भीमाशंकर देवस्थानचा पर्यावरणस्नेही विकास

राजगुरुनगर । श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानचा पर्यावरणस्नेही विकास करण्यात येणार असून आज देवस्थानच्या सर्वांगीण विकासाचा 140 कोटी रुपयांचा आराखडा सादर झाला असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहात भीमांशकर देवस्थानचा विकास आराखडा अर्थमंत्र्यांसमोर सादर करण्यात आला, त्यानंतर ते बोलत होते. या बैठकीस माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, खासदार शिवाजी आढळराव पाटील, आमदार सुरेश गोरे यांच्यासह पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह पुरातत्व, वन आणि इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.श्री क्षेत्र भीमाशंकर हे बारा ज्योर्तिलिंगापैकी सहावे ज्योर्तिलिंग असून त्यास ब वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा आहे. येथे दरवर्षी साधारणत: 25 लाख भाविक दर्शनासाठी येतात हे लक्षात घेऊन श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानचा पर्यावरणस्नेही विकास करण्याचे शासनाने ठरवले असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. या आराखड्यातील कामांना गुरुवारी अंतिम स्वरूप देण्यात आले.

संपूर्ण परीसराचा होणार विकास
नियोजित आराखड्यात पायरीमार्ग ते भीमाशंकर मंदिर परिसर विकास, भीमा नदीचे उगमस्थान, महादेव वन, बस स्टॅण्ड, भीमाशंकर मंदिर, नवीन दगडी मंडप, प्रवेशद्वार, ओवरी, पादत्राणे रॅक, दुकानांचा विकास, कुंड सुशोभिकरण, हेलिपॅड, पोलिस स्टेशन, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामूहिक सेवा केंद्र, मदत केंद्र, पाणपोई, सीसीटीव्ही आणि माहिती फलक, निकास मार्ग, सुलभ इंटरनॅशनल शौचालये, यासारख्या विकास कामांचा समावेश असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी भोरगिरीचा ही समावेश विकास आराखड्यात करण्याची मागणी आमदार सुरेश गोरे यांनी केली.

ज्योर्तिलिंगे महामार्गाने जोडणार!
राज्यातील सर्व ज्योर्तिलिंगे राष्ट्रीय महामार्गाने जोडण्यात येणार असून या कामास गती देण्यासाठी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी बोलणार असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे येणार्‍या भाविकांना उत्तम सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात हा त्यामागचा उद्देश आहे. भीमाशंकरचा परिसर अतिशय निसर्गरम्य असून वन्यजीव अभयारण्य म्हणून राखीव वनात मोडतो. त्यामुळे आराखड्यातील ज्या विकास कामांना भारतीय वनसंवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत मान्यता घेण्याची गरज आहे, त्या कामांचे प्रस्ताव तयार करून ते केंद्र शासनाकडे पाठवावेत तसेच ज्या कामांना या मान्यतेची गरज नाही त्या कामांना वेग देण्यात यावा. इथे करण्यात येणार्‍या प्रत्येक विकास कामांचा दर्जा सर्वोत्तम राहिल यासाठी प्रयत्न करताना नावीन्यपूर्ण कल्पनांची अंमलबजावणी केली जावी, परिसरात इलेक्ट्रीक किंवा बॅटरी ऑपरेटेड वाहने चालविण्यात यावीत, असेही ते म्हणाले.

सौर ऊर्जेचा वापर वाढविणार
वन विभागातर्फे महादेव वन विकसीत करताना तेथे रुद्राक्षाच्या रोपांबरोबर पांढर्‍या फुलांची तसेच बेलाच्या सर्व प्रजातींची लागवड केली जावी. येथील प्रकाशयोजना उत्तम आणि आकर्षक असावीच परंतू ती सौर ऊर्जेवर कशी विकसीत करता येईल याचा देखील अभ्यास केला जावा. महादेव वनात मोठे त्रिशुळ किंवा नंदी उभारण्यात यावा, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. देवस्थानला 2030 मध्ये येणार्‍या भाविकांची संख्या विचारात घेऊन आराखड्यातील पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनि:स्सारणाच्या सुविधा, वाहनतळ विकास, आरोग्य केंद्राचे काम तसेच स्वच्छतेच्या सुविधा यांचा विकास केला जावा. दिव्यांग व्यक्तींसाठी देवस्थान प्रवास व देवदर्शन सुलभ होईल याची यात काळजी घेतली जावी, असेही ते म्हणाले.

बस स्थानकाचे नूतनीकरण
नियोजन विभाग या आराखड्यासाठी नोडल विभाग म्हणून काम करेल, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. आराखड्यातील कामे करताना ज्या खाजगी जमिनी संपादीत करावयाच्या आहेत, त्याबाबत संबंधित मालकांशी चर्चा करून त्यासंबंधीचे प्रस्ताव तयार केले जावेत. भीमाशंकर येथील बस स्थानकाचे नूतनीकरण करताना त्यासाठी उत्तम वास्तुविशारद नेमण्यात यावा. आराखड्यातील ज्या ज्या कामांना वॉल कंपाऊंड आहे त्या कंपाऊंडच्या भिंती या बोलक्या भिंती असाव्यात. ज्योर्तिलिंगाचे महत्व, वन, वृक्ष आणि वन्यजीव संपदा याची माहिती, स्वच्छतेचे संदेश त्यावर देण्यात यावेत, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.