भीमा कोरेगाव दंगलप्रकरणी चौकशी समितीचा अहवाल महिन्याभरात

मुंबई । कोरेगाव-भीमा या प्रकरणाचा समग्र अहवाल एका महिन्यात राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अनूसूचित जाती, जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल यांनी दिली आहे. 3 जानेवारीला पुकारण्यात आलेल्या बंद आंदोलनादरम्यान सवर्ण व दलितांवर पोलिसांकडून अन्याय झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारला प्राप्त झाल्याने सरकारने अनुसूचित जाती, जमातीच्या आयोगाची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.

अ‍ॅट्रॉसिटी, 307 चे गुन्हे दाखल
या प्रकरणाचे पडसाद राज्यभर उमटले होते. कल्याण, वढू, कोरेगाव-भीमा, औरंगाबाद, नाशिक आणि नगर येथे जास्त प्रमाणात उमटले. दलित आणि सवर्ण यांच्यात संघर्ष झाला. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. दलितांच्या तक्रारीवरून सवर्णांच्या विरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत तर सवर्णाच्या तक्रारीवरून दलितांविरोधात प्राणघातक हल्ला कलम 307 अन्वये गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेले आहे. पोलिसांची भूमिका यात संशयास्पद आहे. सवर्ण, दलित समाजाकडून सरकारकडे याविषयी अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या.

समितीची कल्याणमध्ये पहिली भेट
चार दिवसापूर्वीच सरकारने अनुसूचित जाती, जमातीच्या आयोगास प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन दोन्ही समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी, पीडितांशी बोलावे. त्याचबरोबर पोलिसांचे म्हणणे काय आहे हे जाणून घ्यावे आणि त्याचा अहवाल सरकारला सादर करावा, असे आदेश दिले होतेे. आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल व एम. बी. गायकवाड या दोन सदस्यांनी पहिली भेट कल्याणला दिली.

वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल तयार होणार
अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल व एम. बी. गायकवाड यांनी आज कल्याणला प्रथम भेट दिली आहे. त्यानंतर हे दोन्ही सदस्य वढू, कोरेगाव-भीमा, औरंगाबाद, नाशिक आणि नगरला भेट देऊन त्याठिकाणची परिस्थिती जाणून घेणार आहेत. समग्र व वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर केला जाणार आहे.