भोसरी व्यवहाराशी संबंध नाही

नागपूर । भोसरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतीतल्या भूखंड खरेदीशी आपला काहीही संबंध नसल्याची भूमिका माजी महसूलमंत्री आ. एकनाथराव खडसे यांनी घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यांनी मंत्रिपदाचा गैरवापर करून भोसरीतील एमआयडीसीचा भूखंड कवडीमोल दरात आपली पत्नी व जावयाच्या नावे खरेदी केल्याचा आरोप पुण्यातील बिल्डर हेमंत गावंडे यांनी केला होता. यामुळे राज्याच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ उडाली होती.

दरम्यान माजी महसूलमंत्री आ.एकनाथराव खडसे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की, हे प्रकरण सध्या न्याय प्रविष्ठ असल्याने मला यासंदर्भात काहीच बोलायचे नाही. चौकशी पूर्ण होवून निकाल लागल्यावरच याबाबतीत काय ते बोलता येईल. -एकनाथराव खडसे, माजी महसूलमंत्री

वादाला नवी कलाटणी मिळणार?
त्यानंतर काँग्रेस- राष्ट्रवादीसह शिवसेनेनेही खडसेंनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली होती. याच प्रकरणामुळे अखेर खडसे यांना पायउतार व्हावे लागले होते. या पार्श्‍वभूमिवर आ. खडसे यांनी या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचा पवित्रा घेतल्यामुळे या प्रकरणाला कलाटणी मिळणार का? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

वकिलांनी मांडली बाजू
आ. एकनाथराव खडसे यांचा या जमीन व्यवहाराशी काहीही संबंध नाही, असे खडसे यांचे वकील एम. जी. भांगडे यांनी आज झोटींग समितीसमोर सुनावणीदरम्यान सांगितले. गेल्या सुनावणीवेळी आम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं आणि आज जबाब नोंदवून घेण्यात आला. ही जमीन सरकारी नाही. ही जमीन एमआयडीसीची असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असेही आज आम्ही समितीला सांगितल्याचे भांगडे पत्रकारांशी बोलतांना म्हणाले. दरम्यान याप्रकरणी सुरू असलेली चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण व्हायला हवी असा आमचाही आग्रह असल्याचे भांगडे यांनी नमुद केले.

समितीला मिळाली आहे मुदतवाढ
भोसरी येथील जमीन खरेदी प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर खडसे यांच्यावर विरोधकांकडून टीका सुरु झाल्याने त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्या. झोटिंग यांची समिती नेमली होती. 23 जून 2016 ला ही समिती स्थापन झाली होती व तिला तीन महिन्यात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. पण यानंतर त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली होती.

काय आहे प्रकरण ?
भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे क्र.52/2अ/2 मधील तीन एकर जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली होती. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले. ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी यांच्या मालकीची असून, गेल्या 40 वर्षांपासून त्या जागेवर 13 प्लॉटवर कंपन्या उभ्या आहेत. भूसंपादन प्रक्रिया 1962 मध्ये सुरू झाली होती. मात्र आपण जमिनीचा मोबदला घेतला नसल्याचे उकानी यांचे म्हणणे असून त्यांनी 40 वर्षांपूर्वीच्या या भूसंपादनाविरोधात काही महिन्यांपूर्वी भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही याचिका प्रलंबित आहे. ही जमीन सातबारा उतार्‍यावर एमआयडीसीच्या नावावर असून, कंपन्यांना 99 वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली आहे. असे असताना ही जमीन 28 एप्रिल 2016 रोजी खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या नावे केवळ पावणे चार कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार या सुमारे 40 कोटी रुपयांच्या जमिनीसाठी मंदाकिनी खडसे व चौधरी यांना एमआयडीसीच्या माध्यमातून सुमारे 100 कोटी रुपये भरपाई मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप तक्रारदार हेमंत गावंडे यांनी केला आहे.