भूसंपादन प्रस्तावांची लाचलुचपतकडून चौकशी

जळगाव । शहरातील भूसंपदानाचा प्रशासनाचा प्रस्ताववर महासभेत चांगलाच गदारोळ झाला. यात खाविआचे नितीन लढ्ढा यांनी सोयीस्करपणे हातमिळवणूक करून भूसंपादन करण्यात येत असल्याचा आरोप केला. महापालिकेकडे आर्थिक परिस्थिती नसतांना भूसंपदाचे विषय कसे काय आणले जाता असा प्रश्‍न उपस्थित केला. याबाबत प्रशासकी स्तरावर पडताळणी अधिकार्‍यांनी महासभेपुढे आणण्यापूर्वी करावी असे सांगितले. यावर भाजपा नगरसेवक रविंद्र पाटील यांनी भूसंपदानाचा प्रस्ताव उशीरा येण्यामागे काय कारण आहे याची विचारणा करत भूसंदापनाचे विषय आयत्या वेळी आणून मंजूरणारे रॅकेट असल्याचा आरोप केला. मनपात 5 ते 6 बिभीषण असून त्यांचा शोधा घ्यावा असे आवाहन केले. दलालांनी सौदेबाजी करून ले आऊट टाकून प्लॉट दिले असल्याचे सभागृहात सांगितले. यावर प्रभारी आयुक्तांनी पाच वर्षात याबाबत सर्व प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग (अ‍ॅन्टी करप्शन ब्युरो) विभागाडून केली जाईल महासभेत सांगितले. महापालिकेची आज महापौर ललित कोल्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा झाली. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकर, नगरसचिव अनिल वानखेडे उपस्थित होते.

शहराचा नविन आराखडा बनविणार
भूसंपादन तसेच आरक्षण जागांवर लढ्ढा बोलतांना म्हणाले, मनपाच्या अनेक जागा, तसेच शाळा या रिकाम्या पडल्या आहे. त्या भूसंदापन करावे की आरक्षणासाठी सोडावे याचा शोध घेण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. मनपाची भोईटे शाळेत 4 विद्यार्थी आणि आठ जणांचा स्टॉफ मोठ्या इमारतीमध्ये आहे. त्यामुळे अशा जागा भाडेत्त्वार समाजिक संस्था न दिल्यास त्यातून उत्पन्न मिळू शकते असे सांगितले. आयुक्तांनी महासभेत जळगाव शहराचा विकासा आराखड्याची मुदत 2013 ला संपलेली आहे. नविन आराखडा तयार करण्याचे काम खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून करायचे असल्याने महासभेची मान्यता द्यावे असा प्रस्तावा मांडला. यावर सदस्यांनी प्रशासनाने महिन्याभरात संस्था ठरवून तो महासभेत मान्यता घेवून राज्यशासनाची मान्यता घ्यावी असे सांगितले.

पालिकेचे 400 ते 500 कोटींचे नुकसान
भूसंपदानाचे प्रस्ताव उशीरा का झाला याची चौकशी करणार असल्याचे उत्तर नगररचनाकार फडणीस यांनी दिले. नगररचनाकारांच्या उत्तरांवर रविंद्र पाटील यांनी संताप व्यक्त करत ही सर्व मिलीभगत असल्याचे सांगत भूसंपादनाचे कार्यात्तर मंजूरी घेत असून महासभेत मंजूरीला ठेऊन नगरसेवकांना बळीचा बकरा बनवत आहेत असे स्पष्ट केले. फडणीस यांनी याबाबत आयुक्तांना अधिकार असल्याची माहिती दिली. तर नितीन लढ्ढा यांनी धोरणात्मक निर्णय हे महासभा घेत असल्याचे सांगितले. यावर रविंद्र पाटील यांनी यात महापालिकेच 400 ते 500 कोटींचे वार्षिक नुकासान होत असून आयुक्तांनी याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी केली. भ्रष्टाचार हे नियमाने होत असल्याचे आरोप श्री. पाटील यांनी केला. भूसंपदानांमध्ये मोठ्या प्रमाणांवर दलाला कार्यरत असून चौकशी लावून याचा पर्दाफास करण्याची मागणी रविंद्र पाटील यांनी केली. तर नगररचना विभागात आयुक्त गेले तर त्यांना देखील फाईल मिळणार नाही असे श्री. पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

नगरसेविका अश्‍विनी देशमुखांचे अभिनंदन
राष्ट्रवादीचे मिलींद सपकाळे यांनी महासभेत हुडकोकडून मनपाने घरकुलांसाठी कर्ज घेतले. मात्र या घरकुलांमधून भाडे वसुली झाले नाही. एकतर ते घर विकून त्यातून येणारे उत्पन्नातून हुडकोचे कर्ज फेडावे अशी मागणी प्रशासनाला यावेळी केली. दरम्यान, महासभेच्या सुरवातीला वार्ड क्रमांक 36 ब मधील नगरसेविका आश्‍विनी देशमुख यांनी वार्ड कचराकुंडी मुक्त केल्याबद्दल महापौरांनी अभिनंदनाचा ठराव मांडला. तसेच महापौर व प्रभारी आयुक्तांनी त्यांच्या सत्कार केला. यावेळी नगरसेविका देशमुख यांनी सर्वांचे यासाठे सहकार्य लाभले असून केवळ आठ कर्मचार्‍यांवर हा वार्ड कचराकुंडी मुक्त केला असून पुढील महासभेत या या कर्मचार्‍यांचा देखील सत्कार करावा याचा ठराव मांडणार असल्याचे सांगितले.

