भुमी अभिलेख कार्यालयाचा तो निर्णय मागे

चोपडा । शहरातील भूमी अभिलेख कार्यालयातून मालमत्ता धारकांना दिल्या जाणार्‍या विविध उतारे व नकाश्यांसाठी कार्यालयाने गेल्या काही दिवसांपासून ऑनलाईन अर्ज भरणे बंधनकारक केले होते. त्यासाठी शहरातील एका ई-महा सेवा केंद्राचा बोर्ड कार्यालयाबाहेर लावण्यात आला होता. या पूर्वी मालमत्ता धारक आपल्या मालमत्ता कार्डाच्या उतार्‍या किंवा नकाशासाठी सरळ कार्यालयात येऊन 10 रुपयांचे मुद्रांक तिकीट लावून अर्ज करत असत, त्यांच्या या अर्जावरून संबंधीत अधिकारी मालमत्ता धारकांना अवघ्या काहीं मिनिटात त्यांना पाहिजे असलेल्या दस्तावेजाची प्रमाणित व स्वाक्षांकीत प्रत देत होते. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून भूमी अभिलेख कार्यालयातील उप-अधीक्षक शैलेंद्र शिंगणे यांनी कार्यालयाबाहेर मालमत्ता कार्ड उतार्‍यांसाठी शासनाने ऑनलाईन अर्ज करणे सक्तीचे केले असल्याचा बोर्ड लावला होता. त्यामुळे सामान्य जनतेला खूप मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. मात्र स्थानिक पत्रकारांनी केलेल्या झाडाझडती नंतर भुमी अभिलेख कार्यालयात लावलेला फलक काढण्यात आले.

ई-केंद्र चालकाकडून नागरिकांची आर्थिक लूट
ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी शहरातील नारायणवाडी स्थित ई-महा सेवा केंद्राचा बोर्ड लावला होता. या ठिकानाहूनच अर्ज करणे सक्तीचे असल्याचे खातेदारांना कार्यालयातील कर्मचारी आवर्जून सांगत असत. एका मालमत्ता कार्डाच्या उतार्‍या साठी ई महा सेवा केंद्र चालकाकडून फक्त अर्जासाठी 50-70 रुपये घेतले जात असत. या पैश्यांची पावती ही संबंधित खातेदारास देण्यात येत नसल्याचा प्रकार होत होता. फी भरल्याची पावती घेवून पुन्हा भूमी अभिलेख कार्यालयात जमा करून अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होत असे. या सगळ्यासाठी संबंधित मालमत्ता धारकास वणवण भटकावे लागत असे त्या नंतर 2-4 दिवसांनंतर पाहिजे असलेले दस्तावेज उपलब्ध होत असे.

नागरीकांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष
भूमी अभिलेख उप अधीक्षकांच्या या तुंगलकी निर्णयाने तालुक्यातील सामान्य नागरिकांना खूप मनस्ताप होत असेल, महत्वाच्या आणि तातडीच्या कामांससाठी लागणारे दस्तावेज मिळविण्यासाठी खेड्या पाड्यावरील जनतेला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते.अनेक तक्रारी करून ही भूमी अभिलेख विभागाकडून नागरिकांच्या तक्रारींकडे हेतू पुरस्कर दुर्लक्ष करण्यात येत होते. या सगळ्या प्रकारासंदर्भात तहसीलदार यांनी ही उपअधीक्षकांना नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्याच्या सूचना दिल्या होता, परंतु त्या कडेही संबंधित विभागाने काना डोळा केला.

सह आयुक्तांनी दिला खुलासा
या संबंधी माहिती घेण्यासाठी शहरातील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चे पत्रकार अजय पालिवाल, सचिन जैस्वाल, पंकज पाटील आज भूमी अभिलेख कार्यालयात गेले असता सुरवातीला शैलेंद्र शिंगणे यांनी उडवा उडवीची उत्तरे दिली. आणि ऑनलाईन अर्ज करून उतारे नकाशे प्राप्त करणे हा शासनाचा निर्णय असून तसा शासनाचा जी.आर.कार्यालयास प्राप्त झाला असल्याचे सांगितले. दरम्यान उपस्थित पत्रकारांनी जमाबंदी सह आयुक्त श्री खामकर साहेब यांना दूरध्वनी वरून हा प्रकार सांगितल्यानंतर असा कुठलाच शासन निर्णय नसल्याचे कबुल केले.

मालमत्ता रेकॉर्डच ऑनलाइन नाही
तालुक्यातील सिटीसर्वे अंतर्गत येणार्‍या मालमत्तेची संपूर्ण माहिती ऑनलाइन करणे अपेक्षित असतांना चोपडा भूमी अभिलेख कार्यालयातील मोजकीच माहिती ऑन लाईन अपलोड करण्यात आली आहे. भूमी अभिलेखांची माहीतच संगणिकृत झालेली नसतांना फक्त मालमत्ता धारकांना ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सक्ती का करण्यात येत होती? उतारा व नकाश्यासाठी ऑन लाईन अर्ज भरून ही मालमत्ता धारकांना मालमत्ता कार्डाची झेरॉक्स काढून हाताने शिक्के मारून दस्तावेज का देण्यात येत होते? मालमत्ता धारकांना उतारे व नकाशे काढण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या अर्जाची शासकीय फी 23 रुपये होत असताना ई महा सेवा केंद्र चालक अर्जदारांकडून 50-70 रुपये फी कोणाच्या वरदहस्ताने करत होता? या सगळ्यांची चौकशी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आता नागरिकांनी केली आहे.