मनाची तयारी
डॉ. युवराज परदेशी
दोनच दिवसांपूर्वी एसबीआयने आपल्या व्याजदरात कपात केल्यामुळे या बँकेचे कर्जावरील व्याज 8 टक्क्यांच्या आत आले आहे. परंतु, ही घट करताना एका टप्प्यावर आरबीआयला व बँकांना बचत खात्यांवर देण्यात येणार्‍या व्याजावर विचार करावा लागेल. फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प सादर होईल त्यावेळी देशासमोरील आव्हानांची चर्चा होईल. लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता वाढविण्याचे आव्हान हे सरकारसमोर असणार आहे. त्यावर पुढील वर्षभरात कसा मार्ग काढला जातो हे 2020 च्या अंती आपल्याला कळेल. आर्थिक क्षेत्राबरोबरच देशाचे संरक्षण क्षेत्रही सरकारच्या आक्रमक धोरणांमुळे महत्त्वाचे ठरले आहे. येत्या वर्षात सेवाक्षेत्राला अधिक प्राधान्य मिळेल. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीची संकल्पना बदलेल. कुटुंबात ‘हमारा एक’ एवढीच मर्यादित व्याख्या स्वीकारली जात आहे. या सर्व बदलांना आपल्याला सामोरे जावे लागेल.
वर्षामागून वर्ष संपणार हा प्रकृतीचा नियमच आहे. प्रत्येक वर्षागणिक नवीन बदलांना आपण सामोरे जात असतो. या व्याख्येत आर्थिक, उद्योग, सामाजिक, तंत्रज्ञान, शैक्षणिक, आध्यात्म आदी कोणतेही विषय वर्ज्य नाहीत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तो 1947 चा कालखंड आणि आजचा 2020 चा पहिलाच दिवस. या अवधीत प्रचंड स्थित्यंतरे झाली आहेत, पुढे जाऊन आणखी होऊ घातली आहेत. मानवी जीवनात उत्क्रांती आहेच. अश्म युगापासून ते तंत्रज्ञान युगापर्यंत आपण पोहोचलो आहोत. प्रगतीचे एक एक टप्पे पार होत असताना आव्हाने मात्र, संपलेली नाहीत. त्यांच्याशी सामना करताना दरवेळी मैलाचा एक नवीन दगड ठेवला जात आहे. गेल्या काही वर्षात मनुष्य हा संकुचित मनोवृत्तीचा झाला आहे. त्याची आपल्यापुरती पाहण्याची वृत्ती वाढली आहे, त्याच बरोबरीने त्याचे तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व देखील वाढत चालले आहे. गरजा बदलत आहेत. झाडाची जुनी, वाळलेली पाने गळून त्याला नवीन पालवी फुटल्याचे आपण पाहतो तद्वतच लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना बदलत चालली आहे. स्मार्ट सिटीसारखे विषय अंतर्भूत झाले आहेत. देशाची स्वसंरक्षणाची व्याख्या, विचार, नीती, धोरणे अंतर्बाह्य बदलली आहेत. सरकार आणि जनता यांच्यासमोरील आर्थिक चिंता मात्र, पूर्वी होत्या तशाच आजही कायम आहेत. फरक फक्त आकड्यांमध्ये पडला आहे. त्यांचा विस्तार झाला आहे. आगामी वर्षभरात आठ वर्षांतील सर्वांत मोठी मंदी येण्याची शक्यता आहे. जगभरातील एक तृतीयांश फंड मॅनेजरनी या शक्यतेला दुजोरा दिल्याचे बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने म्हटले आहे. मेरिल लिंचच्या मते 34 टक्के फंड मॅनेजरनी वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात मंदी येण्याचे भाकित वर्तवले आहे. तसे झाल्यास हा ऑक्टोबर 2011नंतरचा सर्वांत कठीण काळ ठरणार आहे. जगभर 553 अब्ज डॉलरच्या निधीचे व्यवस्थापन करणार्‍या 224 फंड मॅनेजरना या सर्वेत सामावून घेण्यात आले होते. सर्वेमध्ये सहभाग घेतलेल्या व्यवस्थापकांपैकी निम्म्याहून अधिक जणांनी कॉर्पोरेट्समध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर दबाव असल्याचे नमूद केले आहे. अमेरिका-चीन या देशांदरम्यान सध्या सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाचा उल्लेख करत जगातल्या एका आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय बँकेने ही मंदी म्हणजे जागतिक स्तरावर अनेकांसाठी जोखीम असेल, असे नमूद केले आहे. या धोक्याकडे बिलकूल दुर्लक्ष करता येत नाही. भारताची आताची आर्थिक स्थिती खूप काही चांगली नाही. एकूणच जागतिक आर्थिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब त्यात आहे. डिजिटल व ऑनलाईन व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यात येत असले, तरी बाजारातील रोखतेची समस्या गंभीर बनली आहे. गृहनिर्माण, ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मंदीचे वारे आहे. सरकार उद्योगांना प्रोत्साहनपर योजना जाहीर करत असले तरीही मंदीचे वारे थांबलेले नाही. