भुजबळ झाले, आता अजित पवार!

अजित पवार! एकदम रोखठोक माणूस. देशातील ज्येष्ठ व अभ्यासू नेते शरद पवार यांचे पुतणे. मात्र, या नात्यापेक्षा आपल्या कामाने व कर्तृत्वाने त्यांनी आपले नाव मोठे केले. विविध खात्यांच्या मंत्रीपदाची जबाबदारी पाहतानाच उपमुख्यमंत्रीपद भूषविले. प्रशासनावर जबरदस्त पकड; परंतू बोलण्यातील अघळपघळपणा त्यांच्या अंगावर अनेकदा कोसळला आहे. यातच सिंचन घोटाळ्याला ते जबाबदार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) न्यायालयाकडे सादर केल्याने त्यांना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला निवडणुकीच्या तोंडावर जबर धक्का बसला आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार जलसंपदा मंत्री होते. विदर्भातील गोसीखुर्द आणि जिगाव सिंचन क्षेत्रात सुमारे 35 हजार कोटी रुपये खर्चाबाबत अनियमितता पुढे आल्याने खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरू केली होती. नियमबाह्यरित्या विविध प्रकल्पांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी, सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांसाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर, अपात्र कंत्राटदारांना कंत्राटे, प्रकल्पांना विलंब झाल्याने खर्चात भरमसाठ वाढ झाली, असा ठपका एसीबीने ठेवला आहे. राज्याच्या विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सध्या मुंबईत सुरू आहे. त्याच दरम्यान, मंगळवारी अजित पवार यांच्यावर घोटाळ्याचा ठपका ठेवणारे 27 पानी प्रतिज्ञापत्र एसीबीकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर ठेवले आहे. हे प्रकरण गुंतागुतीचे आहे. तसेच लगेच निकाल लागेल, अशी परिस्थिती नाही. कारण सामाजिक संस्था जनमंच व कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. एसीबीने प्रतिज्ञापत्र दिले असले तरी, त्यात पवार यांची सिंचन घोटाळ्यामध्ये काय भूमिका आहे? यावर काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. याची माहिती आता चार आठवड्यात तपासून त्याची माहिती सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.

संबंधित प्रतिज्ञापत्रानुसार, एसीबीने पवार यांची या प्रकरणात केवळ विचारपूस केली आहे. तसेच, या घोटाळ्यात त्यांची काही भूमिका आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी 1 मार्च 2018 रोजी पाटबंधारे विभागाचे प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले आहे. परंतु, या मुद्याचा अद्याप सोक्षमोक्ष लावण्यात आलेला नाही. कंत्राटदार जगताप यांच्या चार जनहित याचिकांमध्ये पवार यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. पवार व माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला अवैधपणे सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवून दिली, असे जगताप यांचे म्हणणे आहे. विदर्भातील अनेक सिंचन कंत्राटांमधील अनियमिततेची चौकशी अद्याप पूर्ण झाली नाही. नागपूर परिक्षेत्रातील 40 तर, अमरावती परिक्षेत्रातील 24 सिंचन कंत्राटांमधील गैरव्यवहाराची खुली चौकशी केली जात आहे.

बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील चार सिंचन कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. त्यामुळे 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प, 6 मार्च 2018 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, 10 जुलै 2018 रोजी दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प तर, 15 ऑक्टोबर 2018 रोजी भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणात एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. परंतु, कंपनीचे रमेशचंद्र बाजोरिया, संदीप बाजोरिया व सुमित बाजोरिया या तिघांनाही सर्वच प्रकरणात आरोपी केलेले नाही. म्हणजेच या घोटाळा प्रकरणाला अजून धागे आहेत. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील अनेक घोटाळ्यांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. मात्र, बडा नेत्याशी संबधीत हे प्रकरण असल्याने स्वाभाविकपणे याकडे सर्वसामान्य जनतेपासून राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

ऐन हिवाळी अधिवेशात आरक्षणापासून दुष्काळापर्यंत गरम वातावरण असतानाच एसीबीने मुहूर्त साधून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि विरोधकांची हवा गुल झाली. मात्र, अजित पवार अडचणीत आले आहेत, हे याच नोव्हेंबरच्या तीन तारखेला उघड झाले होते. या तारखेला पिंपरी-चिंचवड शहरात भारतीय जनता पक्षाचे अटल संकल्प संमेलन होते. यामध्ये प्रदेशाध्यक्ष रावासाहेब दानवे म्हणाले होते ‘सिंचन घोटाळ्यात दोषी असणार्‍या अजित पवार यांच्या दारावर कोणत्याही क्षणी पोलीस धडकून अटक केली जाऊ शकते.’ यादिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणामध्ये सिंचन घोटाळ्यावरच जादा भर होता. ते म्हणाले होते, ‘सिंचनाच्या नावावर स्वतची तिजोरी आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी भरली. आम्ही रस्ते, सिंचनाचे काम केले मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आघाडी सरकारने सिंचनाचे घोटाळे केले. चाळीस टक्के अधिक दराने निविदा काढल्या होत्या. आम्ही सिंचनाच्या निविदा काढल्या एकही निविदा वाढीव नाही.’ एकूण काय तर निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसतशी सत्ताधार्‍यांकडून आणखी न्यायालयीन लचांडे मागे लावली जातील.

विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी हे अस्त्र आहे. 19 नोव्हेंबरपासून मुंबईत सुरू झालेल्या विधिमंडळ आणि विधान परिषदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला बोलताना आम्ही सरकारचे बुरखे टराटरा फाडणार आहोत, अशी घोषणा केली होती. ते म्हणाले होते, ‘विरोधकांचे म्हणणे सरकार ऐकून घेत नाही. विरोधकांचे म्हणणे विचारात घेऊनच अंतिम निर्णय घ्यायला पाहिजे. सरकारच्या अशा भूमिकेमुळे समाजाला न्याय मिळणार काय, याबद्दल आम्ही साशंक आहोत. विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांनी केला आहे. आरक्षणापासून दुष्काळापर्यंत आम्ही सरकारला घेरणार आहोत.’ मात्र, काय झाले? अधिवेशन संपता संपता एसीबीचे प्रतिज्ञापत्र मागे लावून दिले! आम्ही हे अधिक स्पष्टपणे सांगायची गरज अशासाठी की, राज्याचे सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील गेल्याच आठवड्यात दानवे यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाले होते की, अजित पवार बोलायला लागले की आम्ही तुम्हाला जेलमध्ये टाकू, असे सुनावले जाते. मात्र, चार वर्षांत भाजपाने अजित पवारांना 71 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केला असतानाही अद्याप जेलमध्ये का टाकले नाही? त्यांना अटक करण्यासाठी शिवसेनेने अडवले होते काय? एका अर्थाने सरकारला हा घरचा आहेर आहे. एसीबीच्या प्रतिज्ञापत्राचा अर्थ इतकाच की निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवार किंवा राष्ट्रवादी पक्ष आता सरकारवर तोफ डागू शकणार नाही. कारण मुख्यमंत्रीपदासाठीचा हा चेहरा नेस्तनाबुत झाला आहे. भुजबळ यांचा अनुभव पाहता सिंचनामुळे पक्ष पोळला जात आहे आणि सरकारला याचा निकाल निवडणुकीपूर्वी लावायचा आहे, एवढे नक्की!