भुजबळविरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका!
सूडभावनेने जनहित याचिका दाखल केल्या; 50 हजारांचा दंड
मुंबई । अमलबजावणी संचलनालयाच्या फेर्‍यात अडकलेले राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या विरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. भुजबळ अध्यक्ष असलेल्या मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक येथील चार महाविद्यालयांच्या अवास्तव फीबाबत सुनील कर्वे व बाळासाहेब जांबुळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवून याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
एमएटीने केले होते अपिल
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत शनिवारी निर्गमित झालेली आहे. मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक येथील चार महाविद्यालयांच्या फी संदर्भात बाळासाहेब जांबुळकर यांनी दि.28 मार्च 2012 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव शुल्क आकारून भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी विश्‍वस्तांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची त्यांनी सदर याचिकेमध्ये मागणी केलेली होती. सदर याचिकेवर निर्णय देतांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहित शाह यांनी दि. 14 मार्च 2014 रोजी सदर महाविद्यालयाच्या फीची शिक्षण शुल्क समितीने फेरतपासणी करावी असे निर्देश दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. त्या अपिलावर निर्णय देतांना मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या विश्‍वस्तांनी केलेले अपिल मंजूर करून न्यायमूर्ती रोहींगटन नरिमन व न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबादल केला.
सुनील कर्वे हे बडतर्फ विश्‍वस्त
सुनील गंगाधर कर्वे हे एमईटीचे बडतर्फ विश्‍वस्त आहेत. त्यांना दि.1 मार्च 2012 रोजी एमईटीमधून पदावरून बडतर्फ करण्यात आलेले होते. मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट व अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या विरोधात सततची बदनामी करत असल्यामुळे त्यांना पदावरून हटविण्यात आले होते. परंतु संस्था आणि संस्थेचे विश्‍वस्त यांच्याबाबत सूड भावनेमुळे त्यांनी अवघ्या तीन आठवड्याच्या आतच म्हणजे दि.28 मार्च 2012 रोजी पुणे जिल्ह्यातील तळेगांव दाभाडे येथे वास्तव्यास असलेले जांबुळकर यांना हाताशी धरून सदर याचिका दाखल केली. दाखल केलेली याचिका ही फक्त मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट या एकमात्र संस्थेबाबतच होती, त्यामुळे सदर याचिका दाखल करण्यामागील हेतू प्रामाणिक नसल्याबाबतचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. ट्रस्टला त्रास देण्याचा याचिकाकर्त्याचा हेतू असून, त्यांनी खोडसाळपणे ही याचिका दाखल केल्याचा न्यायालयाने निष्कर्ष नोंदविला आहे.