भावदर्शक फलक नोंद करणे कायद्याने बंधनकारक

तळोदा । शहरात रासायनिक खत विक्रेतांकडून खताची विक्री चढया भावाने होत असून संबधित कृषी विभागाच्या आधिकार्‍याकडून कानावर हात ठेवून एक प्रकारे खत विक्रेता चढया भावाने खतविक्री करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.रासायानिक खत विक्रेता आपल्या दुकानात विक्री होत असलेल्या विविध खताचा विक्रीचा एकूण उपलब्ध साठा , शिल्लक साठा, एका खताच्या बॅगची किमत नोंद ,दुकान भावदर्शक फलक नोंद करणे कायदयाने बंधनकारक आहे. परंतू याकडे जाणीवपूर्व विक्रेत्या कडून दुर्लक्ष केले जाते.शासनाने 1 जुलै पासून जी.एस्.टी.कर प्रणाली लागू केल्यानंतर काही प्रमाणात खताच्या किमती कमी होती तसेच खत खरेदी करताना बायोमेट्रीक पद्धतीने शेतकर्‍याच्या फिंगर प्रींट व आधारकार्ड नंबर घेवून खत विक्री केली जात आहे.

पक्के बील दिले जात नाही

परंतू शेतकर्‍याना पक्के बीले देताना बीलात शासन नियमानुसार खताच्या बॅगची किमत टाकली जाते व वसुली मात्र ठरवलेल्या किमतीनुसार घेतली जाते. शेतातली निंदणी ,खुरपणीचे कामे करून शेतकरी ऊस ,कापूस ,केळी ,मकी आदि पीकाना खताचा डोस देण्यासाठी खत खरेदीसाठी जातो. तेव्हा बाजारात अमूक खत शिल्लक नाही असे सांगीतले जाते. सध्या शहारात खरेदी विक्री धंद्यात युरीया खत शिल्लक नसल्याने इतर रासायनिक खत विक्रेताकडे एका युरीया बॅगची 325 रु घेतली जाते व पक्के बील दिले जात नाही.

वेळी खत देणे आवश्यक

युरीया बॅगची 295 रु. असता शेतकर्‍याकडून एक बॅगमागे 25 रू जास्त घेतले जात आहे. खेडे गांवातील आदिवासी शेतकरी यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून त्यांच्याकडून जास्तीची किमत सर्रास घेतल्या जावून त्यांना पक्के बील दिले जात नाही.पिकांना योग्य वेळी खत देणे आवश्यक असते. जर वेळीच खत दिले नाही तर त्यांच्या उत्पादनावर परिणाम होतो. याकरिता शेतकरी पिकांना खत देण्यासाठी मिळेल त्या किमतीला खत खरेदी करुन पिकांना देण्याचा प्रयत्न करीत असतात. अश्या परिस्थितीत खत विक्रेताकडून खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून खताची चढ्या भावात विक्री केली जात असते.

बोगस बियाणे विक्री
संबंधित कृषी विभागाकडून खत व बीबियाणे विक्रेताच्या दुकांनावर वारवार भेटी देवून त्यांचा साठा पुस्तीका बील बुक आदिची तपासणी करणे आवश्यक आहे. पंरतू संबधित आधिकार्‍याकडून तसे होताना दिसत नाही. मागे जुन महिन्यात बोगस बियाणे विक्री मोठया प्रमाणावर झाली होती. यावेळी संबाधित विभागाने एका विक्रेत्यावर कार्यवाही करण्यात आली होती. संबधित कृषी विक्रेता त्याच्यामागे राजकीय पाठबळ असल्याने संबधित विभागाचे अधिकारी देखील कार्यवाही करताना मागे पुढे करतात असे शेतकर्‍यांमधून सांगण्यात येते.