मंत्र्यांनो, ‘लाल दिवा’ विसरा!

नवी दिल्ली : व्हीआयपी व व्हीव्हीआयपी संस्कृतीला चाप लावण्याचा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मोटार वाहन अधिनियमात मंत्रिमंडळाने दुरुस्ती करत, 1 मेपासून देशात आपत्कालिन सेवा, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, लोकसभेचे अध्यक्ष यांच्याच वाहनावर लाल दिवा असेल. इतर सर्वांच्या वाहनांवरून लाल दिवा हटविण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने दिले आहेत. राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री, नोकरशहा, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश यांच्या वाहनांवरील लाल दिवाही या निर्णयाने आता इतिहासजमा होणार आहे. यापूर्वीच उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी दोन आठवड्यापूर्वी कोणत्याही सरकारी वाहनावर लाल दिवा लावण्यास बंदी घातली होती. या निर्णयाच्या अमलबजावणीबाबत संबंधित राज्य सरकारने त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात निर्णय घ्यायचा आहे.

मुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या वाहनांवरील लाल दिवा जाणार?
वाहनावर लाल दिवा म्हणजे प्रतिष्ठा समजली जात होती. ही प्रतिष्ठेची संस्कृती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता मोडित काढली आहे. या व्हीआयपी संस्कृतीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होत होता. तसेच, लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा व नागरिक यांच्या दरी निर्माण झाली होती. त्यामुळे लालदिवा संस्कृती हटविण्याचा महत्वाचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. केवळ पाच लोकांनाच त्यांच्या वाहनावर लाल दिवा वापरण्यास मुभा राहणार आहे. त्यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेच्या अध्यक्षा यांचा समावेश आहे. या शिवाय, आपत्कालिन यंत्रणांना त्यांच्या वाहनावर लाल दिवा वापरता येणार आहे. येत्या 1 मेपासून या निर्णयाची अमलबजावणी केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्या वाहनांवरील लाल दिवा आता जाणार आहे. नुकतेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांचे विमानतळावर स्वागत करण्यासाठी अगदी साध्या वाहनाने गेले होते. त्यांना कोणताही अडथळा आला नाही. व्हीआयपी रस्त्यावरून जाणार म्हटल्यानंतर रस्त्यावर सामान्य नागरिकांची वाहतूक बंद केली जाते. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होतो. ही पद्धत बंद करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले, की 1 मेपासून पंतप्रधान व सर्व मंत्र्यांच्या वाहनावरील लाल दिवा हटविला जाणार आहे. केवळ आत्पकालिन सेवांसाठीच लाल दिव्याच्या वाहनांचा वापर केला जाईल.

दीड वर्षांपासून प्रस्तावावर विचार सुरु
लाल दिव्याचा वापर सीमित करण्यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालय गेल्या दीड वर्षांपासून विचार करत होते. कॅबिनेट सचिवांसह अनेक बड्या अधिकार्‍यांशी पीएमओने चर्चाही केली होती. भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयानेही ज्येष्ठ मंत्र्यांशी चर्चा करून पीएमओला काही पर्याय सुचवले होते. सरसकट सर्व मंत्री आणि अधिकार्‍यांचे लाल दिवे काढून घेतले जावेत किंवा पाच घटनात्मक पदांनाच लाल दिव्याची गाडी द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली होती. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि लोकसभा सभापती या पाच जणांनाच लाल दिव्याचा मान दिला जावा, असे त्यांचे म्हणणे होते. या प्रस्तावावरच बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केल्याचे सांगण्यात आले. नियमानुसार 32 केंद्रीय मंत्री आणि स्वतंत्र कार्यभार असलेल्या मंत्र्यांना लाल दिवा असलेले वाहन वापरता येते. पण या व्हीआयपी संस्कृतीविरोधात विविध स्तरातून नाराजी व्यक्त होत होती. लाल दिव्याचा वापर बंद करण्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडूनही प्रयत्न सुरु होते. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यासंदर्भात बैठकही घेतली होती. हा विषय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने त्यांनी बैठक घेतली होती.