भीमा-कोरेगावचा खटला एनआयएकडे देता येणार नाही !

पुणे: भीमा-कोरेगाव एल्गार प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास पथकाकडे (एनआयए) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय अद्याप सरकारने घेतलेला नाही. त्यामुळे हा खटला एनआयए कोर्टाकडे देता येणार नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी पुणे जिल्हा न्यायालयात दिली. दोन्हीकडील युक्तीवाद ऐकूण घेतल्यानंतर यावर १४ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल असे न्यायाधीश नावंदर यांनी सांगितले.

सरकारी वकील उज्ज्वला पवार युक्तीवाद करताना म्हणाल्या, “एल्गार प्रकरणाचा तपास अद्याप राज्य सरकारकडून एनआयएकडे हस्तांतरीत झालेला नाही. त्यामुळे हा पुणे कोर्टाकडून एनआयएच्या कोर्टाकडे देताच येणार नाही. एनआयएने दाखल केलेल्या अर्जाला आमचा विरोध आहे. कारण, यामध्ये हा खटला एनआयएकडे वर्ग करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, खटला एनआयएच्या कोर्टात का वर्ग करायचा? याचे कारण देण्यात आलेले नाही.”

“तसेच राज्य सरकारच्या यंत्रणेनं या प्रकरणाचा तपास केला आहे. एनआयएनं केलेल्या तपासासाठी एनआयएचं कोर्ट आहे. राज्य सरकारच्या यंत्रणेनं तपास केल्यास आपल्याकडे विशेष न्यायालय आहे. त्यामुळे हा खटला एनआयए कोर्टाकडे देण्याचे कारण नाही,” असेही सरकारी वकीलांनी यावेळी आपली बाजू मांडताना सांगितलं. दरम्यान, एनआयएच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना म्हटलं की, “आमचं अधिकारक्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरातपर्यंत आहे. त्यामुळे हा आमच्या अखत्यारीतील विषय नसण्याचा प्रश्नच येत नाही.”