मंत्र्यांची मालमत्ता जाहीर करण्यास सरकारची टाळाटाळ

मुंबई । भाजपचे सरकार म्हणजे स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभार, असे बिरुदावली लावून घेणार्‍या भाजप-शिवसेनेच्या फडणवीस सरकारकडून प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्याच दाव्याला हरताळ फासला आहे. कारण अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष आणि आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली मंत्र्यांची मालमत्ता जाहीर करण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. मात्र, फडणवीस सरकार टाळाटाळ करते. फडणवीस सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह 21 कॅबिनेट आणि 13 राज्यमंत्री आहेत. या एकूण 23 पैकी सार्वजनिक बांधकाम एकनाथ शिंदे आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्यासह राज्यमंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री दादाजी दगडू भुसे, राज्यमंत्री रविंद्र दत्ताराम वायकर यांचीही नावे यादीत नाहीत. जेथे मंत्र्यांचीच नावे गायब केली आहेत, तिथे त्यांची मालमत्ता जाहीर करण्याचा विषय दूरच राहिला आहे.

धोरणालाच फासला हरताळ
अनिल गलगली यांच्या मते पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी मंत्र्यांची नावे आणि त्यांची मालमत्ता व दायित्व सरकारी वेबसाईटवर प्रसिध्द केली होती, मात्र भाजप-शिवसेना सरकार आल्यावर या सरकारने मंत्र्यांसंबंधीची ही माहिती सरकारी वेबसाईटवर जाहीर करणे राहिले. उलट मंत्र्यांची नावेही प्रसिध्द करण्याचे टाळले आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व मंत्र्यांची मालमत्ता व दायित्वाची माहिती जनतेसाठी सार्वजनिक करतात पण त्यांचे अनुकरण महाराष्ट्रातील सरकारकडून होताना दिसत नाही.

अडीच वर्षांपासून टोलवाटोलवी
मंत्र्यांची मालमत्ता आणि दायित्व जाहीर करावी, ही मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी 14 नोव्हेंबर 2014 पासून मागणी केली होती. या मागणीचा विचार करणे दूर, त्याचे उत्तरही देण्याचे सौजन्य सरकारने दाखविले नाही. गलगली यांनी यासाठी 14 नोव्हेंबर 2014 , 9 मार्च 2015 आणि 29 जुलै 2016 अशी 3 स्मरणपत्रे पाठवून केंद्र, बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व मंत्र्यांची मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. सरकार पारदर्शक असल्याचा वारंवार दावा करत असते, काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या धर्तीवर मंत्र्यांची मालमत्ता सार्वजनिक करण्यापासून का पळ काढते, असा खोचक सवाल अनिल गलगली ने केला आहे.