पिंपरी-पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शिक्षण मंडळ बरखास्त केल्यानंतर त्याठिकाणी ९ नगरसेवकांचा समावेश असलेल्या शिक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये भाजपकडून सोनाली गव्हाणे, सुवर्णा बुर्डे, शर्मिला बाबर, शारदा सोनवणे, संगीता भोंडवे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विनया तापकीर, राजू बनसोडे, उषा काळे आणि शिवसेनेकडून अश्विनी चिंचवडे यांची आज शुक्रवारी निवड करण्यात आली. महापौर नितीन काळजे यांनी शिक्षण समितीत निवड झाल्याचे जाहीर केले. दरम्यान, पहिला शिक्षण समिती सभापती होण्याचा मान मिळविण्यासाठी भाजपच्या नगरसेवकांचे प्रयत्न सुरु आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित असलेल्या शिक्षण मंडळाच्या कारभारात गैरव्यवहार होत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली. त्यामुळे सर्व शिक्षण मंडळे बरखास्त करावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिला होता. राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महापालिका सभागृह अस्तित्वात असेपर्यंत म्हणजेच फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत शिक्षण मंडळ स्वतंत्र अस्तित्वात ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाल्यानंतर बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये त्याच वेळी शिक्षण मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात आले होते. तथापि, महापालिका आयुक्तांनी शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्याचे आदेश काढले नव्हते. शाळा सुरू होण्याच्या कालखंडात म्हणजेच २ जून २०१४ रोजी आयुक्तांनी शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश काढले. त्यांच्या अधिपत्याखालील मालमत्ता, कर्मचारीवृंद स्वत:च्या अधिकार कक्षेत घेतले. शिक्षण मंडळाला प्रदान करण्यात आलेले सर्व अधिकार संपुष्टात आणले गेले.
अगोदर होते १५ सदस्य
त्यानंतर शिक्षण मंडळाच्या जागी नव्याने महापालिकेच्या कायद्यानुसार शिक्षण समितीची स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये संख्याबळानुसार नगरसेवकांना संधी देण्यात आली. या समितीवर मंडळाप्रमाणे १५ सदस्यसंख्या घटून विविध विषय समितीप्रमाणे ९ नगरसेवकांची ही समिती आहे. त्यानुसार भाजपचे ७७ संख्याबळानुसार त्यांचे सोनाली गव्हाणे, सुवर्णा बुर्डे, शर्मिला बाबर, शारदा सोनवणे, संगीता भोंडवे हे पाच नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विनया तापकीर, राजू बनसोडे, उषा काळे तीन नगरसेवक आणि शिवसेनेच्या ९ संख्याबळानुसार अश्विनी चिंचवडे यांची समितीत निवड करण्यात आली आहे. महापौर नितीन काळजे यांनी या नगरसेवकांची समितीत निवड झाल्याचे घोषित केले.
समितीची जबाबदारी
अधिकार क्षेत्रात राहणा-या चौदा वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांचा अभिलेख योग्य रीतीने जतन करणे, प्रत्येक बालकाच्या शाळा प्रवेशाची, उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची खातरजमा करुन त्याचे सनियंत्रण करणे, शाळा इमारत, अध्यापन कर्मचारी, वर्ग अध्यापन सामग्री तसेच पायाभूत सुविधा पुरविणे, उत्तम दर्जाच्या प्राथमिक शिक्षणाची सुनिश्चिती करणे, प्राथमिक शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम व स्वाध्याय (पाठ्यक्रम) वेळेवर देण्याची खातरजमा करणे, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण सुविधा पुरविणे, अधिकार क्षेत्रातील शाळा कामकाजाचे सनियंत्रण करणे, स्थलांतरीत कुटुंबातील मुंलाना शाळांमध्ये प्रवेश देणे, शैक्षणिक दिनदर्शिका ठरविणे या जबाबदा-या शिक्षण समितीला पार पाडाव्या लागणार आहेत.