भुसावळातील तत्कालीन प्रांतांसह तहसीलदारांकडून सव्वा सात लाख वसुलीचे जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश

भुसावळात शासकीय धान्य गोदामात धान्यात आढळली होती तफावत

भुसावळ : भुसावळातील शासकीय धान्य गोदामात आढळलेल्या तफावतीप्रकरणी नागरी पुरवठा विभागाचे सहाय्यक संचालक प्रदीप केदार यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना अहवाल दिला होता. त्या अहवालानुसार गव्हासह साखर, ज्वारी आदी धान्य साठ्यात 391.92 क्विंटल तफावत आढळली होती व जानेवारी 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या काळात तत्कालीन गोदाम व्यवस्थापक आर.एल.राठोड हे कर्तव्यावर असल्याने त्यांना या प्रकरणात दोषी असल्याचा ठपका ठेवत तसेच तत्कालीन प्रांताधिकार्‍यांसह चार तहसीलदारांसह एकूण सात जण देखील या प्रकाराला तितकेच जवाबदार असल्याचे धरत जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी संबंधितांकडून सात लाख 27 हजार 244 रुपयांची रक्कम 15 दिवसात वसुली करण्याचे आदेश 29 एप्रिल रोजी पारीत केले आहेत. या आदेशानंतर अधिकार्‍यांच्या गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे.

तत्कालीन तहसीलदारांसह सहाय्यक संचालकांचा अहवाल ग्राह्य
एप्रिल 2019 मध्ये तत्कालीन तहसीलदार महेंद्र पवार यांनी येथील शासकीय धान्य गोदाम क्र.1, 2, 3 ची तपासणी करून धान्य तफावतीचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केला होता शिवाय नागरी पुरवठा विभागाचे सहाय्यक संचालक प्रदीप केदार यांनीदेखील त्याचवेळी गोदामांची तपासणी करीत धान्य तफावतीचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना दिला होता. त्यावेळी या सर्व प्रकरणाची चौकशीची मागणी भुसावळातील दिनेश उपाध्याय यांनी केली होती.

तत्कालीन प्रांताधिकार्‍यांसह तहसीलदारांकडून रक्कम वसुलीचे आदेश
धान्य तफावतीला जवाबदार असल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन गोदाम व्यवस्थापक आर.एल.राठोड यांच्यासह तत्कालीन प्रांताधिकारी श्रीकुमार चिंचकर (हल्ली नेमणूक भूसंपादन अधिकारी धुळे), तत्कालीन तहसीलदार विशाल नाईकवाडे (हल्ली नेमणूक जामखेड, ता.अहमदनगर तहसीलदार), भाऊसाहेब थोरात (हल्ली नेमणूक नंदुरबार तहसीलदार), एस.यु.तायडे तसेच रवींद्र जोगी (हल्ली नेमणूक बोदवड तहसीलदार) व कैलास चावडे यांनी सम प्रमाणात विभागून घेवून आदेश पारीत झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत स्टेट बँकेत एकत्रीतरीत्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मा.क्र.4-4404 अन्न साठवण व वखार साठवण या वरील भांडवली खर्च (00) (08) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना मुफसल भांडवली लेखाशीर्ष जमा मुख्य लेखाशीर्ष 4408035301 भरणा करून चलनाची एक प्रत या कार्यालयास सादर करण्याचे आदेशात नमूद आहे. दरम्यान, या आदेशाविरूद्ध संबंधित हे सक्षम प्राधिकरणाकडे/न्यायालयाकडे दावा/अपिल दाखल करू शकतात, असेही आदेशात नमूद आहे.

तत्कालीन तहसीलदारांचाही अहवाल धरावा ग्राह्य : दिनेश उपाध्याय
या प्रकरणातील तक्रारदार दिनेश उपाध्याय यांच्या तक्रारीनुसार, तत्कालीन तहसीलदार महेंद्र पवार यांनी 9 एप्रिल 2019 रोजी तपासणी अहवाल पाठवण्यात आला असून तो ग्राह्य धरण्यात आलेला नाही. पवार यांनी तपासणी अहवालात 1033.90 क्विंटल धान्य साठा कमी असल्याचे नमूद केले असून या धान्याची रक्कम संबंधिताकडून वसुल होण्याबाबत आदेशात उल्लेख नाही. त्यामुळे शासनाचे सुमारे 15 ते 20 लाखांचे नुकसान झाल्याने या संदर्भात मुख्यमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, विभागीय महसूल आयुक्त, जिल्हा पुरवठा, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली असल्याचे उपाध्याय म्हणाले.

दोषींवर दाखल व्हावेत गुन्हे : पल्लवी सावकारे
जिल्हा परीषद सदस्य पल्लवी प्रमोद सावकारे म्हणाल्या की, केवळ रकमेची वसुली करून उपयोग नाही, अधिकार्‍यांनी संगनमताने अपहार केला असून सर्व दोषी अधिकार्‍यांवर आता गुन्हे दाखल होण्याची गरज आहे. अद्यापही भुसावळातील शासकीय गोदामात गोर-गरीबांच्या धान्यावर डल्ला मारला जात असल्याचेही त्या म्हणाल्या.