पुणे । चांदणी चौकातील प्रस्तावित उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन होण्याआधी भूसंपादन प्रक्रिया न झाल्याने स्थानिक भाजपच्या नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाचा निषेध करत आंदोलन केले. प्रशासन ऐकत नसल्याने सत्ताधारी पक्षाच्याच सभासदांवर आंदोलन करायची वेळ आल्याने विरोधकही अवाक झाले होते. आंदोलनानंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत आयुक्त कुणालकुमार यांनी उद्घाटनापूर्वी संभावित जागा ताब्यात घेतल्याचे आश्वासन दिल्याचे स्थानिक सभासदांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मात्र आधी भूसंपादन आणि नंतर भूमिपूजन या नेहमीच्या नियमांऐवजी चांदणी चौक उड्डाणपुलाचे काम उलट गतीने सुरू होणार असल्याचे दिसत आहे.
भूसंपादनाकडे पालिकेचे दुर्लक्ष
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते या उड्डाणपुलाचे येत्या 27 ऑगस्ट रोजी भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. या 419 कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा भूसंपादन न झाल्याने मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने धडा घेतला नसून अजूनही भूसंपादन करण्याची तसदी घेतलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक सभासद आणि प्रभाग समितीचे अध्यक्ष दिलीप वेडे पाटील यांच्यासोबत उर्वरित सभासद श्रद्धा प्रभुणे-पाठक, अल्पना वर्पे, किरण दगडे पाटील यांनी मुख्य सभेत निषेधाचे फलक झळकावत आंदोलन केले. या भूसंपादनासाठी अनेक महिन्यांपासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही कोणतीही कार्यवाही केली जात नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे वेडे पाटील यांनी सांगितले. आंदोलनांनंतर आयुक्तांनी पुढील आठवड्यात जागा मालकांना नोटीसा पाठवून भूमिपूजनापर्यंत भूसंपादन करण्याचे आश्वासन दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
म्हणून चांदणी चौकाचा पर्याय ?
या उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन करून जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या सर्व प्रस्तावित कामांचे प्रतीकात्मक उद्घाटन गडकरी करणार आहेत. त्यामुळे मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून चांदणी चौकाची निवड करण्यात आल्याचे समजते. या भूमिपूजनासाठी खुद्द गडकरी यांना स्वारस्य असल्याने त्यांच्या आग्रहाखातर नियमाला बगल देत भूसंपादन न करता उद्घाटन सोहळा पार पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
आमदारांनी जोडले हात
या कामासाठी कोथरूडच्या आमदार मेधा कुलकर्णी या विशेष प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यांनीही महापालिकेला अनेक पत्र लिहून भूसंपादन करण्याची विनवणी केली आहे. मात्र दिखाऊगिरीत माहीर असणार्या प्रशासनापुढे त्यांनीही हात जोडले आहेत. त्यामुळे सभासदांना नाहीच पण आमदारांनाही प्रशासन जुमानताना दिसत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.