भुसावळ पालिका सभेतील गोंधळ भोवला ; जनआधारच्या गटनेत्यांसह चौघे नगरसेवक अपात्र

नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांचे आदेश ; गटनेता उल्हास पगारे, रवींद्र सपकाळे, पुष्पा सोनवणेंसह संतोष चौधरींना पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी

भुसावळ- पालिकेच्या पहिल्याच सभेत गोंधळ घालून मुख्याधिकार्‍यांना बाहेर काढण्याची मागणी करीत त्यांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी बी.टी.बाविस्कर यांनी जनआधारच्या नगरसेवकांवर कारवाईबाबत नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर करीत उभयंतांविरुद्ध शासकीय कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रस्तावावर चर्चा होवून दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जनआधारचे गटनेता उल्हास भीमराव पगारे, रवींद्र सपकाळे, पुष्पा जगन सोनवणे, संतोष चौधरी यांना नगरसेवक पदावरून अपात्र करण्यात आले असून पुढील पाच वर्ष नगरपालिका निवडणूक वा कोणत्याही इतर स्थानिक प्राधिकरणाचा सदस्य होण्यास बंदी करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश 20 रोजी नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी काढले आहेत. या आदेशाने पालिकेच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय घडले पालिकेच्या पहिल्याच सभेत
पालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपाची सत्ता येऊन लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदी रमण भोळे यांची निवड झाली होती तर पालिकेची पहिलीच सभा 27 मार्च 2017 रोजी घेण्यात आली. सभेची सुरुवात शोक प्रस्तावासह शुभेच्छा प्रस्तावाने झाल्यानंतर विषय पत्रिकेवरील विषयांचे वाचन सुरू असतानाच जनआधार विकास पार्टीचे गटनेता उल्हास पगारे, रवींद्र सपकाळे, संतोष (दाढी) चौधरी, पुष्पाबाई जगन सोनवणे यांच्यासह आठ सदस्यांनी सभागृहात वेगवेगळे फलक व बॅनर घेत मुख्याधिकार्‍यांना सभागृहात बसण्याचा अधिकार नाही, त्यांना बाहेर काढा, अशा घोषणा देत सभागृहात शिरले. मालमत्ता कराची वसुली सक्तीने करू नये, अशा घोषणा देण्यात आल्याने शासनाने ठरवून दिलेल्या एक प्रकारे आव्हान देण्यात आले. या प्रकारानंतर तत्कालीन मुख्याधिकारी बी.टी.बाविस्कर यांनी उभयंतांविरुद्ध बाजारपेठ पोलिसात गुन्हे दाखल केले होते शिवाय बाविस्कर यांनी उभय पदाधिकार्‍यांना अपात्र करण्यासंदर्भात नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव (महाराष्ट्र नगरपरीषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमन 1965 च्या कलम 42 (1) 42 (4) मधील तरतुदीनुसार) सादर केला. त्यात गटनेता उल्हास पगारे यांच्यासह गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी 3 ऑक्टोबर 2016 रोजी प्रभारी नगर अभियंता यांनी त्यांचे बेकायदेशीर काम न केल्यामुळे त्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता व या गुन्ह्यात पगारे यांना अटक होवून 14 दिवस त्यांना जामीन मिळाला नसल्याचे नमूद केले होते. या कृतीमुळे पालिकेतील कर्मचारी दहशतीखाली असल्याचे व अनेक जण स्वेच्छानिवृत्तीच्या मार्गावर असल्याचे बाविस्कर यांनी प्रस्तावात नमूद केले होते.

मुख्याधिकार्‍यांचे आरोप सुडबुद्धीतून -नगरसेवकांचे खुलासे
शासनाच्या अवर सचिव प्रतिभा पाटील यांच्या दालनात उभय चार नगरसेवकांनी खुलासे सादर केले. त्यात मुख्याधिकार्‍यांनी केलेले आरोप हे बिनबुडाचे व सुद्धबुद्धीतून केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सत्ताधारी भाजपाला मदत करण्यासाठी हे आरोप असून मुख्याधिकार्‍यांची भूमिका हे तटस्थ नसून संशयास्पद असल्याने या प्रस्तावावर कारवाई करू, असे खुलासे सादर करण्यात आले होते मात्र नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी सर्व बाबींचे अवलोकन करून उभय चार नगरसेवकांना अपात्र ठरवले.

राजकीय दबावातून कारवाई -उल्हास पगारे
भाजपाची गल्ली ते दिल्लीपर्यंत सत्ता असल्याने विरोधकांचा आवाज दडपला जात आहे. या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले जाईल. न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्‍वास आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी बी.टी.बाविस्कर यांनी हेतूपुरस्कार कारवाईचा प्रस्ताव सादर करून ते सत्ताधार्‍यांचे हस्तक आहेत हे सिद्ध केले आहे, जनआधारचे गटनेता उल्हास पगारे म्हणाले. असे प्रस्ताव पाठवून संपूर्ण महाराष्ट्रात विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.