मनपाच्या 2 वकिलांची फी 72 लाख 72 हजार 500
मुंबई । मुंबई पालिकेच्या 7 परिमंडलांमध्ये स्ट्रीट फर्निचर बसवण्याच्या योजनेत उद्भवलेल्या कायदेशीर दाव्यात महापालिकेला आपली बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी 2 वकिलांना 72 लाख 72 हजार 500 रुपयांची फी आकारली आहे. या वकिलांना पालिकेने याआधी काही रक्कम मोजली आहे. फर्निचर पुरवणार्‍या संस्थेने पालिकेला माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे पालिकेकडून एका कंपनीला ‘स्वारस्य अभिरुची’ (ईओआय) रद्द का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली आणि ‘कारणे दाखवा’ बजावलेली नोटीसही महागडी पडली आहे.
कारणे दाखवा नोटीस महागात पडली
सन 2008 मध्ये संपूर्ण मुंबईतील 7 परिमंडलांमध्ये ’स्ट्रीट फर्निचर’ बसवण्याच्या कामांसाठी पालिकेने स्वारस्य अभिरुची मागवले. यात परिमंडल 1 साठी ‘मे. क्लीअर चॅनेल मुंबई प्रा.लि.’ व परिमंडल 3 करिता ’मे. जे. सी. डिको’ यांचा समूह (कन्सॉर्शियम) करण्यात आला होता. याबाबतचा करारनामा 2009 मध्ये करण्यात आला. पालिकेतर्फे रस्ते दुभाजक तसेच वाहतूक बेटांच्या सौंदर्यीकरणासाठी या कामांमध्ये सुचवलेल्या बदलाकरिता ’फेरफार करारनामा’ करण्याचे सुचवण्यात आले, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय भागीदाराचा विषय झाला. त्यानुसार ’मे. क्लीअर चॅनेल’ यांच्याकडून त्यांचे आंतरराष्ट्रीय भागीदार ’मे. क्लीअर चॅनेल आऊटडोअर इंटरनॅशनल-यूएसए’ यांची आर्थिक क्षमता व स्ट्रीट फर्निचर क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय अनुभव याबद्दल सविस्तर माहिती मागवली, पण ’मे. क्लीअर चॅनेल मुंबई प्रा.लि.’ने ’जेसी डिको’समवेत संयुक्त भागीदारी असल्याचे कारण पुढे करून ’मे. क्लीअर चॅनेल आऊटडोअर इंटरनॅशनल-यूएसए’ यांची माहिती पालिकेला देण्याचे टाळले.
उच्च न्यायालयात दावा प्रलंबित
’मे. क्लीअर चॅनेल मुंबई’ने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणीदरम्यान लवादाची नियुक्ती केली व ती प्रक्रिया सुरू झाली. पालिकेच्या विधी खात्यांकडून वरिष्ठ वकील केव्हीक सेटलवाड व त्यांच्या सहाय्यक वकील डेझी दुभाष यांची महापालिकेची लवादापुढे बाजू मांडण्यासाठी नियुक्ती झाली. मात्र, 14 सप्टेंबर 2013 रोजी लवादामार्फत दिलेला अंतरिम निर्णय महापालिकेच्या विरोधात गेला. पण, आयुक्तांच्या आदेशानुसार लवादाच्या 14 सप्टेंबर रोजीच्या अंतरिम आदेशाला एका याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले. सन 2011 पासून ते आजमितीसपर्यंत या न्यायालयीन कामासाठी दुभाष आणि सेटलवाड यांना 53 लाख रुपये पालिकेच्या उपप्रमुख अभियंता (वाहतूक) या खात्यामार्फत देण्यात आले आहे. सेटलवाड आणि दुभाष यांना अद्यापही अनुक्रमे 16 लाख 50 हजार रुपये आणि 3 लाख 22 हजार 500 रुपये शुल्क देणे शिल्लक आहे.