मंत्री असून शिफारस कसली करता, हे कसले सरकार?

मुंबई। राज्यातील शाळांमध्ये देण्यात येणार्‍या पोषण आहारामध्ये गैर व्यवहार झाल्याच्या तक्रारींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. तसेच पोषण आहाराच्या कंत्राटारांकडूनही अव्वाच्या सव्वा किंमती लावल्या जात असताना शालेय पोषण आहार साहित्य वितरणाच्या व्यवहारांची चौकशी एसआयटीमार्फत करण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे करू, असे विनोद तावडे म्हणाले, त्यावर माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे संतापून तुम्ही मंत्री आहात, मग शिफारस कशी करता, एक मंत्री दुसर्‍या मंत्र्यांकडे शिफारस करू म्हणतो, हे चुकीच आहे. हे कसलं सरकार?, असा थेट सवाल खडसेंनी तावडेंना केला.

शालेय पोषण आहारासाठी लागणार्‍या साहित्य वितरणाचे काम मागील काही वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य मार्केटींग फेडरेशन व महाराष्ट्र राज्य ग्राहक फेडरेशनकडून करण्यात येते. मात्र यात अनियमितता असून सहकारी संस्था मार्फत पोषण आहाराचे काम होण्याऐवजी खाजगी कंत्राटदारांकडून हे काम करण्यात येत असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे प्रकाश आंबिटकर यांनी करत हा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावर शिवसेनेचे जयप्रकाश मुंदडा, सुनिल प्रभू, सुभाष साबणे यांच्यासह भाजपचे अतुल भातखळकर आणि एकनाथ खडसे यांनी उपप्रश्‍न विचारले. त्यावर उत्तर देताना मंत्री तावडे यांनी उत्तर देताना वरील घोषणा केली.

शालेय पोषण आहार योजनेची निविदा काढण्याचे अधिकार हे शिक्षण विभागाचे आहेत. तसेच त्याची जबाबदारीही शिक्षण विभागावर आहे. त्यामुळे या योजनेचे निविदा काढण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देता येत नाहीत. तसेच त्याची जिल्हानिहाय पध्दतीनेही निविदा काढता येत नाही. याविषयीची निविदा ही राज्य स्तरीयच काढण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावर मंत्री तावडे यांनी याप्रकरणी एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देत तशी शिफारस गृह विभागा आणि मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचे उत्तर दिले. त्यावर पुन्हा खडसे यांनी हरकत घेत मंत्री हे सभागृहात सरकार म्हणून उत्तर देत असताना पुन्हा शिफारस कशासाठी आणि कोणाकडे करण्याचा शब्द खेळ कशाला करताय असा उपरोधिक प्रश्‍न केला.

संतापण्याचे कारण
या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याची माहिती असून त्याबाबतची तक्रार जळगांव येथील पोलिस ठाण्यात नोंदविण्यात आली आहे. तसेच त्या विषयीचे पुरावेही मोठ्या प्रमाणावर देण्यात आले. मात्र त्यावर अद्याप कारवाई का झाली नाही? तशीच अवस्था कोल्हापूर आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यामध्येही असल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत लाचलुचपत विभागाच्या मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करणार का? अशी प्रश्‍नांची सरबत्ती खडसेंनी केली.