मनपाचा 1 हजार 458 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

यंदा अर्थसंकल्पात करवाढ नसल्याने नागरिकांना दिलासा 

विशेष महासभेत आरोग्य अधिकार्‍याच्या बदलीवरुन नगरसेवकांमध्ये शाब्दीक चकमक –

जळगाव : जळगाव महानगरपालिकेच्या सन 2018-19 चे सुधारीत अंदाजपत्रक व सन 2019-20 चे मुळ अंदाजपत्रक असे 1270 कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत मंजूर झाल्यानंतर मंगळवारी महासभेपुढे अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. यात 139 कोटी 75 लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली असून सुधारीत 1458.60 कोटींच्या अंदाजपत्रकाला महासभेने मंजुरी दिली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर वाढ नसल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

मनपाच्या सभागृहात महापौर सीमा भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी अर्थसंकल्पीय विशेष महासभा पार पडली. यावेळी उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे, आयुक्त चंद्रकात डांगे, नगरसचिव सुनील गोराणे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. सुरूवातीला स्थायी समिती सभापती जितेंद्र मराठे यांनी मनपाच्या सन 2018-19 चे सुधारीत अंदाजपत्र व सन 2019-20चे मुळ अंदाजपत्रक सभेपुढे सादर केले. तसेच दि.26 रोजी झालेल्या स्थायी समिती मंजूर झालेल्या अंदाजपत्रकाचे वाचन करुन 139 कोटी 75 लक्ष वाढ असलेले 1458.60 कोटी रुपयांचे सुधारीत अंदाजपत्रक महासभेपुढे मांडले. या अंदाजपत्रकात कोणतीही करवाढ करण्यात आली नसल्याने शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी सभापती व सभागृहाचे आभार मानले.

अर्थसंकल्पातून भाजप-सेनेने युतीधर्म निभावला
तसेच शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण होत नसतात; मात्र, किमान 80-90 टक्के उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने गांर्भियाने विचार करावा, असे देखील सांगितले. दरम्यान, उपमहापौर डॉ.अश्विन देशमुख यांनी अंदाजपत्रक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. अवघ्या अर्धा तासात सभापती मराठे यांनी मनपाचे अंदाजपत्रक सादर केले व त्यावर शिवसेनेच्या नगरसेवकांनीदेखील तत्काळ सभागृहाचे आभार व्यक्त करीत अंदाजपत्रक मंजूर झाल्यामुळे शिवसेना व भाजप नगरसेवकांनी युतीचा धर्म निभावल्याचे दिसून आले.

मनपाच्या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये
* मनपाच्या अर्थसंकल्पात घरपट्टी वसूल करतांना ज्या दाम्पत्यास दोन मुली आहेत त्या दामप्त्यास मालमत्ता कर भरतांना 1 टक्का रिबेट (करातून सूट) देण्यात आली आहे. तसेच ज्या मालमत्ताधारकास एकटी मुलगी असेल अशा दाम्पत्याचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
* जळगाव शहरातून ऑलिम्पिक या खेळासाठी प्रयत्न करणार्‍या खेळाडू जे राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय स्थरावर प्रतिनिधीत्व असलेल्या खेळाडूंना प्रोत्साहन म्हणून अटी शर्ती ठरवून पहिल्यांदाच 50 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
* या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ न करता खुल्या भूखंडावरील अतिक्रमणे शोधून त्यावर कर आकारणी करण्यात येणार असून या भूखंडामधून मिळणार्‍या करातून उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
*जुन्या उद्यानांसाठी केलेली भरीव तरतूद ही यंदाच्या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये आहेत.

अंदाजपत्रकातील वाढीव तरतूदी
उद्याने व्यवस्था दुरुस्ती 5 कोटी, औषधी, उपकरणे, रसायने 1 कोटी, नवीन ट्रॅफिक सिग्नल व्यवस्था 1 कोटी, स्मशानभूमी व्यवस्था व दुरुस्ती 1 कोटी, रस्ते दुरुस्ती (प्रत्येक प्रभाग समिती) 50 लक्ष, गटार दुरुस्ती 1 कोटी, स्वच्छतागृहे, शौचालयांची दुरुस्ती 50 लक्ष, व्यापारी संकुले दुरुस्ती 3 कोटी, क्रीडा स्पर्धा, महापौर चषक 25 लक्ष, अंधअपंग कल्याण निधी 3 कोटी, नवीन स्वच्छतागृहे, शौचालये 3 कोटी,नवीन इमारती 5 कोटी, नवीन स्मशानभूमी 2 कोटी, स्मशानभूमी लाकूड पुरवणे 1 कोटी, नागरिक अपघात विमा 1 कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

नव्याने करण्यात आलेल्या तरतुदी
प्रशासनातर्फे देण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात तरतूद नसलेल्या काही बाबींवर चर्चा करुन नव्याने काही विषयांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. यात महापुरुषांचे नवीन पुतळे बसविणे 1 कोटी, क्रीडा साहित्य 1 कोटी, बालगंधर्व खुले नाट्यगृह 20 लक्ष, राज्य, राष्ट्रीय खेळाडूंना प्रोत्साहन 50 लक्ष, चौपदरीकरणातील दुभाजकावर पथदिवे बसविणे 7 कोटी, अविकसीत हरितक्षेत्र व साठवण बंधारे विकसीत करण्यासाठी 2 कोटी, दीक्षाभूमी बांधणे 2 कोटी रुपये अशा तरतुदी नव्याने करण्यात आलेल्या आहेत.

पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था करा
शिवाजीनगर उड्डाणपुलाचे बांधकाम करणे गरजेचे होते. मात्र, हा निर्णय अविवेकीपणाचा असल्याचा आरोप देखील लढ्ढा यांनी केला. यासह भाजपाचे नगरसेवक नवनाथ दारकुंडे, अ‍ॅड.दिलीप पोकळे यांनी देखील मनपा प्रशासनाच्या निर्णयावर नाराजी दर्शवली. तसेच पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था लवकर करण्याची मागणी केली. यावर कैलास सोनवणे यांनी मात्र, शिवाजी नगर पूल कधीही कोसळू शकतो असे रेल्वेने सांगीतल्यानेच पुलाच्या कामाची घाई केल्याची माहीती दिली. सभेत भूसंपादानाचे विषयांवर जमिन मालकांना टीडीआरचा प्रस्ताव देण्याचा निर्णय विशेष महासभेत घेण्यात आला.

कंत्राटी कर्मचारी भरतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी
मनपातील अनेक जागा रिक्त आहेत. मनपाकडून पाठविण्यात आलेला आकृतीबंद शासनाकडेच पडून असल्याने मनपाकडून कंत्राटी पध्दतीने अधिकारी व कर्मचारी भरण्याचा प्रस्ताव सत्ताधार्‍यांकडून महासभेत मांडण्यात आला. तसेच सर्वानुमते हा विषय महासभेत मंजूर करण्यात आला. सत्ताधार्‍यांकडून मनपाच्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचे अनेक वर्षांपासून मनपाकडे थकीत रक्कम असून, ती रक्कम अदा करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला. तसेच त्यांच्या रक्कमेविषयी धोरण निश्चित करण्याची मागणी देखील सत्ताधार्‍यांकडून करण्यात आली.