भाष्याने काय होणार?

गोरक्षा आणि अर्थातच गो-हत्या हा देशातील सर्वात मोठ्या असणार्‍या हिंदू समुदायासाठी आत्यंतिक श्रध्देचा विषय आहे यात शंकाच नाही. अर्वाचीन भारताच्या इतिहासातील सर्वात महत्वाचा अध्याय असणार्‍या 1857च्या स्वातंत्र्ययुध्दात गाय आणि डुकराची चरबीने युक्त असणार्‍या काडतुसांमुळे अनुक्रमे हिंदू व मुस्लीम शिपायांनी विद्रोहाची भूमिका घेतली होती. यानंतर भारतीय उपखंडावर ब्रिटीशांची निर्णायक हुकूमत प्रस्थापित झाल्यानंतर त्यांनी ‘फोडा आणि झोडा’ हे धोरण स्वीकारले. यातून 1860च्या दशकापासूनच गोरक्षा विरोध आंदोलन आणि त्याला होणारा विरोध हे समीकरण रूढ झाले. यातून अनेक भयंकर दंगली झाल्या. इंग्रजांनी अंमलात आणलेल्या भारतीय दंडविधान संहितेच्या 295 कलमाच्या अंतर्गत धार्मीक भावना दुखावण्याबद्दल शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, 1888 साली वायव्य सरहद्द प्रांताच्या (सध्या पाकिस्तानचा भाग) हायकोर्टाने गाय हा पवित्र पशू नसल्याचा निर्णय दिल्यामुळे हिंदू-मुस्लीम समुदायांमध्ये तणाव निर्मित झाला. अर्थात यातून झालेल्या हिंसाचारात दोन्ही समुदायांची अपरिमीत हानी झाली. स्वातंत्र्याची चळवळ भरात येण्याआधीच महात्मा गांधी यांनी उघडपणे गोरक्षेची भूमिका घेतली. तथापि, आपण मुस्लीमविरोधी नसल्याचे त्यांनी नि:संदीग्धपणे स्पष्ट करत गोरक्षेच्या नावाखालील हिंसा अमान्य असल्याचे सांगितले. भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधानात गायीसह अन्य पशूच्या हत्येला विरोध असल्याचे नमूद करण्यात आले तरी याबाबत कोणताही सक्षम केंद्रीय कायदा करण्यात आला नाही. खुद्द काँग्रेसच्या एका घटकाकडून गोहत्याबंदीबाबत कठोर कायद्याची मागणी झाली तरी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी याला अव्यवहार्य ठरवत साफ नकार दिला. दरम्यानच्या काळात आपली पाळेमुळे मजबूत करणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हा मुद्दा उचलला. साठच्या दशकात जनसंघाने गोहत्याविरोधी आंदोलनात भाग घेतला. यानंतर भारतीय जनता पक्षानेही समान नागरी कायदा, राम मंदिर निर्माण, काश्मिरातील कलम-370 हटविणे यांच्यासोबत गोहत्याबंदीचा मुद्दा आपल्या अजेंड्यावर घेतला. आणि आज अर्थात केंद्रासह देशातल्या बहुतांश राज्यांमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने या मुद्द्याला चांगलीच हवा दिली असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्‍वभूमिवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरक्षेबाबत पहिल्यांदा ठाम भूमिका मांडली. त्यांनी आधीदेखील गोरक्षेच्या नावाखाली होणारी हिंसा गैर असल्याचे सांगितले होते. यावेळी त्यांनी गोरक्षेच्या नावावर बरेच गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप केला होता. तथापि, अलीकडच्या काळात या माध्यमातून समोर आलेल्या झुंडशाहीच्या उन्मादाबाबत त्यांनी स्पष्टपणे आपले मत मांडले आहे.

आज गोहत्येबाबत कोणताही केंद्रीय कायदा नसला तरी 18 राज्यांमध्ये पुर्णत: वा अंशत: गोहत्याबंदी कायदे लागू आहेत. तर 10 राज्ये व लक्षद्वीप या केंद्रशासीत प्रदेशामध्ये मात्र आजही गोहत्येला खुली सुट असून यात केरळसह इशान्य भारतातील राज्यांचा समावेश आहे. देशाच्या जवळपास 90 टक्के लोकसंख्या असणार्‍या प्रदेशांमध्ये गोहत्याबंदीबाबत शिक्षेचे प्रावधान असणारे कायदे असतांना अलीकडे प्रक्षुब्ध जमाव न्यायाधिशाच्या भूमिकेत शिरत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. गोमांसाच्या संशयावरून होणारी मारपीट अगदी क्रूर हत्येच्या पातळीवर पोहचत असल्याचे अनेक किस्से दररोज समोर येत आहेत. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकारावरून अश्रू ढाळल्यानंतरदेखील बिहारमध्ये एका मुस्लीमधर्मीय व्यक्तीची याच कारणावरून हत्या करण्यात आल्याची बाब ही या दृष्टीने चिंतनीय अशीच आहे. अर्थात देशाच्या इतिहासात प्रथमच गोवंश रक्षणासाठी कायदे असतांना सुरू असणारा झुंडशाहीचा उन्माद हा भारतीय समाजाला विभाजीत करणारा ठरला आहे. यामुळे पंतप्रधानांचे भावूक होणे अथवा त्यांनी कथित गोरक्षकांना इशारा देण्याऐवजी याच झुंडशाहीला आळा घालण्यासाठी पावले उचलावीत हे योग्य राहील. अन्यथा गोरक्षेच्या नावाखाली सुरू असणारा हा भयंकर प्रकार भविष्यात कोणत्या थराला जाईल याची कल्पनादेखील आपण आज करू शकत नाही. हिंदूंचे श्रध्दास्थान असणार्‍या गोहत्येच्या विरोधासाठी बहुतांश राज्यांमध्ये याचे कायदे आहेत. याच पध्दतीने गोरक्षणाच्या नावाखाली होणार्‍या हिंसक घटनांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील का? यासाठी पंतप्रधान पुढाकार घेतली का? हा खरा प्रश्‍न आहे. मोदींच्या वक्तव्यावर एमआआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी टीका करत हा निव्वळ शब्दच्छल असल्याचा आरोप केला आहे. तर दुसरीकडे विश्‍व हिंदू परिषदेने पंतप्रधानांनी सर्वच गोरक्षकांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. अर्थात पंतप्रधानांच्या वक्तव्यामुळे हे प्रकरण शांत होण्याऐवजी अजून पेटणार असल्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. यावरून हिंदू व मुस्लीम संघटना एकमेकांविरूध्द उभे राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

येत्या तीन वर्षात देशातल्या विविध राज्यांच्या विधानसभांसह लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. यासाठी भारतीय जनता पक्षासह विरोधकांनी आतापासूनच कंबर कसल्याचे दिसून येत आहे. 2014च्या निवडणुकीत भाजपने उत्तरप्रदेशात धार्मिक धु्रविकरणाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून घेतला आहे. आता 2019च्या निवडणुकीत याचीच पुनरावृत्ती होण्याचे संकेत असून यात गोरक्षेचा मुद्दा केंद्रस्थानी असेल असे स्पष्ट झाले आहे. या अनुषंगाने पंतप्रधानांच्या वक्तव्यामुळे यावरून सुरू होणारा उन्माद कमी होण्याची शक्यता तशी धुसरच आहे.