भुसावळातील रस्ते रेंगाळले : ठेकेदार विनय बढे कंपनी दोन वर्षांसाठी ‘काळ्या यादीत’
संचालक रजत बढे म्हणाले ; मुख्याधिकार्यांना ब्लॅकलिस्टेड करण्याचा अधिकारच नाही ; उच्च न्यायालयात धाव घेवून न्याय मागणार !
भुसावळ : शहरात सुमारे 12 कोटींच्या निधीतून रस्त्यांची कामे सुरू असतानाही मुदतीनंतरही ती पूर्ण न झाल्याने नागरीकांमधून पालिका प्रशासनाविषयी प्रचंड रोष व्यक्त केला जात होता शिवाय रस्त्याच्या दर्ज्याबाबतही प्रश्नचिन्ह लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित करीत वरीष्ठ स्तरावर तक्रारी केल्या होत्या तर पालकमंत्र्यांनी ‘भुसावळातील रस्त्यांचा सत्यानाश थांबवा’ म्हणून मुख्याधिकार्यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या. दरम्यान, पालिकेने संबंधित ठेकेदारास मुदतवाढ देवूनही त्यांनी वेळेत काम पूर्ण न केल्याने मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांनी सोमवार, 21 रोजी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान व विशेष रस्ता अनुदानाचे काम करणारे ठेकेदार मे.विनय सोनू बढे अॅण्ड कंपनीला दोन वर्षासाठी काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्टेड) टाकण्याबाबत आदेश काढल्याने पालिकेतील राजकीय वर्तुळासह शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे ठेकेदाराचे एक कोटी 73 लाख 77 हजार 620 रुपयांची प्रलंबीत देयके व 11 लाख आठ हजार रुपयांची अनामतही जप्त करण्यात आली आहे.
सीलकोटसह कारपेटची कामे रखडली
शहरातील मे.विनय सोनू बढे अॅण्ड कंपनीला विशेष रस्ता अनुदान योजनेंतर्गत सुमारे 12 कोटी रुपयांचे रस्त्यांचे काम मिळाले होते व त्याबाबत ऑगस्ट 2020 मध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आला मात्र दोन वर्षानंतरही शहरातील रस्त्यांची कामे पूर्ण न झाल्याने नागरीकांमधून पालिका प्रशासनाबद्दल तीव्र रोष वाढला होता शिवाय स्थानिक स्तरावरून मोठ्या प्रमाणावर पालिका प्रशासनाविरोधात तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मुदतवाढीनंतरही ठेकेदार काम पूर्ण करू शकले नाही शिवाय 21 मे 2021 च्या आदेशानुसार विशेष रस्ता अनुदान निधी खर्च करयाची मुदत 28 मार्च 2022 रोजी संपली त्यामुळे शहरातील रस्त्यांचे केवळ बीबीएम, एमपीएम अर्थात खडीकरणाचे काम झाले आहे. यावर सीलकोट व कारपेटची कामे प्रलंबीत असल्याने ठेकेदाराला प्रलंबीत देयके जप्त करुन काळ्या यादीत का टाकण्यात येवू नये, अशी नोटीस बजावली होती व ठेकेदाराने दिलेला खुलासा अमान्य करीत मुख्याधिकार्यांनी सोमवारी ठेकेदाराचे विशेष रस्ता अनुदानाचे एक कोटी 73 लाख 77 हजार 620 रुपयांची देयके तसेच 11 लाख आठ हजार रुपयांची अनामत जप्त करीत ठेकेदाराला दोन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले आहे.
दिनेश उपाध्याय यांची तक्रार
भुसावळ शहरात निकृष्ट दर्जाची रस्ता कामे होत असल्याची तक्रार शहरातील दिनेश उपाध्याय यांनी स्थानिक प्रशासनासह वरीष्ठ स्तरावर केली होती शिवाय त्याबाबत पाठपुरावादेखील केला होता. याच तक्रारीच्या अनुषंगाने विधानपरीषद सदस्य चंदूभाई पटेल यांनीही विधानपरीषदेत 93 ची सूचना मांडली होती. यावर मंगळवारी कामकाज झाले, कामकाजाच्या एक दिवस आधीच मुख्याधिकारी चिद्रवार यांनी संबधीत ठेकेदारावर कारवाई केल्याने राजकीय गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, शहरातील विरोधकांनी देखील रस्त्यांच्या दर्जाबाबत वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून प्रशासनाकडे तक्रारी मांडल्या होत्या तर ‘जनशक्ती’ने वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.
उच्च न्यायालयात दाद मागणार : रजत बढे
चांगल्या दर्जाची रस्त्यांची कामे शहरात करण्यात आली आहेत मात्र मुख्याधिकार्यांनी दोन वर्ष ब्लॅकलिस्ट केले मात्र यामुळे भुसावळवासीयांचे मोठे नुकसान झाले असून मूळातच मुख्याधिकार्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा अधिकार नाही. याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे मे.विनय सोनू बढे अॅण्ड कंपनीचे संचालक रजत सजंय बढे म्हणाले. पालिकेला जुन्या दरानुसार काम करण्यास तयारी दर्शवली होती मात्र यानंतरही मुख्याधिकारी चिद्रवार यांनी केवळ आकसबुध्दीने स्वत:चा बचाव करुन आमच्यावर कारवाई केली. आदेश मागे घेतल्यास आम्ही जुन्या दरानुसारच काम करण्यास तयार आहोत अन्यथा मुख्याधिकार्यांच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असेही रजत बढे म्हणाले.