मंत्रालयापर्यंत पोहोचलेल्या रोषाशी सरकारचा सामना!
गेल्या काही दिवसांपासून काही निर्णय घेताना व त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना सरकारच्या नाकेनऊ आले असल्याचे चित्र आहे. यामुळे देशासह राज्यात सरकारविरोधी वातावरण मोठ्या प्रमाणावर तयार झाले असल्याने सरकार चांगलेच धास्तावले आहेत. मंत्रालयामध्ये होणार्‍या आत्महत्या, आत्महत्या करण्याचे वाढलेले प्रयत्न, शेतकर्‍यांमध्ये सरकारप्रती वाढीस चाललेली नकारात्मकता, कर्जमाफीचा अजूनही न उलगडलेला प्रश्‍न, बोंड अळी, फवारणी मृत्यू, गारपीट अशा कृषकांच्या समस्यांसह वाढती गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, महागाई या मुख्य प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारला सोमवारपासून सुरू होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देताना नाकेनऊ येणार आहे. यांसह सत्तेत असूनही शिवसेनेकडून होणारा प्रखर विरोध, सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये वाढत चाललेली नाराजी, न्यायाधीश लोया मृत्यू प्रकरण, पीएनबीचे नुकतेच गाजत असलेले प्रकरण यांसह समुद्धी महामार्गाचा प्रश्‍न, नाणार रिफायनरी प्रकल्प यांसह अनेक प्रकल्पांची कार्यवाही, मेक इन इंडिया व्हाया मॅग्नेटिक महाराष्ट्रचा लेखाजोखा या आणि अशा अनेक मुद्द्यांनी येत्या महत्वाच्या अशा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे.
या अधिवेशनात भाजपमधील अंतर्गत वादाचा फटका मुख्यमंत्र्यांना अधिक बसणार आहे. सोबतच सत्तेतील सोबती शिवसेनेकडून अधिक तीव्र विरोध होऊ लागल्याने मंत्रिमंडळ म्हणून एकी कमीच असणार आहे. दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यासह विरोधी पक्षाने एकत्रित मोट बांधल्याने सरकारला अजूनच जास्त अवघड जाणार आहे. राष्ट्रवादीकडून राज्यभरात हल्लाबोल यात्रा काढून सरकारच्या धोरणावर हल्लाबोल सुरु आहे. तर काँग्रेसकडे इनकमिंग वाढल्याने ताकत वाढल्याचे चित्र आहे. एकंदरीत विरोधी पक्ष अत्यंत ताकदीने अधिवेशनात हल्लाबोल करणार आहे. याचा सामना फडणवीस सरकार कसा करते याकडे लक्ष लागून आहे. अर्थसंकल्पात राज्याच्या जनतेला काय मिळणार? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून आहेच.
उस्मानाबादच्या तरुणाने मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर चढून आपल्या मागण्यासाठी आंदोलन केले. या आंदोलनाने सरकारच्या नाकावर टिच्चून मंत्रालयात येऊन आंदोलने करण्याची नवीन पद्धत सुरू झाली. धुळ्याच्या धर्मा बाबांनी आपल्या पायपीटीची किंमत होत नसल्याने मंत्रालयासमोर विष घेतले आणि उपचार सुरू असताना दम तोडला. धर्मा पाटलांच्या मृत्यूने अवघा महाराष्ट्र ढवळून निघाला. धर्मा पाटलांचे प्रकरण ताजे असतानाच एका तरुणाने मंत्रालयासमोर स्व:ताला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर हर्षल रावते नामक आरोपीने पाचव्या मजल्यावरून उडी टाकून आत्महत्या केली. ओंकार बिल्डरच्या मनमानी कारभाराला कंटाळलेल्या झोपडपट्टीवासीयांनी मंत्रालयात घुसून आंदोलन केले. ही आणि अशी अनेक त्रस्त जनता रोज मंत्रालयात पायपीट करत असताना दिसते. आपल्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने रोष घेऊन ही मंडळी फिरत असतात. ह्या रोषाचा सामना अधिवेशनात देखील सरकारला करावा लागणार आहे. सरकारी कर्जमाफीवरून शेतकर्‍यांमध्ये अजूनही तीव्र नाराजी आहे. त्यावरून विरोधी पक्षासह सत्तेत सोबत असलेल्या शिवसेनेची नाराजी, राष्ट्रवादीकडून सरकारविरोधात सुरू असलेले हल्लाबोल आंदोलन या पार्श्‍वभूमीवर अधिवेशनात राजकीय वातावरण तापणार आहे. सोबतच राज्यात वाढत्या गुन्हेगारीचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महिला अत्याचार आणि हत्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. यामध्ये विशेषतः मुख्यमंत्र्यांच्या होमपीच असलेल्या नागपुरातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न प्रकर्षाने पुन्हा समोर येणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाचे पडसाद देखील अधिवेशनात उमटणार आहेत. परवाच विरोधी पक्ष नेत्यांनी या संदर्भात राज्यपालांची देखील भेट घेतली आहे. जनतेतील असंतोषामुळे अनेक मोर्चे अधिवेशनावर धडकणार आहेत. सोबतच कृषी, जलसंपदा, आरोग्य, रोजगार, स्वच्छता, उद्योग यासंबंधी अनेक महत्वाचे तारांकित प्रश्‍न या अधिवेशनात चर्चेला येणार आहेत. विरोधकांच्या कडव्या विरोधाचा सामना करून सरकार किती प्रश्‍न सोडविण्यात यश मिळवते याकडे लक्ष लागून आहे.
