भ्रष्ट सदनी अधिकार्‍यांना पाठीशी घालू नका
मुंबई : सरकारी कर्मचारी आणि अधकिार्‍यांविरोधातील खटल्याला मंजूरी देण्यास विलंब करणार्‍या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने आज चांगले फटकारले. भ्रष्ट सनदी अधिकार्‍यांच्या विरोधातील तक्रारीची दिर्घकाळानंतर चौकशी बंद केली. अथवा विशिष्ट कालावधी संपल्यामुळे मंजुरी नाकारली आहे़ असे समर्थन करून त्यांना पाठीशी घालू नका.खटल्यांना मंजुरी देण्यासाठी कालमर्यादा निश्‍चित करा असा आदेशच न्यायमूर्ती आर.एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
भ्रष्ट सरकारी बाबूंविरोधात कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी बंधनकार करण्यात आलेले राज्य सरकारचे परीपत्रक रद्द करा. अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अंकूर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली अहो.त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी काही अधिकारी सेवा निवृत्त झाल्याने सांगून वेळ काढू धोरण अवलंबिणार्‍या सरकारच्या कारभारवर चांगलेच आसूड ओढले. सरकारने सहा महिन्यात त्यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.ही मुदत गृह विभागाकडून आणखी तीन महिन्यांनी वाढवली जाऊ शकते़ या राज्य सरकारच्या अधिसुचनेचा दाखलाच यावेळी न्यायालयाने देऊन राज्य सरकारला आता आपल्या धोरणांचा आढावा घेण्याची वेळ आल्याचे मत व्यक्त केले़ तसेच यासंदर्भात गृह विभागातील जबाबदार वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रा सादर करावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
राज्य सरकारने 35 वर्षापूर्वी 12 मार्च 1981 साली या भ्रष्ट अधिकार्‍यांना संरक्षण देणारे परिपत्रक काढले. या अधिकार्‍यांविरोधात कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी बंधनकार करण्यात आल्याचे परिपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे त्या मुळे मंजूरील विलंब होत असल्याने या अधिकार्‍यां विरोधता खटला दाखल करता येत नाही. आणि हे सनदी अधिकारी मोकाट सुटतात.