मंदिर पाडूनच ‘बाबरी’ उभी केली!

नवी दिल्ली : अयोध्येत वादग्रस्त जागेवरील मंदिर पाडूनच बाबरी मशीद बांधण्यात आली होती, अशी महत्त्वपूर्ण कबुली शिया वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे बाबरी मशीद प्रकरणावर निर्णायक तोडगा निघण्याची शक्यता बळावली आहे. दरम्यान, शुक्रवारी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी होणार असल्याने त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. मशिदीवरील मालकी हक्काची कायदेशीर लढाई हरल्यानंतर 71 वर्षांनी उत्तर प्रदेशातील शिया बोर्डाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी मंदिर पाडूनच मशीद बांधण्यात आली होती, असे म्हटले. 30 मार्च 1946 रोजी ट्रायल कोर्टाने बाबरी मशिदीचा ताबा सुन्नी वक्फ बोर्डाकडे दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका शिया बोर्डाने बुधवारी न्यायालयात सादर करताना त्यात मंदिर पाडूनच बाबरी मशीद बांधल्याची कबुली दिली.

त्या जमिनीवर मंदिर, थोड्या अंतरावर मशीद उभारू : शिया बोर्ड
अयोध्येतील ‘त्या’ जमिनीवर श्रीरामाचे मंदिर बांधण्यात यावे, तसेच मंदिरापासून काही अंतरावर मुस्लीमबहुल भागात मशीद उभारण्यात यावी, असे प्रतिज्ञापत्र शिया वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. बाबरीची वास्तू बाबरने नाही तर मीर बांकीने उभारली होती. जमिनीवरील एकतृतीयांश हिस्सा शिया बोर्डाला मिळावा, अशी मागणीही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे. अयोध्या प्रकरणावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यासाठी सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन केले आहे. त्यानंतर वक्फ बोर्डाने 30 पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. अयोध्येत ‘त्या’ जागेवर राम मंदिर उभारा आणि तेथून थोड्या अंतरावर मुस्लीमबहुल भागात मशीद बांधण्यात येईल. त्यासाठी आम्हाला जागा द्यावी. एकाच ठिकाणी मंदिर आणि मशीद उभारली तर रोज वाद होतील. मशिदीसाठी पुरेशी जमीन दिली तर ‘त्या’ जागेवरील आपला दावा शिया वक्फ बोर्ड सोडण्यास तयार आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

मशीद बाबरने नव्हे; मीर बांकीने बांधली!
बाबरी मशीद बाबरने नाही तर हुजाब्बार अली ऊर्फ मीर बांकीने उभारली होती. मुघल बादशाह बाबरच्या सैन्याचा कमांडर मीर बांकी होता. अयोध्येपासून 10 किलोमीटरवर शहानवान गावात आजही मीर बांकीची मजार आहे. मीर बांकी शिया होता. मशिदीचा बाबरशी संबंध नाही. 1946 पर्यंत शिया वक्फ बोर्डाकडेच मशिदीचा ताबा होता, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्या प्रश्नावर शांततेने आणि सलोख्याने तोडगा नको आहे, असा आरोप शिया बोर्डाने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. शांततेने तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ द्यावा. दोन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी. या समितीत सर्व पक्षकार, पंतप्रधान कार्यालय आणि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अधिकारी यांचा समावेश करावा, असेही शिया बोर्डाने म्हटले आहे.

काय आहे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने 2010 मध्ये अयोध्या प्रकरणावर निकाल दिला होता. 2.77 एकर जमिनीचे वाटप तीन पक्षकारांमध्ये करण्याचे आदेश दिले होते. रामलल्ला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी बोर्डच्या या तीन पक्षकारांमध्ये जमीनवाटप करण्याचा निर्णय दिला. मात्र या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गेल्या सात वर्षांपासून हा खटला प्रलंबित असून, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.