मुंबई – पाटस (ता. दौंड, जि. पुणे) येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून 35 कोटी 90लाख रूपयांचे कर्ज घेण्यासाठी राज्य शासनाची हमी देण्याच्या प्रस्तावास विशेष बाब म्हणून मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
भीमा सहकारी साखर कारखान्याने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या मार्जिन मनी योजनेंतर्गत 35 कोटी 90 लाख रुपयांचे कर्ज मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. कारखाना हंगाम 2017-18 स्व-जबाबदारीने पार पाडणार असल्याने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊसाचे गाळप वेळेत होऊ शकणार आहे. परिणामी शेतकरी सभासदांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. कामगार वर्गास रोजगार उपलब्ध होणार आहे. हे लक्षात घेऊन कारखान्याच्या कर्जास काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून विशेष बाब म्हणून हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
कारखान्याच्या 2017-18 च्या गाळप हंगामापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून प्राथम्याने कर्जाचा वार्षिक हप्ता वसूल करण्याची कार्यवाही साखर आयुक्तांमार्फत करण्यात येणार आहे. या कर्जाची परतफेड पाच समान वार्षिक हप्त्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच साखर आयुक्तांमार्फत कारखान्याच्या संचालकांची वैयक्तिक मालमत्ता तारण करुन घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्जास हमी देण्याचा निर्णय इतर प्रकरणांसाठी पूर्वोदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.