मंत्रिगट स्थापनेबद्दल माहिती नाही

मुंबई । राज्यातील निरनिराळ्या शेतकरी संघटनांशी कर्जमाफीसह विविध मागण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एका उच्चाधिकार मंत्रिगटाची नियुक्ती केली आहे. पण मंत्रिगटाचे सदस्य आणि शिवसेना नेते, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाची आपल्याला कल्पनाच नसल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला अंधारात ठेवले असल्याचे रावते यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा शिवसेना-भाजप संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या समितीची कार्यकक्षा आणि अधिकार काय आहेत, समिती कोणाशी चर्चा करणार याची आपल्याला कल्पना नसून सर्व चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर आमची भूमिका स्पष्ट करू असे रावते यांनी सांगितले.

रावतेंना मी स्वत: दोनवेळा फोन केला : चंद्रकांत पाटील
मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांसोबत चर्चेसाठी नेमलेल्या मंत्रिगटाची बैठक रविवारी दुपारी 1 वाजता मुंबईत होणार आहे. या बैठकीसाठी आपण स्वत: परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंशी दोनदा बोललो. शेतकऱी आंदोलकांच्या 90 टक्के मागण्या आधीच सरकारने मान्य केल्या आहेत.
चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री आणि उच्चाधिकार मंत्रिगटाचे प्रमुख

मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी नेमला मंत्रीगट
कर्जमुक्ती व अन्य मागण्यांबाबत दोन दिवसात निर्णय न घेतल्यास सोमवार पासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकर्‍यांच्या सुकाणू समितीने गुरूवारी दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी तातडीने भाजपच्या काही मंत्र्यांशी चर्चा करून या सुकाणू समितीशी चर्चा करण्यासाठी उच्चाधिकार मंत्रीगटाची नियुक्ती केली. हा उच्चाधिकार मंत्रिगट सर्व शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करणार करून या सर्व मागण्यासंदर्भात आपला प्रस्ताव निर्णयार्थ शासनाकडे सादर करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. पण रावते यांनी आपल्याला मंत्रिगटाबाबत काहीच माहीत नसल्याचे म्हटले आहे.