मतदानाच्या ४८ तास अगोदर सोशल मिडीयावरून राजकीय प्रचार करू नये-कोर्ट

मुंबई-आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांसाठी महत्वपूर्ण आदेश दिले आहे. आता प्रत्यक्ष मतदानाआधी ४८ तासांत सोशल मीडियावरुन कोणतीही राजकीय जाहीरात प्रसिद्ध करत येणार नाही असे कोर्टाने आदेशित केले आहे. याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कोर्टाने निवडणूक आयोगाला त्यांनी केंद्र सरकारला तशा सूचना द्याव्यात असा आदेशही दिला आहे.

यासंदर्भात हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अनुसार १२६ कलमांतर्गत ही जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या कलमानुसार, मतदानापूर्वी ४८ तास हा ब्लॅक आऊट पिरिअड असतो. या काळात राजकीय नेत्यांना कोणतीही जनसभा, निवडणूक प्रचार तसेच निवडणुकीसंदर्भातील कोणतेही प्रदर्शन करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्यामुळे या कलमाचा आधार घेत आता फेसबुक, ट्टिवटर आणि इन्स्टाग्राम सारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवरही अशा प्रकारचा कोणताही मजकूर प्रसिद्ध होता कामा नये, असे याचिकेत म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना अॅड.प्रदीप राजगोपाल यांनी या जनहीत याचिकेला उत्तर देताना अशा प्रकारे सोशल मीडियावर राजकीय जाहीरातींना प्रतिबंध घालण्याचे भारतीय निवडणूक आयोगाला पुरेसे अधिकार नाहीत असे सांगितले. याबाबत निवडणूक आयोग सक्षम व्हावा यासाठी १२६ कलमात सुधारणा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.