भीक मागा, पण पैसे भरा!

उच्च न्यायालयाने डीएसकेंना कठोर शब्दांत सुनावले

पुणे : गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी वेळ पडल्यास डीएसकेंनी भीक मागावी, पण न्यायालयात पैसे भरावेत, अशा कठोर शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी व त्यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांना सुनावले. 50 कोटींची रक्कम उच्च न्यायालयात जमा करण्यास डीएसकेंना सोमवारी पुन्हा एकदा अपयश आले. त्याबद्दल न्यायालयाने डीएसकेंच्या वकिलांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. तसेच, येत्या 13 फेब्रुवारीला डीएसकेंना स्वतः न्यायालयापुढे हजर करा, अशी तंबीही भरली. एमपीआयडी कायद्याखाली तपास अधिकार्‍यांनी डीएसकेंविरोधात आतापर्यंत काय कारवाई केली, याचाही तपशील सादर करा, असे स्पष्ट आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. पुढील सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश डीएसकेंना दिल्यामुळे 13 फेब्रुवारीपर्यंत डीएसकेंची अटक टळली आहे. मात्र 7 ते 11 फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे आदेशही डीएसकेंना न्यायालयाने दिले आहेत.

पैसे अद्यापही डीएसकेंच्या खात्यात जमा नाही!
ठेवीदार व गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झालेल्या डी. एस. कुलकर्णी व हेमंती कुलकर्णी यांनी अटकपूर्व संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला आहे. परंतु, हा अर्ज मंजूर करण्यासाठी एकूण ठेवींच्या 25 टक्के म्हणजे 50 कोटी रुपयांची रक्कम तातडीने उच्च न्यायालयाकडे जमा करण्यास सांगण्यात आलेले आहे. ही रक्कम जमा करण्यास डीएसकेंकडून वारंवार टाळाटाळ होत असून, त्याबद्दल उच्च न्यायालयाने डीएसकेंवर शाब्दिक ताशेरेदेखील ओढलेले आहेत. दरम्यान, सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, अरविंद प्रभूणे यांनी आपण स्वतः डीएसकेंच्या खात्यात 51 कोटी जमा केल्याचे सांगितले आहे. आंतरराष्ट्रीय बँकेने मागितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने हे पैसे प्रत्यक्ष डीएसकेंच्या खात्यात जमा होऊ शकले नाहीत, असे प्रभूणे यांनी स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून सांगितले. तसेच, यावेळी डीएसकेंच्या वकिलांनी लिलावासाठी चार संपत्तींचा तपशील न्यायालयापुढे सादर केला. परंतु, या मालमत्तांचा लिलाव केला तरी ठेवीदारांची देणी यातून मागणार नाही, अशी बाब सरकारी पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. या मालमत्तांचे मूल्य सरकारी किमतीनुसार 328 कोटी इतके आहे, तर गुंतवणूकदारांचे एकूण 600 कोटीच्यावर देणी प्रलंबित आहेत.

डीएसकेंना चौकशीसाठी पोलिसांसमोर हजर व्हावे लागणार
या सुनावणीत डीएसकेंबाबत सरकारच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने शंका उपस्थित केली. सरकार डीएसकेंबद्दल फक्त कागदी घोडे नाचवत असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले. डीएसकेंच्या प्रभावामुळे जर तुमचे अधिकारी कारवाई करत नसतील तर हे त्या अधिकार्‍यांचे वर्तन लाजिरवाणे आहे, डीएसके नेमके कोणत्या तारखेला न्यायालयापुढे हजर राहतील ते उद्याच सांगा. मात्र येताना रिकाम्या हाताने येऊ नका. उसने घ्या, भीक मागा, काहीही करा परंतु लोकांचे पैसे परत करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने डीएसकेंसह सरकारलादेखील फटकारले. डीएसकेंना उद्याच न्यायालयापुढे हजर करा, किंवा 13 फेब्रुवारीला डीएसके न्यायालयात हजर पाहिजेत, या शब्दांत न्यायालयाने सुनावले. त्यावर डीएसकेंच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे थोडा वेळ मागितला. ऑडिट अहवालाचीही अद्याप पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे मालमत्तांचा लिलाव का करत नाही, असा सवाल डीएसकेंना न्यायालयाने विचारला. दरम्यान, डीएसकेंना 7 फेब्रुवारी ते 11 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत सकाळी 11 ते 1 आणि दुपारी 3 ते 5 या वेळेत पुण्यात आर्थिक गुन्हे शाखेकडे चौकशीसाठी हजर रहावे लागणार आहे. या बरोबरच 13 फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयापुढे हजर व्हावे लागणार आहे.