मनोधैर्य योजनेत पीडितांना 81 लाख रुपयांच्या मदतीचे वाटप

भंडारा । मनोधैर्य योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 48 पीडितांना 81 लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीचे वाटप करण्यात आले आहे. पीडितांना समुपदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदतही तत्परतेने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. गेल्या 3 वर्षात मनोधैर्य योजनेअंतर्गत समितीकडे 53 प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यापैकी 52 प्रस्तावांना जिल्हा मंडळाने मंजूरी दिली असून 48 प्रस्तावात 81 लाख रुपयांची आर्थिक मदत त्वरित उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

अशी आहे मनोधैर्य योजना
राज्य सरकारने 2 ऑक्टोबर 2013 पासून मनोधैर्य योजना सुरू केली. या योजनेत बलात्कार, बालकावरील लैगिंक अत्याचार प्रकरणी किमान 1 लाख ते जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंतचे आर्थिक सहाय्य करण्यात येते. सिड हल्ल्यात जखमी महिला आणि बालकांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास किंवा कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास 3 लाख रुपये, जखमी झाल्यास 50 हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. महिला-बालकावरील अत्याचार प्रकरणी गंभीर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्‍वास परत मिळवून देणेही गरजेचे आहे. पीडितांना शारिरिक व मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, अर्थसहाय्य देणे, समुपदेशन, निवास, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत, उपचार सेवा उपलब्ध करणे आवश्यक असते. महिला, बालकांवर वाईट प्रसंग ओढावल्यास त्यांना मदतीचा हात म्हणून शासनाने मनोधैर्य योजना सुरू केली आहे.

अशी असते समितीची कार्यपध्दती
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकार्‍यांना माहिती मिळताच सबंधित तपास पोलीस अधिकार्‍यांकडून या माहितीच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांनी एफआयआर दाखल केल्यानंतर त्याची माहिती एसएमएसद्वारे किंवा ई-मेलद्वारे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांना कळविली जाते. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यीय समितीमध्ये प्रस्ताव मंजूर होतात. या समितीमध्ये पोलीस अधिक्षक किंवा पोलीस आयुक्त निर्देशित करतील असा पोलीस उपायुक्त, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सरकारी वकील, व शासकीय अभियोक्ता, अध्यक्षांच्या मान्यतेने महिला व मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणार्‍या एनजीओचा सदस्य तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे समितीचे सदस्य सचिव असतात.