भुसावळ पालिकेत आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी धडकल्याने खळबळ

नगरसेवकांनी घेतला कारवाईचा धसका ः कागदपत्रे घेतली ताब्यात

भुसावळ- भुसावळ पालिकेतील घनकचरा प्रकल्पासह, बाजार मक्ता फी, इंग्लिश स्पीकींग क्लास, विविध रस्त्यांचे डांबरीकरण व अन्य नऊ प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्यासंदर्भात गुन्हे दाखल असून मंगळवारी जळगाव आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पालिकेतून काही महत्वपूर्ण कागदपत्रे ताब्यात घेतल्याने नगरसेवकांच्या गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे. विविध नऊ गुन्ह्यांमध्ये अनेक विद्यमान नगरसेवकांसह माजी नगरसेवकांविरुद्ध गुन्हे दाखल असून पथक अटकेच्या कारवाईने तर आले नाही ना? याचा धसका अनेकांच्या घेतल्याचे दिसून आले.

नऊ प्रकरणांमध्ये अपहार झाल्याची तक्रार
भुसावळातील पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष एस.एल.पाटील यांनी भुसावळ पालिकेत तब्बल नऊ प्रकरणांमध्ये लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिल्यानंतर पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात रीट दाखल केल्यानंतर नऊ गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याबाबत रीट याचिका दाखल करण्यात आली तर भुसावळातील भ्रष्टाचाराबाबतचे नऊ गुन्हे जळगाव आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर पाच वर्षात ना शासन निधीची रीकव्हरी झाली ना कुठल्या नगरसेवकांना अटक करण्यात यंत्रणेला यश आले मात्र केवळ नगरसेवकांची जवाब लिहिल्यानंतर एकूणच संथगतीने तपास सुरू असल्याने नागरीकांमधूनही आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

ईडीचा भुसावळातील नगरसेवकांना धसका
न्यायालयात सुरू असलेला खटला व जळगाव आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू असलेल्या तपासाच्या पार्श्‍वभूमीवर तीन कर्मचार्‍यांनी मंगळवारी पालिकेत येवून काही विषयांची महत्वपूर्ण कागदपत्रे तपासासाठी मागितली. या वृत्ताला निरीक्षक दत्तात्रय परदेशी यांनी दुजोरा दिला. दरम्यान, भुसावळ पालिकेत ईडीचे पथक आल्याची कुणकुण काही नगरसेवकांना लागल्याने अनेकांनी आपल्याव तर कारवाई होणार नाही? याचा धसका घेतल्याचे दिसून आले.

अनेक अधिकारी बदलल्याने तपास संथगतीने
जळगाव आर्थिक गुन्हे शाखेत आतापर्यंत अनेक निरीक्षक तसेच उपअधीक्षकही बदलल्याने तपास खोलवर झाला नसल्याचे समजते. जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ.पंजाबराव उगले यांनी या संदर्भात गांभीर्याने लक्ष घालावे, अशी सुज्ञ भुसावळकरांची अपेक्षा आहे. लाखो रुपयांचे घोटाळे झाले असतानाही किमान शासनाच्या पैशांची वसुली होण्यासह दोषींवर शिक्षा मिळणे गरजेचे असल्याचा नागरीकांचा सूर आहे.