मध्यमुंबईकरांसाठी अखेर चांगली बातमी

मुंबई : शहरातील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासासाठी शापूर पालनजी आणि लार्सन टर्बो या कंस्ट्रक्शन कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच आगामी दोन आठवड्यात या चाळींच्या पुनर्विकासाचे भूमिपूजन मुंबईतील सर्व आमदारांच्या उपस्थितीत करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभेत 293 अन्वये मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा, बीपीटी-बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या प्रश्‍नावर शिवसेनेचे सुनील प्रभू, सुनील शिंदे, तृप्ती सावंत यांच्यासह भाजपचे आशिष शेलार, राज पुरोहीत, मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह अनेक सदस्यांनी चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्‍न उपस्थित केले. त्यास उत्तर देताना गृहनिर्माण राज्यमंत्री वायकर यांनी वरील उत्तर दिले. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बीडीडी चाळींबरोबरच शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुर्नविकासाचा प्रश्‍नही तितकाच महत्वाचा आहे. शहरात एकूण 19 हजार 642 उपकरप्राप्त इमारती आहेत. त्यापैकी फक्त 1141 इमारतींच्या पुनर्विकासाला ना हरकत प्रमाणात देण्यात आले आहे. मात्र यातील बहुतांश इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम अद्याप सुरु झालेले नाही. यातील प्रमुख कारण हे आर्थिक कारण असून अशी अडचण असलेल्या विकासकांना बँकेकडून वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने मदत करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर एसआरए अंतर्गतही अनेक झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडले आहेत. एसआरएचे रखडलेले प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण व्हावेत यासाठी सध्या असलेल्या नियमांमध्ये दुरूस्ती करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सध्या पुनर्विकासासाठी 70 टक्के रहिवाशांची मान्यता असणे गरजेचे आहे. मात्र यात दुरूस्ती करून मान्यतेसाठी 51 टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकासकाकडून उपलब्ध जागेचा गैरवापर करून रहिवाशांना वेठीस धरण्याचा प्रकार होणार नाही. तसेच प्रकल्प जलदगतीने पुर्ण होण्यास मदत होईल. एखादा विकासक पुनर्विकासाचा प्रकल्प मध्येच सोडून गेला तर तो प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विकासक बदलाची मुभाही रहिवाशांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी लवकरच बैठक
मुंबईतील रेल्वे विभागाच्या अनेक जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत. या अनधिकृत झोपड्या सध्या रेल्वे विभागाकडून पाडण्यात येत असल्याबाबतचा मुद्दा भाजपचे आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना गृहनिर्माण राज्यमंत्री वायकर यांनी सांगितले की, याप्रकरणी राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्यातंर्गत या झोपडपट्टीवासियांचे पुर्नवसन करण्याकरीता रेल्वे विभागाच्या अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेवून त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे आश्‍वासन दिले.