टिडीआर मोबदलासाठी वर्षांनुवर्ष प्रतिक्षा
नगररचना विभागाकडे टिडीआरचे किती प्रकरणे असल्याची विचारणा केली. टिडीआर प्रकरणात मोबदला दिल्यास महापालिकेवर आर्थिक बोजा येत नसल्याचे लढ्ढा यांनी सांगितले. टिडीआर न दिल्याने भूसंपदानाचा मोबदला इच्छा नसतांना द्यावा लागत असल्याचे लढ्ढा यांनी सांगितले. टिडीआरचा मोबदला मिळविण्यासाठी नागरिकांना वर्षांनुवर्ष प्रतिक्षा करावी लागते यानंतर रॅकेट सक्रीय होत असल्याचा आरोप लढ्ढा यांनी केला. महापालिकेच्या अधिकार्‍यांचा अकार्यक्षमतेचा व चुकीचा फटका बसत असल्याचे लढ्ढा यांनी सभागृहात सांगितले असता रविंद्र पाटील यांनी नितीन लढ्ढा हे महापौर असतांना महासभेची मान्यता नसल्याची घेण्याची आवश्यकता नसल्याची टिपणी दिली असून तीच टिपणी भूसंपदनांच्या प्रकरणांना लावली जात असल्याचे लढ्ढा यांच्या निर्दनास आणून दिले.

नगररचनातील संबंधीतांवर करणार गुन्हे दाखल
यावर लढ्ढा यांनी त्यांच्या पत्राचा दुरूपयोग होत असेल तर त्याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी असे सूचीत करत त्यांचे पत्र म्हणजे कायदा नसल्याचे सांगितले. याबाबत आयुक्तांनी गेल्या पाच वर्षापासून भूसंदापन तसेच आरक्षीत जागा प्रकरणांची यादी काढून त्याची चौकशी करून संशयीत प्रकरण संबधीत अधिकारी, लॅण्ड माफीया तसेच संबधीत व्यक्ती यांची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून चौकशी केली जाईल. नगररचना विभागातील रेकॉर्ड, फाईल गहाळ करण्यार्‍या संबधीतांवर कारवाई करून देखील गुन्हे दाखल केली जातील. नगररचनात सुसज्जता आणण्यासाठी सर्व कारभार ऑनलाईन, फाईल स्कॅन व रॅकार्ड व्यवस्थित लावण्याचे महिन्याभरात काम केले जाईल असे महासभेत आयुक्तांनी सांगितले.

एसीबीद्वारे चौकशी करणार
याबाबत आयुक्तांनी गेल्या पाच वर्षापासून भूसंदापन तसेच आरक्षीत जागा प्रकरणांची यादी काढून त्याची चौकशी करून संशयीत प्रकरण संबधीत अधिकारी, लॅण्ड माफीया तसेच संबधीत व्यक्ती यांची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून चौकशी केली जाईल. नगररचना विभागातील रेकॉर्ड, फाईल गहाळ करण्यार्‍या संबधीतांवर कारवाई करून देखील गुन्हे दाखल केली जातील. नगररचनात सुसज्जता आणण्यासाठी सर्व कारभार ऑनलाईन, फाईल स्कॅन व रॅकार्ड व्यवस्थित लावण्याचे महिन्याभरात काम केले जाईल असे महासभेत आयुक्तांनी सांगितले.

कोणत्याही क्षणी गाळे ताब्यात
प्रभारी आयुक्त निंबाळकर यांनी गाळेप्रश्‍नाबाबत माहिती देतांना सांगितले की, थकबाकीदार गाळेधारकांची कारवाई सुरू असून ही प्रक्रीया पूर्ण झाल्यावर गाळे तात्काळ ताब्यात घेवून जाहीर लिलाव केला जाईल असे स्पष्ट केले. तसेच कोणत्याही क्षणी कारवाई सुरू होऊ शकते असा इशाराही आयुक्तांनी दिला. मनसेचे अनंत जोशी यांनी टिडीआर देतांना त्रास दिला जात असल्याचे सांगितले. यावर रविंद्र पाटील यांनी तुम्ही समिती प्रमुख असल्याचे जोशी यांना जाणीव करून दिली. नगररचना विभागात शिपायांकडे रेकॉर्ड मेंटन ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली असून तेथे लिपीकाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. सभागृह नेते रमेश जैन यांनी आरक्षण रद्द करता येत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. 20 वर्षांपूर्वी आरक्षण करण्यात आले होते ते आपण बदलू शकतो असे स्पष्ट केले. काम करू दिले जात नसल्याचा आरोप जैन यांनी केला. सभागृहास वाटत असेल तर तसा ठराव करण्याचे आवाहन केले.