भूमिपुत्रांना पदव्युत्तर मेडिकल, डेंटलचे आरक्षण द्या

अमळनेर। राज्यातील भूमिपुत्र विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर मेडिकल आणि डेंटल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात आरक्षण मिळावे याबाबत आ स्मिता वाघ यांनी पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यावर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री ना गिरीश महाजन यांनी लेखी खुलासा करत यासंदर्भात मे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेबाबत विधी व न्याय विभागाशी सल्ला मसलत करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

याचिकेच्या सद्यस्थितीबाबत मागितला खुलासा
आमदार स्मिता वाघ व आमदार सुजीतसिह ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. याद्वारे प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी म्हटले की, राज्यात ग्रामीण भागात डॉक्टरांचा तुटवडा दूर होऊन रुग्णांना वैद्यकीय सेवा मिळावी यासाठी पदव्युत्तर मेडीकल आणि डेंटल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात राज्यातील भूमिपुत्र विद्यार्थ्यांना 67.5 टक्के आरक्षण देण्याचा माहे एप्रिल 2016 मध्ये व त्यादरम्यान शासनाने काढलेला अध्यादेश उच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये रद्दबातल ठरविला त्याची कारणे काय? शासनाची योग्य बाजू न्यायालयात माडण्याकरिता कोणती कार्यवाही केली तसेच परराज्यातील प्रवेश घेणारे विद्यार्थी हे अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर राज्याच्या ग्रामीण भागात जाण्यास तयार नसल्याने ग्रामिण जनतेवर योग्य उपचार व्हावे. यासाठी भूमिपुत्र विद्यार्थ्यांना 67.5 टक्के प्रवेश देण्याकरिता कायद्यात करण्याबत कोणती कार्यवाही केली व उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवून याचिका फेटाळली हे खरे आहे का असे प्रश्न आमदार वाघ यांनी उपस्थित केले.

विधी विभागाशी सल्लामसलत
यावर खुलासा करताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, याबाबत 27 एप्रिल 2017च्या शासन निर्णयास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे सदर याचिकेत शासनाची बाजू मांडण्यासाठी विशेष अभियोक्त्यांची नेमणूक केली होती. परंतु तांत्रिक कारणे देत न्यायालयाने स्थगिती दिली, तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबतची याचिका निकाली काढली परंतु मूळ याचीका अद्याप उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने प्रवेश नियमात बदल करता येईल का? याबाबत विधी व न्याय विभागाकडे सल्लामसलत सुरु असल्याचा खुलासा मंत्र्यांनी केला.