल्याने शासकीय कामे खोळंबली असून जनसामान्यांना याचा फटका बसत आहे. भारनियमचा त्रास जाणवू नये यासाठी जिल्हा परिषदेने लाखो रुपये खर्च करुन सौरऊर्जा निर्मिती संच बसविले आहे. मात्र या सौरऊर्जा संचाचा भारनियमन काळात काहीही उपयोग होतांना दिसत नसल्याने कर्मचार्‍यांना काम करतांना अडचण होत आहे.

महावितरणकडून होणार्‍या अपातकालिन भारनियमनामुळे गुरुवारी दुपारी 3 वाजेपासून अंधारात होते़ भारनियमनामुळे वीज सुरु करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या जनरेटरची क्षमता खुपच कमी असल्यामुळे अध्यक्ष व सीईओंच्याच विभागाला वीज देण्यात आली तर इतर विभागातील अधिकार्‍यांसह कर्मचारी अंधारात बसल्याचे चित्र दिसून आले़ दोन्ही इमारतीमध्ये 50 केडब्ल्यू क्षमतेचे जनरेटर बसविण्यात आले आहेत़ परंतु विस्तार पहाता त्यासाठी 250 केडब्लू क्षमतेच्या जनरेटरची आवश्यकता असल्यामुळे फक्त एकच विभाग या जनरेटरवर सुरु ठेवण्यात येते़ सन 1967 मध्ये झेडपीच्या दोन्ही इमारतीमध्ये जनरेटर बसविण्यात आले आहेत. त्यानंतर वाढत्या विस्तारामुळे यापेक्षा जास्त शमतेच्या जनरेटरची मागणी विद्युत विभागाकडून करण्यात आली होती़ याबाबत गेल्या दीड ते दोन वर्षापुर्वी मंजुरी घेवून निवदा देखील काढण्यात आली होती़ मात्र ही निविदा रद्द झाल्यामुळे जनरेटरचा प्रश्न प्रलंबित पडला आहे़

कर्मचारी अंधारात
शासकीय कार्यालयातील कामकाजात सर्वाधिक वाटा हा कर्मचार्‍यांचा असतो. शासकीय कार्यालयात येणारे कामकाज कर्मचार्‍यांमार्फत अधिकार्‍यांपर्यत पोहोचविले जाते. जवळपास सर्वच कामकाज आता संगणकाच्या माध्यमातून होत असल्याने त्यासाठी वीजेची आवश्यकता आहे. भारनियमनामुळे कर्मचार्‍यांचे संगणकम बंद पडले आहे. संगणक बंद असल्याने कर्मचारी काहीही करु शकत नाही. वास्तविक कर्मचार्‍यांना वीज उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. मात्र अधिकारी उजेडात असून कर्मचारी अंधारात असल्याची परिस्थिती झेडपीत पहावयास मिळत आहे.