मनपात विरोधानंतर ‘बेस्ट’वर प्रशासक नेमण्यावरून आयुक्तांची माघार

मुंबई । शिवसेनेच्या जोरदार विरोधानंतर ‘बेस्ट’वर प्रशासक नेमण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. ‘बेस्ट’ला आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्यासाठी ‘कठोर सुधारणा’ करणे आवश्यक असले तरी प्रशासक नेमण्याचा अधिकार सर्वस्वी सभागृहाचा असल्याचे ते म्हणाले. ‘बेस्ट’सारख्या सार्वजनिक सेवेचे खासगीकरण होऊ नये अशीच आपली भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘बेस्ट’ची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आयुक्त आपल्या अधिकारात प्रशासक नेमणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘बेस्ट’ समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी आयुक्तांच्या मनमानीविरोधात पालिकेची महासभा तहकूब करण्याची मागणी करीत हरकतीचा मुद्दा मांडला. याला सर्वपक्षीय नगरसेकांनी पाठिंबा दिला.

बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आयुक्तांनी सुचवलेल्या सुधारणा करण्यासाठी ‘बेस्ट’ समिती सकारात्मक असताना आयुक्त मनमानीपणे प्रशासक नेमण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकतात, असा सवाल अनिल कोकीळ यांनी यावेळी केला. हरकतीच्या मुद्द्याला आशीष चेंबूरकर, अनिल पाटणकर, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, अश्रफ आझमी, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव, भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी पाठिंबा दर्शवत आयुक्तांनी याबाबत खुलासा करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. देशात कुठलीही परिवहन सेवा फायद्यात नसताना प्रवाशांच्या सेवेसाठी ‘बेस्ट’ अनेक वर्षांपासून धावत आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’ला वाचवण्यासाठी पालिकेने सहकार्य करणे गरजेचे असताना प्रशासक नेमण्याचे कारस्थान चुकीचे असल्याचे आशीष चेंबूरकर म्हणाले.

अधिकाराचा गैरवापर नको
कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना त्यांनी सभागृहाला विश्‍वासात घेतले पाहिजे, असेही सदस्यांनी सांगितले. बँकांकडून मिळणार्‍या कर्जातून कर्मचार्‍यांचा पगार दिला जात आहे. मात्र, ही स्थिती अशीच राहिली, तर कामगारांचा पगार देणेही कठीण होईल असे ते म्हणाले. ‘बेस्ट’ला आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी सेवेत सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा अवलंब व उत्पन्न वाढवण्यासाठी मार्गांचा अवलंब करावाच लागेल,असेही त्यांनी सांगितले.

पालिका आयुक्त, ‘बेस्ट’ महाव्यवस्थापक हे सनदी अधिकारी शासनाकडून नेमले जातात. त्यांचे ‘बेस्ट’वर नियंत्रण असते. असे असताना पुन्हा ‘प्रशासकीय’ अधिकारी नेमण्याची गरजच काय! आयुक्तांना आपल्याच अधिकार्यांवर विश्‍वास नसल्याचे यातून स्पष्ट होते.
– अनिल कोकीळ,
अध्यक्ष, ‘बेस्ट’ समिती