भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी शासनाविरोधात एल्गार

लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा

चाळीसगाव – तालुक्यातील पातोंडा,मुंदखेडा, वाघडू, वाकडी गावातील ४०० प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यानी शासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. या चार गावातील शेतकर्‍याच्या जमिनी २० वर्षापुर्वी संपादीत करण्यात आल्या आहेत. दोन वर्षांपुर्वी या शेतकर्‍यांना न्यायालयाने नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देवुनही शासनाकडून नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. हि नुकसान भरपाई न मिळाल्यास लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहीष्काराचा इशारा दिला आहे. तसे फलकही गावात लावुन प्रांताधिकार्‍यांना निवदेन देण्यात आले .
प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी नुकतीच प्रांताधिकारी शरद पवार याचीभेट घेत त्यांच्याकडे आपले म्हणणे मांडले. येथील पातोंडा, मुंदखेडा धरणासाठी पातोंडा, मुंदखेडा, वाघडू, वाकडी गावातील ४०० शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी संपादीत करण्यात आल्या. तेव्हा भुसंपादन अधिकार्‍यांनी जमिनीला अल्प दराने बाजारभाव देवुन शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी भूसंपादन कायदा कलम १८ अन्वये दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा अल्प दर वाढवुन मिळाल्याने शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले. तेथे न्यायालयाने शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करून दिवाणी न्यायालयाला योग्य त्या बाजारभावाने दर देण्याचे आदेश दिले. दिवाणी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेला दर दिला आहे. हे आदेश देवुन २ वर्ष झाले. तरीही शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. शेतकर्‍यांनी अनुदान मागणीचे प्रस्ताव संपादन संस्था तसेच तापी विकास महामंडळाकडे दिले आहेत.

रकमेसाठी तगादा
शेतकर्‍यांनी ५ महिन्यापुर्वी जळगाव येथे जिल्हाधिकारीकार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले. तेव्हा शासनाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी उपोषणस्थळी भेट देवुन लवकरात लवकर मोबदला मिळवुन देतो असे खोटे आश्वासन दिले. त्यानंतर जलसंपदामंत्री ना. गिरीष महाजन यांची शेतकर्‍यांनी वेळोवेळी भेट घेतली असता त्यांनीही लवकरात लवकर अनुदान देतो असे आश्वासन दिले. आमदार उन्मेष पाटील यांनी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून जमिनीचा मोबदला मिळवून देतो असे आश्वासन दिले होते. परंतु नंतर अनुदान मिळाले नाही.

हुकूमशाही पध्दतीने कामकाज
न्यायालयाने भुसंपादन कायद्याच्या तरतुदीनुसार कोर्टात रक्कम जमा होईपर्यंत १५ टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश दिलेले असतांना हुकूमशाही पध्दतीने कामकाज सुरू आहे. तापी विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक कुलकर्णी शेतकर्‍यांना सांगतात की, मी पैसे देण्यासाठीच बसलो आहे. परंतु माझ्या हातात काही नाही. मागिल दोन वर्षाचे व्याज देणार नाही व तुम्ही मागणार नाही असे लेखी लिहुन मागतात. २३ एप्रीलपर्यत कार्यवाही न झाल्यास कोणत्याही राजकीय पक्षाला गावामध्ये बॅनर लावण्याची, सभा घेण्याची, मिरवणुक तसेच मिटींग घेण्याची परवानगी देवु नये, परवानगी दिल्यास होणार्‍या परीणामास शासन जबाबदार राहील व लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहीष्कार घालण्याचा इशारा दिला आहे. या निवेदनावर निवृत्ती कवडे, भगवान भोसले, रवींद्र देवरे,मनोज भोसले,नीलेश कवडे,राजेंद्र पाटील,रवींद्र दाभाडे,विजय पाटील,जगन्नाथ दाभाडे,भारत दाभाडे,अनिल कवडे यांच्यासह पंच्याहत्तर शेतकर्‍यांच्या स्वाक्षरी आहेत. शेतकर्‍यांची चर्चा करून त्यांना बहीष्कारापासुन परावृत्त करावे, असे पत्र प्रांताधिकारी शरद पवार यांनी पाटबंधारे विभाग, तापी विकास महामंडळाला दिले असल्याची माहिती तहसीलदार अमोल मोरे यांनी ‘दै. जनशक्ति’ शी बोलताना दिली.