मुंबई- मंजुळा शेट्ये हत्त्या प्रकरणात तेव्हाचे अधीक्षक इंदळकर तसेच प्रभारी अधीक्षक घरबुडवे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून चौकशी करण्याची घोषणा गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नरेंद्र पाटील यांनी मुंबईतल्या भायखळ्याच्या कारागृहात मंजुळा शेट्ये यांच्या हत्त्येच्या प्रकरणाची लक्षवेधी सूचना मांडली. यावर भाष्य करताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पोलीस उपमहानिरीक्षक (कारागृह) स्वाती साठे यांना निलंबित करून सहआरोपी करावे, अशी मागणी केली. तपास अधिकारी असताना त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना पाठविलेल्या व्हॉट्स ॲप संदेशातून त्यांनी आरोपींना वाचवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी, या कारागृहाचे तेव्हाचे प्रभारी अधीक्षक घरबुडवे तसंच अधीक्षक इंदळकर यांना निलंबित करावे, अशी मागणी केली. हुस्नबानो खलिफे यांनी ठाण्यात पुरूष कैद्यांची जबाबदारी महिला अधिकाऱ्यांवर आणि मुंबईत महिला बंदींच्या देखरेखीसाठी पुरूष अधिकारी असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनाला आणले. ही पद्धत बदलावी तसेच कारागृहाच्या नियमांत सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी केली.
याला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी ज्या कारागृहात महिला कैदी असतील तिथे महिला अधिकारी तसेच ज्या तुरूंगात पुरूष कैदी असतील तिथे पुरूष अधिकारी नेमण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार कारागृहांच्या नियमावलीत सुधारणा केल्या जातील, असेही ते म्हणाले. प्रभारी अधीक्षक घरबुडवे तसेच अधीक्षक इंदळकर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून चौकशी करण्यात येईल, असेही डॉ. पाटील यांनी जाहीर केले. या प्रकरणात न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावरही कारवाई करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. राज्य महिला आयोगाने स्थापन केलेल्या माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या विशेष तपास पथकाकडूनही या प्रकरणाची दंडाधिकारीय चौकशी केली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं. पण, विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचे यामुळे समाधान झाले नाही. अखेर सुनील तटकरे यांनी या लक्षवेधी सूचनेवरचे उत्तर राखून ठेवण्याची मागणी केली व उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी ती मान्य केली.