मनपाचे न्यायालयांमध्ये 70 हजार विविध दावे प्रलंबित

मुंबई । मुंबई महापालिकेशी संबंधित सुमारे 70 हजार न्यायालयीन दावे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. प्रलंबित दावे शीघ्र गतीने निकालात काढण्यासाठी 225 वकिलांचे ‘ज्युनिअर पॅनेल’ पालिकेच्या विधी खात्याने तयार केले आहे. प्रलंबित दाव्यांची तसेच नव्याने दाखल होणार्‍या दाव्यांची सद्यःस्थिती, दाव्यांवरील खर्च तसेच दावे जिंकण्याचे प्रमाण, वकिलांची कार्यक्षमता आदी तपशील जलदगतीने उपलब्ध होण्यासाठी ‘इंटीग्रेटेड लिटीगेशन मॅनेजमेंट सोल्युशन’ प्रणाली यशस्वीरीत्या कार्यान्वित झाली आहे. आजमितीस या प्रणालीत 57 हजार 668 इतक्या दाव्यांची नोंद घेण्यात आली असून, 31 मार्च 2018 पर्यंत सर्व प्रलंबित दाव्यांची नोंद घेण्यात येणार आहे.

225 वकिलांचे ज्युनिअर पॅनल आणि 5 कायदा संस्था तयार करण्यात आल्या
दाखल झालेल्या दाव्यांसंबंधी स्वयंचलित पद्धतीने तत्काळ सूचना प्राप्त होण्यासाठी ‘आयएलएमएस’ संगणकीयप्रणाली ‘एनआयसी’शी संलग्न करण्यात येणार आहे. यामुळे पुढील कार्यवाही तातडीने सुरू करणे आता सहजरीत्या शक्य होणार आहे. प्रलंबित दावे शीघ्र गतीने निकालात काढण्यासाठी 225 वकिलांचे ज्युनिअर पॅनल तयार करण्यात आले आहे आणि वरिष्ठ वकिलांचे तसेच 5 कायदा संस्था यांची ’पॅनल्स’ तयार करण्यात येणार आहे शिवाय शुल्क सूचीदेखील निश्‍चित करण्यात आली आहे.

अग्निशमन दल, रुग्णालयांना सॅटेलाईट फोन
आपत्तीदरम्यान वेगवान आणि विश्‍वसनीय संदेशवहन यंत्रणा प्रस्थापित करण्यासाठी सर्व (24) विभागीय सहाय्यक आयुक्त, मुंबई अग्निशमन दलातील अधिकारीवर्ग आणि रुग्णालये यांना ‘सॅटेलाईट फोन’ पुरवण्यात येणार आहेत. 2018-19 या वर्षासाठी 75 लाख रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. आपत्कालीन नियंत्रण कक्षातील विद्यमान दूरसंदेशवहन यंत्रणेमध्ये ‘एमटीएनएल’च्या लँड लाईन/हॉटलाइन तसेच व्हीएचएफ संदेशवहन प्रणालीचा समावेश आहे. या प्रणालीचा दर्जा वाढवण्यात येणार असून, बिनतारी संदेशवहन यंत्रणेसाठी अर्थसंकल्पात सव्वा कोटींची तरतूद केली आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापनप्रणालीची दर्जोन्नती करण्यासाठी 11 कोटी 69 लाखांची तरतूद केली आहे.