भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पासपोर्ट नाही!
केंद्र सरकारचा दणका : नवीन अधिसूचना जारी
नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार यापुढे ज्या सरकारी अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे अथवा भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हा दाखल आहेत अशा अधिकार्‍यांना पासपोर्ट मिळणार नाही. केंद्र सरकारने पासपोर्टसाठी सुधारित अधिसूचना जारी केल्या असून, त्यात भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पासपोर्ट न देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांची प्राथमिक यादी पासपोर्ट कार्यालयाकडे ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
भ्रष्ट अधिकार्‍यांची यादी पासपोर्ट कार्यालयाकडे!
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या सरकारी अधिकार्‍यांविरुद्ध भ्रष्टाचारप्रकरणी तपास सुरू असेल किंवा त्यात तो दोषी आढळला तर अशा अधिकार्‍यांना पासपोर्ट देण्यात येणार नाही. सरकारने पासपोर्टसाठी सुधारित अधिसूचना जारी केल्या आहेत. यात भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पासपोर्ट न देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांची प्राथमिक यादी पासपोर्ट कार्यालयाकडे असायला हवी. या अधिकार्‍यांच्या पासपोर्टला मंजुरी द्यायची किंवा नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय पासपोर्ट कार्यालय घेईल, असेही या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणी एखाद्या अधिकार्‍यावर गुन्ह्याचा खटला सुरू असल्यास त्या अधिकार्‍याचा पासपोर्ट नाकारण्याचा नियम आधीचाच आहे. परंतु, आता भ्रष्टाचाराचा गुन्हा असल्यास पासपोर्ट मिळणार नाही हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे.