मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही पारदर्शकता आणण्याची शिवसेनेची मागणी

मुंबई – राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या 10 महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांदरम्यान शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीत निर्माण झालेली कटुता शुक्रवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत पुन्हा उफाळून आली.

सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या नियोजनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ बंगल्यावर सकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या निमित्ताने शिवसेना आणि भाजपचे मंत्री पुन्हा समोरासमोर आले. शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे, दीपक सावंत, दिवाकर रावते उपस्थित होते. महापालिका निवडणुकीत भाजपने पारदर्शक कारभाराची मागणी केली होती. तशीच पारदर्शकता राज्य सरकारच्या कारभारात दाखवावा अशी मागणी या मंत्र्यांनी केली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यमंत्री, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, लोकायुक्त तसेच पत्रकारांना उपस्थित राहण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सार्वजनिक बांधकां (उपक्रमे) एकनाथ शिंदे यांनीच ही माहिती दिली. ही शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी केली. शिवसेनेचे मंत्री राजीनामा देणार होते त्याचे काय झाले, असे विचारता, आमचे राजीनामे आजही तयार असून आम्ही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत, असे ते म्हणाले.

विनोद तावडेंचा प्रतिवाद
यासंदर्भात भाजपचे मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळात कोणताही मंत्री हा राज्यलांच्या निदेशानुसार काम करत असतो. राज्याचा कारभार करत असताना विधिमंडळात विविध कायदे करावे लागतात. त्यासाठी राज्यपाल मंत्र्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ देतात. तशी कोणतीही शपथ महापौर किंवा स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना तसेच पत्रकारांना घ्यावी लागत नाही. त्यामुळे शिवसेनेची ही मागणीच मुळात कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नाही, असा अभिप्राय विधि व न्याय विभागांच्या सचिवांनीच सरकारला दिला आहे.