मनपापुढे शर्तभंगाचे आव्हान!
जळगाव । दैनंदिन आणि आठवडी बाजाराच्या वापरासाठी दिलेल्या जागेवर व्यापारी संकुल बांधून महापालिकेने शर्तभंग केल्यामुळे फुले आणि सेंट्रल फुले मार्केटची जमीन सरकारजमा का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस महापालिकेला जिल्हाधिकार्‍यांनी शुक्रवारी बजावली आहे. तत्कालिन जिल्हाधिकारी रूबल अग्रवाल यांना महानगरपालिकेला अशी नोटीस जारी करावी, असे निर्देश महसूल विभागाने दिले होते. या नोटीसवर अग्रवाल यांनी 7 मार्च रोजीच स्वाक्षरी केलेली आहे. महसूल विभागाने 22 फेब्रुवारीरोजी जिल्हाधिकार्‍यांना सूचना देऊनही महानगरपालिकेला नोटीस प्रत्यक्ष बजावण्यात आलेली नव्हती. परंतु, शुक्रवारी अग्रवाल यांच्या बदलीच्या तीन दिवसांनंतर महानगरपालिका प्रशासनाला नोटीस बजावण्यात आलेली आहे.
महापालिकेला सात दिवसांची मुदत
या नोटीसमध्ये व्यापारी संकुलाची जमीन सत्ताप्रकार-ब आहे. दैनिक व आठवडी बाजार प्रयोजनार्थ निरंतर वापरासाठी शासनाने प्रदान केली आहे. तथापि तत्कालिन नगरपालिकेने वापराच्या प्रयोजनात बदल करण्यासाठी व गाळे हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची अथवा राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु अशी पूर्वपरवानगी घेतलेली नसल्यामुळे शर्तभंग झालेला आहे. शर्तभंगामुळे जमीन सरकारजमा का करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा करण्यात आलेली आहे. मनपा प्रशासनाला आपली बाजू मांडण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली आहे.
गाळेधारकांचे फेडरेशन सरकारच्या दारात; महापौर भेटणार पालकमंत्र्यांना
महापौर नितीन लढ्ढा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शहरातील नागरिकांचा व महापालिकेच्या उत्पन्नांचा प्रश्‍न असल्याने ते पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले. यासंदर्भांतील कागदपत्रांचा अभ्यास करणार असल्याचे महापौर लढ्ढा यांनी स्पष्ट केले. गाळेधारकांनी महात्मा फुले मार्केट, सेंट्रल फुले मार्केट, शास्त्री टॉवर, वॉलेचा मार्केटची जागा महसूलची असल्याचा मुद्दा मांडला आहे. पालिकेकडे जागेच्या मालकीसंदर्भात कोणताही पुरावा नसल्याचा मुद्दा मांडून फुले सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळे मालकीहक्काने मिळण्याची मागणी गाळेधारकाच्या सहकारी फेडरेशनने शासनाकडे केली आहे. पालिकेनेही गाळे लिलाव करण्यासाठी ठराव क्रमांक 40 मंजूर केला आहे. परंतु गाळेधारकांनी मंत्रालयात धाव घेत त्याला स्थगिती मिळवली आहे.
मनपा ब्रिटीशकालिन कागदपत्रांच्या भरवशावर
1918 साली ब्रिटीशकालिन अँडरसन यांनी महसूल आकारणी करून सिटीसर्व्हेच्या विकासाचा व गावठाणावर मनपाचा हक्क मेन्य केलेला असल्याचा मनपाने दावा केला आहे. सेक्शन 48 नुसार या बांधकामाला परवानगी देण्यात आलेली आहे. ही जागा वापरासाठी पूर्वींपासूनच महापालिकेच्या ताब्यात आहे. महापालिकेकडे यांसदर्भांतील कागदपत्रे असल्याने महापालिकेकडूनच निकाल लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. शासनाने महापालिकेला जागा वापरासाठी दिलेली असेल तर शासनाने सनद देणे आवश्यक आहे परंतु शासनाने सनद दिलेली नसल्याचे समजते.