मग् पाकिस्तानचा कांदा कसा चालतो?

यंदा कांद्याचे घटलेले उत्पादन आणि वाढलेली मागणी पाहाता कांद्याचे भाव आणखी भडकण्याची शक्यता आहे. त्याचा अर्थातच शेतकरीवर्गाला चांगला फायदा होईल. तसेही दरवर्षी या महिन्यात कांद्याची कमतरता निर्माण होतच असते. सरासरी 100 रुपये किलोपर्यंत कांद्याचे भाव यापुढे जाण्याची शक्यता पाहाता, केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने पाकिस्तानातून कांद्याची आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. इतरवेळी पाकिस्तान हे शत्रूराष्ट्र आहे; आणि या शत्रूराष्ट्राच्याविरोधात विद्यमान हिंदूत्ववादी सत्ताधारी नेहमीच गळा काढत असतात. आता जेव्हा पाकिस्तानी कांदा आयात करून देशी शेतकर्‍यांच्या पोटावर पाय देण्याचे धोरण हे कथित हिंदूत्ववादी सरकार राबवित आहे, तेव्हा या लोकांना मळमळ, जळजळ, भगभग कशी होत नाही? हा प्रश्न आम्हाला पडला आहे.

भारत-पाकिस्तानच्या सीमेवर अशांतता आहेच; काश्मीरदेखील धगधगते आहे. या सर्व पापाचे मूळ हे पाकिस्तानात आहे. त्यावरून भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि त्यांची मातृसंस्था रा. स्व. संघ नेहमीच पाकिस्तानवर टीका करत असतात. काहीही झाले तरी पाकिस्तानच्या नावाने खडे फोडून या शत्रूराष्ट्रावर आगपाखड करण्याची एकही संधी ही मंडळी सोडत नसतात. असे असताना पाकिस्तानचा कांदा मात्र या लोकांना कसा काय चालतो? हा मोठाच प्रश्न आहे. भारताच्या पावनभूमिला पाकिस्तानी खेळाडूंचे पाय लागले तर ही भूमी त्यांच्यादृष्टीने अपवित्र होते. पाकिस्तानी गायक भारतात आला तर येथील वातावरण अमंगल होते, येथील स्वयंघोषित देशभक्तांना तर पाकिस्तानचे नावही कुणी उच्चारलेले चालत नाही. अशावेळी हा कांदा या लोकांच्या पोटात गेला तर यांची देशभक्ती बाटत नाही का? नाशिकसह देशाच्या कांदाउत्पादन भागात यंदा कांद्याचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे कांदाटंचाई निर्माण होण्याची चाहूल सरकारला लागली आहे. त्यासाठी मुंबईतील व्यापार्‍यांनी पाकिस्तानातून कांदा मागविण्याची परवानगी सरकारला मागितली होती. ती परवानगी सरकारने दिली असून, सुमारे 15 हजार किलो कांदा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आला आहे.

सद्या घाऊक बाजारात उत्तमप्रतीचा कांदा किलोमागे 55 ते 60 रुपयांनी विकला जात आहे. किरकोळ बाजारात तर अनेक ठिकाणी हा दर 70 ते 75 रुपयांवर गेलेला आहे. त्यामुळे कांदा आयातीचा निर्णय घेतला गेला असावा, ही बाब समजता येणारी असली तरी, देशात उत्पादीत झालेल्या कांद्याला मात्र या टंचाईचा फायदाच झाला असता. स्थानिक कांद्याला थोडे चांगले दर मिळाले असते. तेव्हा पाकिस्तानातून कांदा आयात करण्याची घाई या सरकारने का केली? नाशिक जिल्ह्यात निर्यातक्षम कांद्याचे उत्पादन होते. यंदा मात्र या कांद्याचे उत्पादन कमालीचे घटले आहे. दोन आठवड्यापूर्वी मुंबईच्या घाऊक बाजारात कांद्याचे दर किलोमागे 40 रुपयांनी कमी झाले होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे चाळीतील कांदादेखील खराब होऊ लागला. त्यामुळेच कांद्याची आवक घटली आहे. खरे तर भाजप सरकारला कांदा म्हटले की नेहमीच भीती वाटते. कांद्यामुळे एकवेळ या पक्षाचे सरकार चांगलेच अडचणीत आले होते, ही आठवण ते विसरत नाहीत. त्यामुळे कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊन कांदा भडकणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी या सरकारने पाकिस्तानातून कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतलेला असावा. एकीकडे कांदा आयात करताना देशातील कांदाही देशाबाहेर जाणार नाही, याची काळजी हे सरकार घेत आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव पाडले जात आहेत. ज्या शेतकर्‍यांनी बिकट परिस्थितीतही कांद्याचे पीक घेतले. त्यांना खरे तर आता चांगला भाव पदरात पाडून घेण्याची संधी आहे. परंतु, हे सरकार शेतकर्‍यांच्या मुळावरच उठलेले दिसते. सद्या देशात कांद्याचे दर कडाडलेले असताना, देशांतर्गत बाजारातील कांद्याचे दर नियंत्रणात रहावे आणि निर्यात कमी व्हावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातदरात वाढ केली आहे. तसेच, कांद्याची साठेबाजी रोखण्यासाठी सर्व राज्य सरकारना कडक पाऊले उचलण्याच्या सूचनाही सरकारने केल्या आहेत. त्यामुळे कांद्याचे भाव पाडण्यात हे सरकार बरेच यशस्वी झालेले दिसते. त्यातच देशातील शेतकरी लोळविण्यासाठी खुद्द शत्रूराष्ट्राची मदत हे सरकार घेत असल्याचे पाहून त्यांच्या करणी आणि कथणीत फरक असल्याची बाब प्राकर्षाने दिसून येते.

ज्या पाकिस्तानला शिव्या घालताना या सरकारमधील नेत्यांचे तोंड दुखत नाही; त्याच पाकिस्तानातून कांदा आयात करून देशातील शेतकरी उद्ध्वस्त करण्यापूर्वी खरे तर मोदी सरकारने दहावेळा विचार करायला हवा होता. हा भारतीय शेतकरी तुमचा दुश्मन आहे की पाकिस्तान हे एकदा या सरकारने ठरवावे. भारताच्या कांदा आयातीमुळे पाकिस्तानी शेतकर्‍यांना मात्र चांगलाच दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळत आहे. घरची म्हणते देवादेवा अन् बाहेरचीला चोळी शिवा, असा हा सर्व प्रकार सुरु आहे. कांद्याचे घटलेले उत्पादन आणि वाढलेली मागणी पाहाता दोन चांगले पैसे देशातील शेतकर्‍यांना मिळत असतील तर ते थोडी कळ सोसून सरकारने मिळू द्यायला हवे होते. परंतु, पाकिस्तानातील कांदा आयात करून सरकारने शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी या सरकारला कधीच माफ करू शकणार नाही!