मतदानासाठी तरी मला सोडा!

मुंबई : महाराष्ट्र सदन बांधकाम गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी राष्ट्रपती निवडणुकासाठी आपल्याला सोडण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आपल्याला विधिमंडळात जाऊन मतदान करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती भुजबळांनी केली. याबाबत पीएमएलए कोर्टाकडे अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे. या अर्जावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

भुजबळांच्या अर्जाला ईडीचा विरोध
महाराष्ट्र सदन आणि इतर 11 प्रकरणी घोटाळा केल्याच्या आरोपाखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने भुजबळांवर आरोपपत्र दाखल करून चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. एकूण 870 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाच्या अधिकार्‍यांनी भुजबळांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. 14 मार्चला 11 तासांच्या मॅरेथॉन चौकशीनंतर सक्तवसुली संचालनालय (ईडी)कडून भुजबळांना अटक करण्यात आली होती. भुजबळांच्या मागणीवर सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) मात्र विरोध करण्यात आला आहे. ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी छगन भुजबळ यांच्या विनंती अर्जाला विरोध केला. ईडीने आपला विरोध दर्शवताना काही प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 44 नुसार अशा व्यक्तीला घटनेच्या 54 व्या कलमानुसार मिळणार्‍या घटनात्मक अधिकाराबद्दल आदेश देण्याचा अधिकार विशेष कोर्टाला नाही, असा दावा ईडीने केला आहे.

कोर्टाला अधिकारच नाहीत!
पीएमएलए कोर्ट एखाद्या कैद्याविषयी विशेष सुविधा देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असा आदेश उच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिकेवरच देऊ शकते. आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 62(5) राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी लागू करता येते का, याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुरु आहे, त्यामुळे या कोर्टाने त्या संदर्भात कोणतेही आदेश देऊ नयेत. घटनात्मक खंडपीठाने याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ईडीने केली आहे. पीएमएलए कोर्टाने आपला अर्ज मागे घेण्याबाबत विचारले असता, छगन भुजबळांच्या वकिलांनी आपण चर्चा करुन निर्णय कळवू, अशी माहिती न्यायालयात दिली. सोमवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.