मंत्रिमंडळ बैठक: कोतवालांच्या मानधनात वाढ; न.पं.रोजंदारी कर्मचारी होणार कायम

मुंबई-आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कोतवालांच्या मानधनात अडीच हजार रुपयाची वाढ करण्यात आली आहे.

नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची (स्मार्ट) अंमलबजावणी करण्यास तत्त्वत: मान्यता. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.

राज्यातील विविध नगरपरिषदा-नगरपंचायतींमध्ये ११ मार्च १९९३ ते २७ मार्च २०० या कालावधीतील नियुक्त व कार्यरत १४१६ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासोबत अधिसंख्य अस्थायी पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.

बीड जिल्ह्याच्या परळी वैद्यनाथ येथील वैद्यनाथ महाविद्यालयातील संगणकशास्त्र व शारीरिक शिक्षण या विषयांस अनुदान मंजूर, नागपूर विकास योजनेतील बोरगाव खसरा येथील क्रीडांगणाचे नामाभिधान वगळून संबंधित जागा रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तुटपुंजा मानधनावर काम करत असलेल्या कोतवालांनी मानधनातील वाढीसाठी गेल्या महिन्यापासून कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. अखेर मानधनावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कोतवालांच्या मानधनात दरमहा २ हजार ५०० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत घेतला. आता कोतवालांना दरमहा साडे सात हजार रुपये इतके मानधन मिळणार आहे. दरम्यान, राज्यातील कोतवालांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आहे.