भिडेंना सगळेच वाचवताहेत का?

भीमा कोरेगाव दंगली प्रकरणी मनोहर उर्फ भिडे यांना क्लीनचिट तज्ज्ञ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर विधानसभेत क्लीन चिट दिलीय. त्यामुळे त्यांच्या अटकेची शक्यता आता संपली म्हणायला हरकत नाही. मंगळवारी विधानसभेत त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. १ जानेवारी २०१८ रोजी भिमा कोरेगांव येथे झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी संभाजी भिडे यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविला. मात्र गुन्ह्याच्या अनुषंगाने संभाजी भिडे यांचा सहभाग असल्याबाबतचा तपास केला. तसेच त्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासले. मात्र त्यांचा कोणताही सहभाग असल्याचे आतापर्यंत आढळून आले नसल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. याचाच अर्थ असा की, राज्यातील लाखो दलित, आंबेडकरी आणि पुरोगामी विचारांच्या जनतेसाठी हा सूचक संदेश आहे की आता भिडे यांना अटक होणे कठीण आहे.

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी संभाजी भिडे यांना अटक करावी, या मागणीसाठी मुंबईत काल एल्गार मोर्चा काढण्यात आला होता. यासाठी राज्यभरातून हजारो लोक मुंबईत आले होते. आझाद मैदानावर बहुतांश आंबेडकरी विचारांना मानणाऱ्या संघटनांनी आपला एल्गार मांडला होता. भीमा कोरेगाव प्रकरणी खरोखर सरकारच्या भूमिकेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याचे दिसून येतेय. या प्रकरणी मिलिंद एकबोटे आणि भिडे या दोघांची नावे एफआयआर मध्ये आहेत. त्यातील मिलिंद एकबोटे याला अटक करण्यास अडीच महिने लागतात. तर गुर्जी असलेले संभाजी भिडे सगळीकडे फिरत असून पत्रकार परिषदा घेतात. एकबोटे, भिडे हे खुलेआम पणे पत्रकार परिषदा घेतात. तसेच त्या पत्रकार परिषदांमधून ते सरकारला धमकावतात. त्यांना भेटायला जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी जातात, असा आरोप करत विरोधकांनी काही काळ सभागृहात विषय लावून धरण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यामध्ये विशेष काही दम दिसून येत नव्हता. लोकशाही आणि संवैधानिक विचारांवर चालणाऱ्या या देशात दंगली भडकविणाऱ्या लोकांना निर्दोष फिरू दिले जाणार नाहीच. पारदर्शक असलेल्या या सरकारकडून मनोहर भिडेंना अटक होईल अशी अपेक्षा केली जात असताना आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी क्लीनचिट दिल्याने या प्रकरणाला आता गंभीर वळण लागण्याची शक्यता आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी उभारलेला लढा आता तीव्र होण्याची शक्यता देखील आहे.

भिडे यांना अटक करण्यासाठी अॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एल्गार मोर्चा पुकारला तर या मोर्चालाच परवानगी नाकारत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. बाबासाहेबांच्या संविधानावर विश्वास असणारी मंडळी लोकशाही मार्गाने आपली मागणी सरकारकडे मागत आहेत. मात्र सरकारकडून मात्र भिडेंना वाचविण्यासाठी परिपूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. भीमा कोरेगावच्या घटना ही राज्याला कलंक आहे असे म्हणणारे मुख्यमंत्री या प्रकरणी अगदी गंभीरपणे लक्ष घालतील असे वाटत असताना विधानसभेत भिडेंना मिळालेल्या क्लीनचिट वरून त्यांची भूमिका स्पष्ट झालीय. या प्रकरणी विरोधकांचा विरोधही अगदी पोकळ दिसून आलाय. सरकारची लक्तरे काढणारे जयंत पाटील कायदा सुव्यवस्थेच्या चर्चेत बोलताना भिडे गुरुजींच्या बाबत एक शब्दही काढत नाहीत हा यासाठी मोठा पुरावा मानला जाऊ शकतो. एकूणच लाखो लोकांच्या भावना तीव्र असताना सगळीकडून या प्रकरणात दोषी असलेल्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होतोय का? असा सवाल उपस्थित होतोय.

-निलेश झालटे