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांचा प्रभाव वाढला होता. तेव्हाही औद्योगिक उत्पादन नकारात्मक होते. त्यावर तेव्हाच्या परिस्थितीनुसार उपाय शोधला गेला आणि बाजारपेठेत एकदम तेजी आली. आताही केंद्रातील मोदी सरकारकडून जनतेला बर्‍याच अपेक्षा आहेत. रोजगार केंद्र व इपीएफओ विभागांकडील नोंदींच्या आधारे सरकार रोजगारनिर्मितीची माहिती देते पण या कार्यालयांकडे किती उद्योग, आस्थापनांची नोंदणी झालेली असते? बँकांचे कर्जावरील व्याजदर कमी होत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी एसबीआयने आपल्या व्याजदरात कपात केल्यामुळे या बँकेचे कर्जावरील व्याज 8 टक्क्यांच्या आत आले आहे. परंतु, ही घट करताना एका टप्प्यावर आरबीआयला व बँकांना बचत खात्यांवर देण्यात येणार्‍या व्याजावरही विचार करावा लागेल. फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प सादर होईल त्यावेळी देशासमोरील आव्हानांची निश्चितच चर्चा होईल. लोकांची ‘खरेदी’ करण्याची क्षमता वाढविण्याचे सर्वात मोठे आव्हान हे सरकारसमोर असणार आहे. त्यावर पुढील वर्षभरात कसा मार्ग काढला जातो हे 2020 च्या अंती आपल्याला कळेल. आर्थिक क्षेत्राबरोबरच देशाचे संरक्षण क्षेत्रही सरकारच्या आक्रमक धोरणांमुळे महत्त्वाचे मानले जाऊ लागले आहे. एअर स्ट्राईक, सर्जिकल स्ट्राईक यामुळे भारताची शक्ती व वर्चस्व जरूर वाढले आहे. आधुनिक काळातील बदलत्या युद्धनीतीमुळे सायबर, स्पेस आणि स्पेशल ऑपरेशन या तिन्ही प्रकारच्या युद्धांत प्राविण्य मिळवणे आवश्यक बनले आहे. याबाबत आपल्याकडे विशेष प्रयत्न केले जात असले तरीही बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या वेगासमोर ते तोडके पडताना दिसत आहेत. अवकाश पर्यटनासारख्या कल्पना पुढे येत आहेत आणि पर्यटन म्हटल्यावर प्रदूषणासारख्या समस्येला तोंड द्यावे लागू शकते. त्यावरही देशाला विचार करावा लागणार आहे. अवकाश संशोधन हे राष्ट्रांमधील स्पर्धा न बनता तो सहकारी तत्वावरील प्रयत्न असावा; तसेच त्याचा उद्देश लोकांना एकत्रित करणे असायला हवा. भारताचे अवकाश संशोधन कार्य हे सामान्य नागरिकाच्या सामाजिक-आर्थिक लाभासाठी आहे; बाकी देशांच्या तुलनेत भारताचा संशोधन कार्यक्रम स्वस्त व रास्त असा आहे. सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेऊन बनविलेल्या या संशोधन कार्यात भारतीय उपखंडाचे भारत नेतृत्व करत आहे. ही समाधानाची बाब आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटलिजन्स (एआय) हा शब्द परवलीचा बनला आहे. या तंत्रज्ञानाच्या भोवतीच पुढची अनेक वर्षे आपला जगणे केंद्रित होत राहणार आहे. परंतु, या तंत्रज्ञानातील अपघातांचे धोके देखील कमी नाहीत. त्याकडेही आपल्याला लक्ष द्यावे लागणार आहे. येत्या वर्षात सेवाक्षेत्राला अधिक प्राधान्य मिळेल. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीची संकल्पना देखील बदलेल. शिक्षण क्षेत्रात दूरस्थ पद्धतीला अधिक महत्त्व मिळेल. कुटुंबात ‘हमारा एक’ एवढीच मर्यादित व्याख्या स्वीकारली जात आहे. या बदलांना सामोरे जाण्यास आपल्याला सज्ज राहावे लागणार आहे.