सरकारविरोधी वातावरण निर्माण होण्यामध्ये सोशल मिडीयाचा सर्वाधिक प्रभाव आहे. ज्या सोशल मिडीयाचा वापर करून भाजप सत्तेवर येण्यास मोलाची मदत झाली आज तोच सोशल मिडीया सरकारवर पलटवार ठरतोय. सोशल मीडियामुळे सरकारची छबी झपाट्याने नकारात्मक होत आहे. मंत्रालयात आत्महत्या, शेतकरी आत्महत्या, महिलांवरील वाढते अत्याचार, शेतकरी कर्जमाफी यांसह अनेक फसलेल्या योजनांची चिरफाड राज्यातील तरुणाई सोशल मिडियावरून मोठ्या प्रमाणात करत असल्याचे चित्र आहे. यातच मध्यंतरी नोटीस प्रकरणानंतर युवकांनी आणखी आक्रमक होत विरोधाची मोट बांधल्याचे चित्र आहे. सोशल मिडीयाला सरकारकडून जरा जास्तच सिरीयसली घेतले जात आहे. याला सकारात्मक पद्धतीने वळविण्यासाठी सरकारकडून ‘महामित्र’ सारख्या नव्या योजना आणल्या जात आहेत.
मंत्र्यांवरील आरोप अन नाथाभाऊंचा एल्गार!
पारदर्शी आणि प्रामाणिक कामाचा दावा करणार्‍या सरकारमधील एक मंत्री असलेले एकनाथराव खडसे भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे बराच काळ झाले मंत्रिमंडळाबाहेर आहेत. सोबतच मंत्रिमंडळातील उद्योगमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री यांच्यासह काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, यावर देखील अधिवेशनात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. शिक्षणमंत्री तावडे यांना शिक्षकांच्या पगारासंदर्भात हायकोर्टाने झापल्याने तावडे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सोबतच काही मंत्र्यांची बेताल वक्तव्ये देखील या निमित्ताने रडारवर येण्याची शक्यता आहे. नाथाभाऊ अर्थात एकनाथराव खडसे यांचा न्याय्य मागण्यांसाठी सरकारवर एल्गार सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी अमळनेरात एका सभेत स्पष्ट केले आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्रात खान्देशला काय मिळाले? असा सवाल करत त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडले आहे. खान्देशासह राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून नाथाभाऊंनी सरकारला जाब विचारत अनेकदा कोंडीत पकडले आहे. या अधिवेशनातही खडसे यांचा रुद्रावताराचा सामना सरकारला करावा लागणार आहे.
सरकारची अग्निपरीक्षा
मंत्रालयामध्ये होणार्‍या आत्महत्या, आत्महत्या करण्याचे वाढलेले प्रयत्न, शेतकर्‍यांमध्ये सरकारप्रती वाढीस चाललेली नकारात्मकता, कर्जमाफीचा अजूनही न उलगडलेला प्रश्‍न, बोंड अळी, फवारणी मृत्यू, गारपीट अशा कृषकांच्या समस्यांसह वाढती गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, महागाई या मुख्य प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारला सोमवारपासून सुरू होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देताना नाकेनऊ येणार आहे. भाजपमधील अंतर्गत वादाचा फटका मुख्यमंत्र्यांना अधिक बसणार आहे. सोबतच सत्तेतील सोबती शिवसेनेकडून अधिक तीव्र विरोध होऊ लागल्याने मंत्रिमंडळ म्हणून एकी कमीच असणार आहे.
– निलेश झालटे
प्रतिनिधी जनशक्ति, मुंबई
9822721292