मनरेगा अनुदानास विलंब
जळगाव । शासनाची मनरेगा ही योजना प्राधान्यक्रमाने राबवित आहे. मागेल त्याला नरेगा योजनेअंतर्गत काम मिळते. स्वतःच्या पैशाने शेतकर्‍यांनी काम केल्यानंतर दहा ते पंधरा दिवसानंतर सदरील अनुदान शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येते. योजनेअंतर्गत चाळीसगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव तालुक्यातील 230 शेतकर्‍यांनी विहीरीचे काम केले. मात्र सदरील योजनेचे संपुर्ण अनुदान तीन वर्ष उलटुनही शेतकर्‍यांना अदा करण्यात आलेली नाही. सदरील अनुदानाची शंभर टक्के रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यात यावी तसेच अनुदान मिळण्यास उशीर झाल्याने नुकसान भरपाई देखील देण्यात यावी अशी मागणी शेतकर्‍यांनी जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना केली आहे. मागणीचे निवेदन देण्यासाठी शेतकरी जिल्हा परिषदेत आले होते.
कागदपत्रांसाठी दिले पैसे
मनरेगा अंतर्गत विहीरीच्या कामासाठी अनुदान पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिध्द करण्यात आली. कागदपत्राची पुर्तता करण्यासाठी पाचोरा तालुक्यातील बांबरुड राणीचे येथील शेतकर्‍यांनी ग्रामसेवकाला पाच हजार दिले. त्यांच्या त्या ग्रामसेवकांचा मृत्यु झाला त्यानंतर आलेल्या ग्रामसेवकांला देखील चार हजार रुपये दिले. पैसे देऊन कागदपत्राची पूर्तता केल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले.
कर्ज काढून केले काम
मनरेगा अंतर्गत विहीरचे काम शेतकर्‍यांनी व्याजाने पैसे काढून पुर्ण केले. मात्र शासनाकडील अनुदान शेतकर्‍यांना वेळेत मिळाला नसल्याने शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दडपला गेला आहे. शेतकर्‍यांनी प्रसंगी शेती विकुन, दागिने मोडून, पशुधन विकुन विहीरीचे कामे केले. अनुदानाची रक्कम मिळाली नसल्याने कर्जाचे व्याज वाढत आहे. अधिकारी मात्र निधी शिल्लक नसल्याच्या कारणाने अनुदान मिळत नसल्याचे कारणे सांगतात.
वाढीव अनुदान निवडक लाभार्थ्यांना
सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहीरीसंदर्भात सुधारीत सुचना प्रसिध्द झाली व त्यात विहीर खर्च 2 लाखावरुन तीन लाख करण्यात आली. वाढीव महागाई मुळे वेळोवेळी अनुदानात वाढ करण्यात आली मात्र वाढीव अनुदान काही निवडक व्यक्तिंनाच देण्यात आले असून खर्‍या गरजुंना हा अनुदान मिळाला नसल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. अनुदान देतांना भेद भाव केले जात असल्याचे देखील निवेदनात सांगण्यात आले आहे.
न्यायालयात दाद मागणार
मनरेगा अंतर्गत विहीरीच्या कामासाठी ज्या शेतकर्‍यांना अनुदान मंजुर झाले आहे. त्या शेतकर्‍यांना नावावर संकेतस्थळावरील रक्कम प्रत्यक्ष मिळालेल्या रकमेत मोठी तफावत दिसून येत आहे. 15 दिवसात जर शेतकर्‍यांना अनुदान मिळाले नाही तर सर्व अन्यायग्रस्त शेतकरी न्यायालयात याचिका दाखल करणार असून न्यायालयाकडून दाद मागणार आहे. सीईओ यांनी लागलीच सूचना देवून संबंधित प्रकरणाचे चौकशी करण्याचे आदेश दिले.